हेटौँडाः बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सुशासन र पारदर्शीताको गुनगान गरेर नथाक्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण विगतदेखि नै गोप्य राखिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि हालसम्म ४ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ८५ जना मन्त्री भइसकेका छन् । केही दोस्रो र तेस्रो पटकसम्म मन्त्री बनिसकेका छन् भने केही पहिलो पटक सरकार मन्त्री बनेका छन् । तर, उनीहरुको सम्पत्ती विवरण गोप्य राखिँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा मुख्य तीन दलका नेताहरुले लिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री बन्ने सबैको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन र पारदर्शीता नै रहने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व लिएदेखि कार्यकालभर उनीहरु भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र पारदर्शीताको बहस र भाषण गर्ने गर्छन् । तर, आफ्नो सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्ने तर्फ न सरकारको नेतृत्वकर्ताको ध्यान गएको छ, न नै मन्त्रीहरुले चासो देखाउने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा सुशासनको भाषण निकै जोडदार गर्नुहुन्छ । कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा सुशासन र पारदर्शीताको सवालमा खरो उत्रने गरेको प्रदेशसभाका बैठकहरुमा प्रष्ट देखिन्थ्यो । तर, सरकारको नेतृत्व लिएको ३ महिनासम्म पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक नगर्नुले भाषण र व्यवहारितामा दलहरुको काम फरक पर्ने प्रष्ट्याएको छ ।
त्यसो त मुख्यमन्त्री लामाका हरेक औपचारिक कार्यक्रमका सम्बोधनमा ३ विषय नछुटाई बोल्नुहुन्छ । अद्यावधिक, औद्योगिकीकरण तथा रोजगारी सृजना र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि आहार प्रणाली (खानेकुरा व्यवस्थापन) उहाँको भाषणका मुख्य ३ विषय हुन् । उहाँको भाषणको शिलशिलामा आउने पहिलो विषय हो अद्यावधिक । उहाँ प्रदेश सरकारका हरेक विषय पारदर्शी बनाउन सिस्टमलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । सोमबार मात्र एक औपचारिक कार्यक्रममा पनि उहाँले यिनै ३ विषयमा आफ्ना अभिव्यक्ति केन्द्रीत गर्नुभएको थियो । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्ना विषयहरु अद्यावधिक गर्नुपर्छ उहाँको भाषणका शब्दहरु हुन् । प्रणाली अनुसार जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्ना विषय अद्याधिक गरेको खण्डमा कस्को कुन समयमा के भयो भन्ने पत्ता लगाउन सकिने र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भाषणको सार हो ।
प्रदेश सरकारसँग जोडिएका विषयहरुको अद्यावधिक गरे तथ्यांक तयार गर्ने र सोही अनुसार सुशासन तथा पारदर्शीतासहित कार्ययोजना बनाउने उहाँको भनाई हुन्छ । तर, विडम्बना भाषण अनुसारको काम उहाँ आफै गरिरहनु भएको छैन । उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको ९० दिन बित्दासमेत उहाँसहित प्रदेश सरकारका अन्य १३ मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सुशासन र पारदर्शीताको पालना प्रदेशका मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारीहरुले गरेको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण गोप्य राख्ने गरेको छ । गत साउन ९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लामासहित कांग्रेसका ७ र एमालेका ६ मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री लामा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा कुन्दनराज काफ्ले, सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गी, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री श्याम बहादुर खड्का, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री विमल ठकुरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र विना विभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यता एमालेबाट मन्त्री भएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमन कुमार मास्के, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल र उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकमाया तामाङको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन ।
संघीय र केही प्रदेशमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक भइरहँदा बागमतीमा भने सो अभ्यासको थालनी भएको छैन । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारी निकायका पदाधिकारीको असल अभ्यासको रुपमा रहने गरेको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का १४ जना मन्त्रीहरुले सम्पत्ती विवरण भरेर प्रदेश किताबखानामा बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार समय अवधिमा नै मन्त्रीहरुले सम्पत्ती विवरण बुझाएका छन् ।
