विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण लाखौं संख्यामा मानिसले ज्यान गुमाइसकेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । कोरोना महामारीलाई फैलन नदिनका लागि नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा पनि बन्दाबन्दिको घोषणा गर्यो । बन्दाबन्दीको घोषणाले जनजीवन पूर्णतः ठप्प भयो । एसईईको अन्तिम तयारी भैसक्दा, केहि घण्टा मात्र समय बाँकी हुँदा संघीय सरकारले परीक्षा स्थगित गर्न पुग्यो । यस कार्यले विद्यार्थीमा परेको मानसिक असरको लेखाजोखा कसैले पनि गरेन ।
विगत ३ महिनादेखि बिद्यालयमा पाठनपाठन हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयहरुले वार्षिक परीक्षा लिन भ्याए पनि केहि स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयले भने वार्षिक परीक्षा पनि लिन भ्याएनन् र पनि विविध पक्षलाई मूल्यांकनको आधार बनाई विद्यार्थीको मुल्यांकन गरी निकास निकालिएको छ । यो बन्दाबन्दिको अवस्थामा पनि विद्यालय प्रशासन तथा शिक्षकहरु सुतेर बसेको अवस्था भने छैन । नगर भित्रका केही विद्यालयहरु आन्तरिक काममा व्यस्त रहेका छन् । बन्दाबन्दीलाई समस्याको रुपमा मात्रै नहेरी अवसर को रुपमा उपयोग समेत गरेका छन् । हेटौंडा–१६, हटियास्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले बन्दाबन्दी कै अवस्थामा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन गरेको छ ।
त्यस्तै यहि बीचमा जनप्रियले विद्यार्थी, विषयगत शिक्षक तथा अभिभावकको सक्रियतामा सामाजिक संग्रहालय, गणित प्रयोगशाला र जिल्ला कै पहिलो अंग्रेजी प्रयोगशाला निर्माण सम्पन्न गर्यो । त्यस्तै हेटौंडा–१७ स्थित बालबोध माध्यमिक विद्यालयले कम्प्युटर शिक्षकको सहयोगमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम शिक्षकहरुलाई दिइरहेको छ । अंग्रेजी विषयको विषयगत प्रयोगशाला निर्माणमा शिक्षकहरु जुटेका छन् । त्यस्तै हेटौंडा–२ स्थित सिद्धार्थ माविका शिक्षकले विद्यार्थीको घर–घर गई सिकाई कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । शिक्षकहरु वार्षिक योजना बनाउन व्यस्त छन् । यी प्रतिनिधि विद्यालयको गतिबिधि हेर्दा एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ कि संघीय सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई अझै निकास दिन सकेको छैन । न त संघीय सरकार तात्छ न त प्रदेश सरकार न त स्थानीय सरकार ! तातेका छन् त विद्यालयका शिक्षक, घर–घर पुगेर सिकाइ सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
निश्चित कार्यविधि बनाई क्लस्टर निर्माण गरी विद्यालयले सिकाइ सहजीकरण गरिरहँदा स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखा कहाँ चुक्यो ? नगर शिक्षा शाखाको औचित्य कतिको छ भन्ने कुरा पुष्टि भै सकेको छ । संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्ने हो भने किन चाहियो घर–घर सिंहदरबार ? भद्रगोल संरचना हुँदा पनि एउटा योजना ल्याउन नसक्नु पक्कै पनि शैक्षिक सरोकारवालाहरुको कमजोरी हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि आवश्यक समन्वय गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यस अर्थमा स्थानीय सरकार पनि चुकेका छन् । सार्वजनिक यातायात योजनासहित सुचारु गर्न सकिने, व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न सकिने अनि विद्यालय संचालन गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयका शिक्षकहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन्, शिक्षकहरुमा गहिरो मानसिक असर परिरहेको छ । त्यति मात्र हैन विद्यार्थीहरुमा पनि गहिरो असर परिरहेको छ । यी सब कुरालाई नजरअन्दाज गरी स्थानीय सरकार बसिरहँदा यसले निकट भविष्यमा ठूलै शैक्षिक संकट निम्त्याउन सक्छ । निजी विद्यालयको पनि शिक्षामा ठूलो योगदान छ । देशभर निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा साउन १ गतेदेखि बन्द गरेको अवस्था छ । सरकार मुकदर्शक बनिरहँदा देशभरका निजी विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिने अवस्था सृजना भएको छ ।
सरकारले उचित निकास दिन नसक्ने हो भने बेरोजगार युवाको चांग लाग्ने छ । यो अवस्थामा स्थानीय सरकार पनि मानवीयता देखाउन चुक्यो भने स्थानीय तहको पनि औचित्य समाप्त हुने देखिन्छ ।
अझ बुझ्न नसकेको कुरो चै के हो भने संघीय सरकार ले वैकल्पिक बिधिबाट सिकाई निरन्तर गर्नु भनिरहँदा त्यसका समस्याहरुको पहिचान गर्न सकेन, अर्थात सरकारले दूरदर्शिता देखाउन सकेन । इन्टरनेटको माध्यमबाट सिकाइ निरन्तर गर्नु त्यो पनि सहज नभए रेडियो अथवा टेलिभिजन त्यो पनि नभए विद्यार्थीको घर–घर गई सिकाइ सहजीकरण गर्नु भनिरहँदा नेपाल सरकार कै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कुल जनसंख्याको करिब ५१ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । ति मध्ये पनि कति जनसंख्याले सहज रुपमा इन्टरनेट चलाउन पाउँछन् भन्ने यकिन छैन । समुदायमा गएर सिकाइ सहजीकरान गर्दा विद्यार्थी र शिक्षक बीच भौतिक दूरी कायम गर्न गाह्रो हुने हुँदा यस खाले समस्याको समाधान गर्न विद्यालय संचालन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
तसर्थ, स्थानीय सरकारलाई विनम्रताका साथ आग्रह छ, नगर शिक्षा समिति, शिक्षा शाखा, सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित बृहत छलफल आयोजना गरी विशेष योजना निर्माण गरी विद्यालय संचालनका लागि योजनासहितका आधारहरु तयार गर्नु पर्दछ । विद्यालयमा बनाइएका क्वारेन्टिन अनि आइसोलेशनको तुरुन्तै विकल्प दिनको लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यति पनि गर्न नसक्ने हो भने निकट भविष्यमा ठूलै मानवीय संकट निम्तिन सक्दछ जसले देशलाई वर्षौ पछि धकेल्ने छ । सजग बनौं हरेक समस्या समाधान सहित आउँदछ ।
(लेखक जनप्रिय माविका अंग्रेजी विषयका शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
