हेटौंडाः बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा दुई तिहाइ बालबालिका पूर्णकालीन श्रममा रहेको पाइएको छ । हेटौंडाको राजमार्गसँग जोडिएको ५ वटा वडामा गरिएको सर्वेक्षणले ६७ प्रतिशत बालबालिका पूर्णकालीन श्रममा संग्लन रहेको पाइएको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, १०, ११ र १९ मा गरिएको आधारभूत सर्वेक्षण अनुसार यातायात क्षेत्रमा २६ प्रतिशत र कारखानामा ११ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संग्लन रहेको देखिएको छ । स्थानीय सरकारका अधिकारीहरुसँग आधारभूत सर्वेक्षणको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले सबैभन्दा बढी अभिभावकविहीन बालबालिका समस्यामा रहेको बताएका छन् । सहभागीहरुले बालश्रम अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
अनुसन्धानकर्ता भाष्कर खनालले मुख्यतयाः तामाङ, ब्राह्मण र क्षेत्री जातीय संरचना रहेको ती वडाहरुमा सबैभन्दा बढी यातायात र कारखानामा बालबालिका श्रममा रहेको पाइएको बताउनुभयो । ९३ प्रतिशत घरधुरीका बालबालिकाको जन्मदर्ता गरिएको छ । अभिभावकको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको घरधुरी ९५ दशमलब ३१ प्रतिशत छ ।
सर्वेक्षण गरिएको घरधुरीको औसत मासिक आम्दानी ३५ हजार छ भने अपाङ्गता भएका घरधुरी ३ सय ५७ छन् । जसमा एक सय १७ जना बालबालिका छन् । विद्यालय भर्ना भएका बालबालिका १० हजार ६ सय २ रहेको उहाँले बताउनुभयो । ३ सय ६७ बालबालिकाले विद्यालय छोडेका छन् । ३१ प्रतिशतले मात्र अपाङ्गता भएको प्रमाणपत्र लिएका छन् । ५३ जना बालविवाहको उच्च जोखिममा छन् ।
आर्थिक समस्याले ७५ प्रतिशत र सुविधा अभावले १० प्रतिशत बालबालिकाको शिक्षामा बाधा पु¥याएको अनुसन्धानकर्ता खनालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, स्वास्थ्य बिमा भएको घरधुरी ५३ दशमलब ६९ प्रतिशत, स्वास्थ्य समस्याको दर ६ दशमलब ५६ प्रतिशत, बालबालिकामा लागूपदार्थको प्रयोग एक प्रतिशत छन् । अभिभावकको भनाइअनुसार एक प्रतिशतमात्र देखिए पनि त्योभन्दा बढी बालबालिका लागूपदार्थमा संग्लन रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बालअधिकारबारे चेतना ६५ प्रतिशत र समुदायगत सहभागिता १३ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो । २ हजार ५ सय ३३ बालबालिका अभिभावकको साथमा छैनन् भने ११ प्रतिशत बालबालिका अभिभावकविहीन छन् । उहाँले पारिवारिक आय र बालश्रमबीच कुनै महत्वपूर्ण सम्बन्ध नरहेको बताउनुभयो । तर, १० हजार रुपैयाँभन्दा कम मासिक आम्दानी भएका परिवारमा बालश्रमको दर उच्च देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी वित्तीय सहायता र आयसिर्जना कार्यक्रम लागू गर्न र विद्यालयको उपस्थिति शर्तसँग जोडिएको आर्थिक सहायता योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । बालश्रमको सम्भावना र विद्यालय छाड्ने जोखिमबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, बालश्रम रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयन बलियो बनाउने र जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि निःशुल्क पुनरावलोकन कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरसँग सहकार्य गरेर राजमार्गमा पर्ने वडासँग जोडिएर ३ वर्ष अघिदेखि थालिएको सर्वेक्षण सोमबार बाल हेल्पलाइन मकवानपुरले सार्वजनिक गरेको हो । जसले बाल श्रममा संलग्न बालबालिकाको पहिचान र विश्लेषण गर्न, बालविवाहको अवस्था र प्रभाव अध्ययन गर्न, समाजमा आर्थिक र सेवाका चुनौतीहरु मूल्यांकन गर्न र बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अध्ययन गर्न सहयोग पुगेको बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका संयोजक झबिन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले उपमहानगरलाई आउँदो फागुन १ गते बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गरिने बताउनुभयो । पुस महिनाभित्र वडाहरुलाई बालमैत्री घोषणा गरिसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बालमैत्री घोषणा गर्न नसक्ने वडालाई उपमहानगरले नै घोषणा गरिदिने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्न नसक्ने वडामा बालमैत्री सहजकर्ता हटाउने चेतावनी नगर प्रमुख लामाले दिनुभयो ।
हेटौंडा–११ की वडाध्यक्ष जुना दहालले वडाको सिमलटार क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच कमजोर रहेको बताउनुभयो । जहाँ बाबुको मृत्यु हुँदा आमाले दोस्रो विवाह गर्ने र आमा र बाबु दुबैले दोस्रो विवाह गर्ने कारण बालबालिका सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको जानकारी वडाध्यक्ष दहालले दिनुभयो । सबैभन्दा बढी ११ वडामा समस्या देखिएकाले समस्या समाधानका लागि वडाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
हेटौंडा–१ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले तथ्यांक संकलन गरेरमात्र बालबालिकाको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । नीतिगत व्यवस्था र बजेटको व्यवस्थापन गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले कानुन संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
आमाको मृत्यु भएपछि बालबालिका घरबारविहीन हुने र परिवारबाट विस्थापित हुने गरेको हेटौंडा–१९ का वडाध्यक्ष नरनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । आमाको मृत्युपश्चात् बाबुले दोस्रो विवाह गर्दा बालबालिका अभिभावकविहीन हुने उहाँको भनाइ छ । कानुनले आमाबाबु दुबै नभएकालाई अभिभावकविहीन भनेर व्यख्या गर्दा पालिकामा सेवा लिने बालबालिका न्यून रहेको उहाँले बताउनुभयो । अभिभावकविहीन बालबालिकाको सवालमा कानुन परिमार्जित हुन जरुरी रहेकोमा वडाध्यक्ष सुवेदीले जोड दिनुभयो ।
