हेटौँडाः बागमती प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गरिएको कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गर्नुभएसँगै बागमती प्रदेशमा किसान परिचयपत्र वितरणदेखि कृषि उपजको समर्थन मुख्य तोक्ने विषय प्रभावित भएका छन् ।
कृषि विकास विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारको गतिमा ब्रेक लागेको हो । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पुनःविचारका लागि फिर्ता गर्नुभएसँगै उक्त विषयहरुमा प्रभाव देखिएको हो । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले गत कात्तिक १ मा कृषि विकास सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
एक वर्षदेखि प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उक्त विधेयक गत असोज ७ मा पारित भएको थियो । प्रदेश सभामा पेश भएको एक वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरु विरोधाभाष रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयक फिर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकका विभिन्न ६ दफामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रदेश सभामा पुनःविचारका लागि विधेयक फिर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकको दफा १४, १५, २१, २२, २८ र २९ माथि प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रश्न गर्नुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयक फिर्ता गर्नुभएसँगै किसान परिचयपत्र वितरण कार्य प्रभावित भएको छ भने कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मुख्य तोक्ने कार्यमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार भट्टराईका अनुसार कृषि विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण हुन सकेको खण्डमा थुप्रै विषयहरु व्यवस्थित गर्न सकिने थियो ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन, कामको गति, कार्य प्रभावकारिता लगायतका विषयमा सो विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । सो विधेयकले कृषि क्षेत्रको विकासको थुप्रै विषयहरुलाई समेटेको र कार्यान्वयनको चरणमा पनि निकै सरलता हुने उहाँले बताउनुभयो । ऐन हुँदा योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएपनि व्यवस्थापनको पक्ष भने निक्कै कमजोर रहेको उहाँको भनाई छ । ऐन जारी हुँदा पुरानै शैलीमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको उहाँले बताउनुभयो । ३ महिना कार्यविधी बनाउने, विनियोजन विधेयककै कार्यक्रम गर्ने बाहेक अन्य कामहरु अघि बढाउन कठिन रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव भट्टराईका अनुसार हरेक वर्षको ३ महिना कार्यविधी निर्माणमा मात्र लाग्ने गरेको छ ।
“ऐन नहुँदा पनि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकासका थुप्रै कामहरु भएको छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा सो विधेयक रहेको छ । तर, प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि प्रमाणीकरण हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक प्रमाणीकारण भएर ऐन जारी भएको भए कृषि क्षेत्रको कामको व्यवस्थापकीय पक्ष निकै बलियो हुने थियो । हामीले विगत ३ महिनादेखि कार्यविधी निर्माणमा मात्र काम गरिरहेका छौं । योजना कार्यान्वयनको अवस्था शुन्य जस्तै छ । ऐन नहुँदा कार्यविधी बनाएर काम गरिहेका छौं । पहिलो त ३ महिना समयको बचत गर्न पनि ऐन प्रभावकारी हुन्थ्यो । दोस्रो ऐन आउन सकेको भए विनियोजन र आर्थिक विधेयकमा टेकेर कार्यविधी बनाउन पर्ने थिएन । कृषि विकास ऐनमा टेकेर एकीकृत कार्यविधी बनाएर साउनबाटै काम गर्न सकिन्थ्यो ।”
विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा अनुदान वितरण समेत व्यवस्थित गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधीका आधारमा कृषि अनुदान वितरण भइरहेको ऐनल त्यसलाई थप कसिलो र प्रभावकारी बनाउने उहाँले बताउनुभयो । अनुदानका विषयमा विगतको त्रुटि कमजोरीहरु सुधार गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने सचिव भट्टराईको भनाई छ ।
न्यूनतम समर्थन मुल्य र किसान परिचयपत्र
कृषि विकास विधेयकले समेटेको अर्को विषय हो कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मुल्य र किसान परिचयपत्र । प्रदेश सरकारले विगतमा कार्यविधी मार्फत दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेको थिए ।
सरकारले बजेट कार्यक्रममा समावेश गरी न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने र किसान परिचयपत्र वितरणको योजना बनाएको थियो । हरेक वर्षको बजेटमा समावेश हुने सो योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी निर्माण गरी मातहतको कार्यालयहरुमा समेत पठाइएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
सचिव भट्टराईका अनुुसार कृषकहरुको उब्जनी विक्री नभएको खण्डमा सरकारले तोकेको समर्थन मुल्यमा व्यवस्थापनको योजना कृषि विकास विधेयकले समेटेको थियो । तर, विधेयक फिर्ता हुँदा कृषि उब्जनीको समर्थन मुल्य तोक्ने विषय पनि अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधीबाट काम गर्न कठिन हुने भएपछि मन्त्रालयले सो विषयलाई ऐनमा नै समावेश गर्नेगरी विधेयक तयार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयक पारित नहुँदा कृषक वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरण कार्य पनि प्रभावित भएको उहाँले दावी गर्नुभयो । विधेयकले कृषक वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरण गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयनको मोडल तयार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषक परिचयपत्र वितरणले अनुदान वितरणमा पनि व्यवस्थित गर्ने गरी विधेयकमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विधेयक फिर्ता हुँदा विषादी परीक्षण तथा वितरक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । संघीय सरकारले विषादी परीक्षण तथा बेचबिखनको सबै जिम्मा प्रदेशलाई दिएपनि कार्यान्वयन भने गर्न नसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“संघले अधिकार दिएन भनेर बहस गर्दै गर्दा दिएका अधिकारका विषयमा हामीले जोड दिनुपर्छ । संघले विषादी परीक्षण तथा विक्रि वितरणको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ । हरेक दिन १०/१२ जना व्यवसायीको पत्र मन्त्रालयमा आउँछ । परीक्षण तथा अनुगमनका लागि अघिकार प्रदेशमा भएपनि कानुन नहुँदा हामीले तोक लगाउने र संघमा पठाउनुको विकल्प भन्दा केही छैन । सो विधेयकले विषादीका विषयहरु पनि समेटेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
विषादी परीक्षण तथा अनुगमन व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधी मापदण्ड तयार गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । सचिव भट्टराईका अनुसार खाद्य स्वच्छताका सवालमा बहस सुरु गर्नेगरी विधेयकले खाद्य परिषद्को पनि व्यवस्था गरेको थियो । उक्त विधेयक अघि नबढ्दा खाद्य स्वच्छताको विषय पनि अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
