नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तर, बोलीचाली, व्यवहार र बुझाईमा भने आज पनि संघीय सरकार मात्रै सरकार जस्तो छ । यसो हुनुमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा गरिरहेको कञ्जुस्याइँ एउटा पाटो छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैंले आफूलाई सरकारको रुपमा बुझ्न नखोज्नु र नसक्नु हो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले पटक–पटक सरकार अर्थात् संघीय सरकारले हामीलाई बेवास्ता ग¥यो, अधिकार, स्रोत, साधन दिएन भनेर गुनासो गरिरहेको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई चैं सरकार मान्नुको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो आम्दानीको स्रोत । प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रमुख स्रोत नै संघीय सरकारले दिने पुँजीगत अनुदान हो ।
देशका ७५३ पालिकामध्ये १० वटा पनि त्यस्तो पालिका छैन जसले आफ्नो कुल खर्च आफ्नै आम्दानीबाट व्यवस्थापन गर्न सकोस् । हुन त संघीय सरकार आफैं विदेशी दातृ निकाय र दाता मुलुकको मुख ताक्न बाध्य छ । समस्या आम्दानी जुटाउन नसक्नुमा मात्रै पनि छैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु खर्च गर्ने मामलामा पनि जिम्मेवार देखिन्न । एक त आम्दानी कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन सकेको छैन, क्षमता विकास गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले पठाउने पैसा जथाभावी खर्च गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अन्य ६ वटा प्रदेश कसरी सञ्चालन होलान् भन्नेमा चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा प्रदेश सरकारले अनुमानको १० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । जस अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुले आन्तरिक आय र बाह्य स्रोतबाट संकलित राजस्व भने आर्थिक वर्षको सुरुवाती ३ महिनामा १० प्रतिशत मात्र रहेको हो । प्रदेश सरकारले असोज मसान्तसम्ममा लक्ष्यको १० प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ८६ करोड ७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा १२.९५ प्रतिशत (३ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ) संकलन गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएर दोस्रो कार्यकाल निर्वाचितहरुले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गम्भीर भएर आफ्नो आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने प्रयास समेत गरेको छैन । सुरुवातदेखि नै संघीय सरकारको अनुदानको ठूलो हिस्साको खर्च योजना बनाएका प्रदेश र स्थानीय सरकारले समयानुकुल आफूलाई जिम्मेवार र परिपक्व बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउने, खर्चको प्रभावकारिता बढाएर आम्दानीका आधार सुनिश्चित गर्नेतर्फ प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । यसले बेला बेलामा संघीयता र प्रदेश संरचनामाथि उठ्ने प्रश्नलाई अझ सशक्त र सान्दर्भिक तुल्याउने गरेको छ ।
मूलतः ढाँचामा भन्दा कर्तामा समस्या हो । आजको समयमा लोकतान्त्रिक परिपाटी, जनताको सेवाका लागि विकास गरिएको तीन तह समस्या होइन । बरु यो तीनै तहलाई स्रोत, साधन, भुगोल र समयको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने दूरदृष्टिको अभाव हो । अध्ययन, अनुसन्धान, सिकाई र प्रभावकारी योजना निर्माणमा काम गर्ने प्रतिवद्धता मूलतः राजनीतिक नेतृत्वमा जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले उपयुक्त दृष्टिकोणसहित दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्ने गरी कर्मचारी प्रशासन परिचालनमा जिम्मेवार हुने हो भने हामी यही प्रणालीबाट सवल हुँदै विकसित हुने छौं । तर, दशकौं लगाएर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तर प्रवृत्ति जस्ताको त्यस्तै राखेर अवस्था सुध्रिएन भन्नु न्यायोचित होइन । यसर्थ विज्ञ, दक्ष र सक्षमलाई नेतृत्वको अवसरलाई सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार व्यक्ति र समूह जवाफदेही हुनु नै पहिलो सर्त हुनेछ, सरकारहरुको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन र समाजको समयानुकुल विकास हुन ।
