सरकार एक महिनामा ढल्दैछ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का पूर्व एजेण्ट लकी बिष्टले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आएर सरकार ढल्ने मात्र कुरा गरेनन्, नेपालमा थुप्रै खतरनाक खुफिया एजेन्सीहरूले काम गरिरहेको आरोप लगाए । केही भारतीय मिडियाहरू ग्लोबल वाच एनालिसिसको हवाला दिँदै केपी ओलीले स्विजरल्याण्ड बैंकमा करिब ४२ करोड र कम्बोडियामा लगानी रहेको कुरा उठाइरहेका छन् । यसमा हाम्रो सरकार र गृह प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको छ । यो मौनताले थुप्रै आशंका जन्माउने काम भइरहेको छ ।
नेपालको भू–संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसक्दा वा बुझेर पनि विदेशी शक्तिको स्वार्थको गोटी हुँदा देश वैदेशिक हस्तक्षेप र उनीहरूको रणनीतिक क्रिडास्थलमा परिणत भएको छ । लकी बिष्टले खुफिया एजेन्सीहरू नेपालमा थुप्रै छन् भन्ने गम्भीर आरोप लगाए । बिष्टले युक्रेनको उदाहरण दिँदै रसियासँग यति लामो लडाइँ युक्रेनजस्तो सानो देशले कसरी लड्न सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उठाए । स्पष्ट छ, यसको पछाडि बलियो शक्तिको हात थियो । बिष्टको यो भनाइले हाम्रो नेतृत्वको उत्तर झुकाइको संकेत हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा सबैलाई प्रो–चाइनिज र प्रो–इन्डियन लबीमा विभक्त गरिएको छ ।
सत्ता जोगाउने नाममा नेताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ बिर्सिँदै गएका छन् । एमसीसी, बीआरआईजस्ता परियोजनासमेत यहाँ दलहरूले कसलाई खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट व्याख्या–विश्लेषण गरेका छन् । भारतीय ब्रिटिशकालीन साम्राज्य हुँदादेखि नै हाम्रो विदेश नीति तिनकै हितमा थियो । पछि २००७ सालदेखि झन् दक्षिणी झुकाव चरम रूपले बढ्यो । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण नै भारत जानुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम ग¥यो ।
भर्खर केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर प्रचण्डले समेत भारत रिसाउनेसम्मको कडा प्रतिक्रिया दिए । भारतसँग तमाम समस्या आज पनि जस्ताको तस्तै छन् । सत्तामा टिकाउने नाममा सन् १९५० को सन्धि, नागरिकता, सीमा विवाद, हाम्रो चुच्चे नक्सामा भारतको असहमति छ । त्यति मात्र होइन, दुबै देशका वौद्धिक कूटनीतिक मानिसहरू सम्मिलित ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न समेत भारतले अस्वीकार ग¥यो ।
एउटा राष्ट्र, एउटा अस्तित्व र एउटा स्वाभिमान हजारौं ट्यांकर र गोला बारुदभन्दा बलियो हुन्छ । कसैको औपनिवेश नभएको देश, जसको इतिहास गौरवपूर्ण छ । आज कमजोर नेतृत्वको कारण देश सवल र स्वाधीन हुन नदिई यहाँ नेताहरूलाई उपयोग गरिएको छ । संविधान निर्माण गर्दा होस् वा तेस्रो मुलुकबाट आफूलाई चाहिने हतियार किन्दा होस्, वा हामीलाई कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार एउटा सार्वभौम मुलुकको जनताले गर्ने हो । त्यहाँ कसैको अवान्छित हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुन्छ । यही स्वाभिमानी अडान र निर्णयहरूमा देशले चार पटक नाकाबन्दी व्यहोरेको छ ।
ओली सरकारको पहिलो चीन भ्रमणलाई लिएर पनि यहाँ खुब चीन कार्डको प्रयोग हुन थालेको छ । भारतीय मिडिया ओलीको विरोधमा खडा भएको छ । भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै परम्परागत नै छ, अझ भनौं नेहरूकालीन डक्ट्रिन । बदलिँदो युग अनुरूप नेपाल छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न चाहन्छ । भारत चीनसँग व्यापार गर्छ, तर हामीले चीनसँग व्यापार पारवहन सन्धि गर्दा रिसाउँछ । ऊ यहाँ आफूअनुकूलको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सरकार बनाउन चाहन्छ । हाम्रो सरकार र नेतृत्वको लम्पसारवादी नीतिले गर्दा देश कमजोर हुँदैछ । राष्ट्रियता माथि चुनौती थपिँदैछ ।
