नेपालको राजनीतिक दौडमा पछिल्लो समय एउटा नयाँ विवादको चर्चा चुलिएको छ । त्यो हो, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दान गरेको जग्गाको विषय । विवादको घेरामा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ छन् नेकपा एमाले त्यस्मा मुछिएको छ विवादित बनेको छ । गुरुङले कीर्तिपुरमा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको भनिए पनि, उक्त जग्गा गुरुङकै नाममा नरहेको खुलासा भएको छ । यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, समग्र नेपाली समाजमा नै व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । वास्तवमा उक्त जग्गा अर्का व्यवसायी कालु गुरुङको रहेको भन्ने चर्चा छ । करिब एक अर्ब मूल्य पर्ने जग्गा दान दिनु पछाडि के स्वार्थ जोडिएको छ ? फेरि उक्त जग्गा कालू गुरुङको नाममा रहेको हो भने मिन बहादुरले किन आफ्नो नाम जोडेर दिए ? यो गज्जबको रहस्यमय विषय भएको छ । यद्यपी यि दुबै व्यवसायी मित्र हुन् ।
यस घटनाले विभिन्न प्रश्नहरु उठाएको छ । जस्तै, गुरुङले यति ठूलो धनराशीको जग्गा दान दिए, किन दिए ? एमालेले यसबारे केही नबुझी जग्गा किन ग्रहण गर्यो ? यसले कुनै स्वार्थको लेनदेन त भएको छैन भन्ने जस्ता प्रश्न र जिज्ञासा आम नागरिकमा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होईन । यस घटनाले राजनीतिक दल र व्यवसायी बीचको सम्बन्ध, पारदर्शिता र जग्गा सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा गम्भीर बहसलाई जन्म दिएको छ । गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन् । यस्तो अवस्थामा उनले राजनीतिक दललाई ठूलो परिमाणको जग्गा दान गर्नुले थप शंका उत्पन्न गरेको हो ।
एमालेले यो जग्गा कसरी प्राप्त गर्यो ? यसको मूल्याङ्कन कसरी भयो ? दानको सर्त के छन् ? जस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ अझै सार्वजनिक भएको छैन । यसले पारदर्शिताको अभावलाई उजागर गरेको छ । केही विश्लेषकहरूको भनाइमा यो जग्गा दान राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको हुन सक्ने र गुरुङले एमालेलाई दान दिएर आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । एक विवादित व्यक्तिबाट प्राप्त भएको दानलाई एउटा प्रमुख राजनीतिक दलले स्वीकार गर्नु कत्तिको नैतिक छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसले राजनीतिक दलहरूको नैतिक पक्षमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अझ बिवादित व्यवसायीबाट दान लिदा कांग्रेसको अस्वाभाविक मौनता देखिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले यो घटनालाई एमालेको भ्रष्टाचार र अनैतिक क्रियाकलापको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो दानलाई उनिहरूले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । एमालेले भने यो दानलाई पार्टीप्रतिको निष्ठाको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीले यो दान स्वीकार गर्नुमा कुनै गलत नियत नरहेको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान गर्नु एउटा जटिल र बहुआयामिक विषय हो । यस घटनाले नेपाली राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, पारदर्शिता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस विषयमा गहन छानबिन हुनु आवश्यक छ र दोषीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।
यस घटनाले राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गर्ने दान र सहयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै पारदर्शिताको मागलाई बल पुर्याएको छ । साथै, जग्गा सम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको छ । यस घटनाले राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना आर्थिक स्रोतहरुमा पारदर्शिता ल्याउन र जग्गा सम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन दबाब दिएको छ । मीनबहादुर आफैमा बिवादास्पद व्यक्ति हुन् । ललिता निवास, कर छली प्रकरणमा मुछिएको व्यक्तिबाट यति ठुलो धनराशि चन्दाको रुपमा ग्रहण गर्ने विषय शंकाको घेरामा निसन्देह देखिन्छ नै । यो विषयको चौतर्फी विरोध छ । एमाले पार्टी भित्र यसको विरोध गर्ने बिन्दा पाण्डे/भीम/रावल/उषाकिरण तिमिल्सिनालाई पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
एमाले भित्र जायज कुरा उठाउनेहरु माथि निर्मम व्यवहार गरिने विषय कुनै नौलो होईन । एमालेमा नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइँदैन, कोपभाजनमा परिन्छ । केपी ओलीको शैलीले स्टालिनकालिन कम्यूनिष्टको सम्झना दिलाउँछ । पार्टीको आन्तरिक जिवनमा लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । बा नै पार्टी, पार्टी नै बा हो । समय बलवान हुन्छ हेरौं बाको स्वेच्छाचारिता कहिलेसम्म थेग्छ एमालेले । ईमान्दार र स्वाभिमानी पंक्ती एमालेमा कहिले जागृत हुन्छन् हेर्न बाँकी छ । आफ्नो पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने विषय कार्यकर्ताबाट उठाइने लेवी, शुभेच्छुकहरूबाट दिने दान चन्दाबाट थोरै सहयोग धेरैसँग लिएर कार्यकर्ताको बलमा पार्टी कार्यालय बनाउने विषय हो । जुन पारदर्शीरुपमा देखिनुपर्छ ।
व्यापारीहरुले सहयोग गर्छन् तर विधि पुर्याएर । उदाहरणका लागि ईलोन मक्सले पनि ट्रम्पलाई दैनिक १ मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गरेका छन् भन्ने व्यापारी रोजर अल्टम्यानले पनि कमला ह्यारिसलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । तर यो सहयोग कानुन सम्मत, पारदर्शी र विधिवत ढंगले निर्वाचन आयोगको स्विकृती लिएर गरिएको छ ।
एउटा व्यापारी जो मुद्दा खेपिरहेको छ । उसले यत्रो ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग गर्छ भने त्यहाँ निश्चय पनि स्वार्थको द्वन्द्व (कान्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुन्छ । जति समाजवाद र सर्वहारा वर्गको कुरा गरे पनि एमाले पार्टी अब भूइँमान्छेहरुको दल रहेन । मिन बहादुर मात्र होइन, ठूला मारवाडीहरुको संरक्षण गर्ने दल बन्यो । गौशाला धर्मशाला प्रकरणमा अदालतको आदेश विपरित प्रहरी पठाएर सरकारले कसको संरक्षण र हित चाहन्छ भनी रहन परोईन । नेताहरु व्यापारीहरुसँग अनूचितरुपले सहयोग लिन्छन् र जितेपछि तिनकै हितमा उभिन्छन् । जनताको पक्षमा सरकारले काम गर्छ भन्ने भरोसा मरिसक्यो । यत्रो विपद् आयो, बाढी–पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति भयो । सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने महसुस कतै छैन । सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र विरोधिलाई सिध्याउने उद्देश्यले काम गरिरहेको छ ।
कम्यूनिष्टले नेतृत्व गरेको सरकार भएपनि यो सरकार पुँजीपति र सामन्तको रक्षा कवज भएर उभिएको छ । तीन करोडको घडि लगाउने प्रधानमन्त्री कसरी भूइँमान्छेहरूको प्रतिनिधि हुनसक्छ । तसर्थ सरकार सबै नागरिक प्रतिनिधित्व गर्छु भन्छ भने प्रथमतः सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा समातिएका रबि लामिछाने माथि अनुसन्धान भईरहँदा त्यहि ठगी प्रकरणका धनराज, ऋषि पोख्रेलहरु किन समातिँदैन । ठिक छ रबि पक्राउ परे। कानूनले आफ्नो काम गर्ला । गिरिबन्धूको फाईल खुल्छ कि खुल्दैन ? अब टिकापुर जग्गा, भूटानी शरणार्थी फाईल बन्दै भएको हो त ? यि यावत फाईल नखुलेसम्म रबि माथिको कारवाही एकाङ्की आग्रह/पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ । सहकारी ठगीको बाँकी ८७ अर्ब रकम एमाले, कांग्रेस र राप्रपा नेताहरुको संलग्नता छ भनेर सार्वजनिक भएको छ । ति कानुनको दायरामा कहिले आउँछन् केपी ‘बा’ ? आम जनताले सोध्ने प्रश्न यहि हो ।
नेताहरुले अकूत सम्पती आर्जन गरेका छन् । तिनका श्रोत के हो ? मीनबहादुरसँग पार्टीको कार्यालय मीनभवन नै निर्माण गरेपछि अब ललिता निवासको फाईल के हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू। यि यस्ता प्रश्नहरुको निराकरण नगरिकन एकतर्फिरुपमा रबि माथि गरिएको कार्वाही व्याक फायर हुन सक्छ।पार्टि भित्रै पनि मीनबहादुरसंग सहयोग लिएको बिषयमा ठूलो बिरोध छ तर कार्वाहीमा परिने डरले तै चूप मै चुपको स्थितिमा छन।केही निडर साहसी व्यक्तीहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधिसक्यो।यो खालको देवत्करणले पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको धाटि निमोठिएको छ । मुलुक भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ । अस्थिरताले राजनीति विकर्षण पैदा भएको छ । सुशासनको सर्वथा अभाव छ । विपक्षी दलहरु ठूलो आन्दोलनको तयारीमा छन् । राजावादीहरु तात्दै थिए, धवलशम्सेरलाई संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाएपछि अब आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ हेर्न बाँकी छ । समष्टिमा अब सडक शान्त हुने अवस्था छैन । युवामा ठूलै आक्रोश छ । अवस्था बदल्न पनि व्यवस्था बदल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट नेताबाट अब मुलुकले सही दिशा किमार्थ पक्रन सक्दैन । तसर्थ एकपटक फेरि आन्दोलनको आधिबेहरी सिर्जना गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन । अस्तू ।