केपीलाई भारतको समर्थन छैन, प्रचण्डलाई भारतको आशीर्वाद छ, यस्ता हल्ला दिनहुँ चल्छ । यो दास मानसिकताको अन्त्य हुन जरुरी छ । दक्षिणी छिमेकीले पनि आफ्नो चिन्तन बदल्न जरुरी छ । उसले नेपालबाट सक्दो फाइदा लिएकै छ । नागरिकतालाई सरल बनाएर हजारौं विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाइसकियो ।
बन्द व्यापारमा उतैको मानिसको वर्चस्व छ । नेपालले बिजुली उतै दिएको छ । दश हजार मेगावाट बिजुली भारत बेच्ने सम्झौता गरिएको छ । भारतले दुई लाख मेगावाट बिजुली खर्च गर्दो रहेछ । तसर्थ, हाम्रो नदी–नालामा उसले आँखा लगाएकै छ । तर ऊ व्यापारमा पनि राजनीति मिसाइरहेको छ । नेपाललाई चीनले बनाइदिएको भैरहवा विमानस्थलप्रति ऊ सकारात्मक छैन । बीआरआईको कुरा पनि त्यस्तै छ । सायद त्यसैले कांग्रेस बीआरआईमा निहुँ खोज्दैछ ।
हामी आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्दैनौं, त्यसैले अरूले खेल्ने मौका पाउँछन् । आन्तरिक मामिला आफैं बसेर निर्णय गर्न असमर्थ भएपछि स्वाभाविक छ, छिमेकीको चासो बढ्छ नै । पछिल्ला केही समय हामी सार्वभौम देशका नागरिक हौं भन्ने सन्देश दियौं । चुच्चे नक्सा संसदबाट पास ग¥यो । संविधान जारी गर्दाको हस्तक्षेपलाई चिर्न सफल भयौं । चीनसँग व्यापार पारवहन सन्धि ग¥यो । नाकाबन्दीको विरोधमा जेनेभामा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण ग¥यो ।
एउटा सवल र स्वाधीन राष्ट्रको पहिचान कायम ग¥यो । मित्रराष्ट्रहरूप्रतिको सद्भाव बढायौं । आज १८० भन्दा बढी देशहरूसँग हाम्रो मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध छ । चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित र समान बनाउन चाहन्छौं । यी दुवै देश आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएका छन् । यी हाम्रा लागि ठूलो बजार पनि हुन् ।
दुबै देशसँगको सम्बन्धलाई सदुपयोग गरेर हामीले आर्थिक फाइदा लिने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । बीआरआईलाई विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्ने परियोजनाको रूपमा हेर्नुको सट्टा यसलाई अनेक बहानामा स्थगन गर्ने जुन प्रयास भयो, त्यसले कसलाई खुसी पार्न खोजिएको हो, सहज बुझ्न सकिन्छ । एमसीसी पूर्ण अनुदान प्राप्त परियोजना हो । यसले उर्जाको क्षेत्रमा प्रसारण लाइन पूर्वाधार निर्माणमा योगदान गरिरहेको छ ।
अन्य एफडिआई लगायतको अमेरिकी सहयोग नेपालले लिँदै आएको छ । अनुदान होस् वा ऋण, लिँदा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसले प्रतिफल दिन्छ । श्रीलंकाको ऋण सदुपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र धराशायी भएको अनुभवबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच रहेको देशले उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सके अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
दुर्भाग्यवश, देशको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ । सार्वजनिक ऋण डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । वैदेशिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा बढेको छ । सबै देशको आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ । हाम्रा पनि राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन् । हामी जुन भौगोलिक अवस्थिति छौं, त्यो अत्यन्तै संवेदनशील छ । तसर्थ, गम्भीरताका साथ आफ्ना निर्णयलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सहमति, सहकार्य, र एकतालाई बलियो बनाउँदै सम्बन्धलाई नयाँ शिरा र उचाइबाट अघि बढाउन जरूरी छ । अस्तु ।
