सन्दर्भः मानव बेचबिखन बिरुद्धको अठारौं राष्ट्रिय दिवस २०८१
यस वर्षको मानव बेचबिखनविरुद्धको १८औं राष्ट्रिय दिवस २० भाद्र २०८१ को नारा “तीनै तहको सरकारको प्रतिबद्धताः मानव बेचबिखन बिरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता” निर्धारण गरिएको छ । मानव बेचबिखन, ओसारपसार र मानव तस्करी एउटै जस्तो लागे पनि केहि भिन्नता भएकोले नै सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यी तीनबीच कार्य, माध्यम र उद्देश्यमा तात्विक भिन्नता भएको सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरेको छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा जाने व्यक्तिको सहमति हुँदैन उसलाई फकाएर, लोभ लालचमा पारेर, यातना दिएर वा बेहोस बनाएर ओसारपसार गरिन्छ भने तस्करीमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारको सहमतिमा जान चाहने र लगीदिने दुबैथरीको सहमतिमा यो प्रक्रिया अघि बढेको हुन्छ ।
तसर्थ मानव तस्करी समेतको नियन्त्रणका लागि तीनै तहको सरकारले कानुननै निर्माण गरेर प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्ने आजको खाँचो देखिएको नाराबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । मानव तस्करको प्रलोभनमा लाखौ रकम बुझाएर अबैध बाटो हिँड्नेको संख्या कहाली लाग्दो छ । ब्राजिलको साउपाउलो विमानस्थलमा १७६ जना नेपाली अमेरिका जान पाउने लोभमा अलपत्र परेको प्रतिनिधीमूलक घटनाले नेपालको नीति निर्मातालाई झसङ्ग बनाएको छ । अध्ययनले मानव तस्करीमा पुरुषको संख्या उल्लेख्य रहको पनि बताएको छ ।
नेपालमा मानव बेचबिखनको पीडित र प्रभावित पुरुषहरुको संख्या पनि अत्यधिक रुपमा बढ्दै जानु र यो समस्या दिनानुदिन नयाँ नयाँ आयाम सहित एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको पाईन्छ । शुरूमा नेपालबाट महिला तथा बालिकाहरू भारतका ठूला शहरहरूमा व्यावसायिक यौन शोषणका लागि बेचबिखन हुने गरेकोमा हाल यो समस्याको प्रकृतीमानै परिवर्तन हुँदै विभिन्न स्वरूपमा देखा परिरहेको छ । यौन र श्रम दुवै प्रकारका शोषण लगायत मनोरञ्जन व्यवसाय, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण आदिका लागी नेपालीहरु बिश्वको बिभिन्न मुलुकमा बेचबिखन हुने गरेको पाइन्छ । बिगतमा नेपाल मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका दृष्टिले मूलतः श्रोत मुलुकका रूपमा चिनिए तापनि अहिले आएर श्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकको रुपमा चिनिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
मानव बेचबिखन विश्वव्यापी समस्या हुनुको साथै एउटा यस्तो संगठित अपराध हो जसले महिला, बालबालिका तथा पुरुषहरुलाई समेत श्रम शोषण, यौनधन्दा, जबरजस्ती गतल कार्य गराउँदै आएको पाईन्छ । हातहतियार र लागूऔषधको अवैध कारोबार जस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक संगठित गिरोहद्वारा सञ्चालित धन्दाका रूपमा विश्वमा फष्टाउँदै गएको पाईन्छ । महिला तथा बालबालिकाका साथै पुरुषहरुलाई समेत यौन दासदासीको रुपमा प्रयोग गर्ने, मनोरन्जन क्षेत्रमा लगाउने कार्यको साथै तीनको ईच्छा विपरित धम्कीको प्रयोग, धोकाधडी र जबरजस्तीरुपमा शोषण, घरेलु काम, मानव अंग झिक्ने, बेश्यावृत्ति वा यन्य प्रकारको यौन शोषणको शिकारमा परेको पाईन्छ । अति गरिबीको चपेटामा परेको, घरेलु हिंसामा परेको, सम्बन्धबिच्छेद भएको, साक्षरताको कमि, घरमा अपहेलनामा परेकाहरु सहजै रुपमा बेचबिखनको समस्यामा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको पाईन्छ ।
नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ को कार्यान्वयनको माध्यमबाट यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार, विकासका साझेदार संस्थाहरु, नागरिक समाज सञ्जाल र सामाजिक संस्थाहरु क्रियाशील रहेको छ । नेपालले पालेर्मो प्रोटिकललाई अनुमोदन गरेपछि उक्त प्रोटोकलको आधारमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषा लगायत अन्य व्यवस्थाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व खडा भएको छ । प्रोटोकलको आधारमा अब संशोधन हुने राष्ट्रिय कानुनमा पीडित र प्रभावितको संरक्षणको अधिकार सुनिश्चितताका लागि अपराधको वर्गीकरण गर्दै अपराधिहरुलाई सजायको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पार्लेमो प्रोटोकलको आधारमा ऐन संशोधन हुनका लागि नागरिक समाज सञ्जालहरु पैरवी समेत गरिरहेका छन् । तथापि संशोधन नहुँदासम्म सविककै ऐन र नियमावलीहरु प्रभाावकारी रुपमा संचालन गर्न तीनै तहको सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको कानुन निर्माण र कार्यनीतिको कार्यान्वयनका लागि गैरसरकारी संघ, संस्थाको लगनशीलताको कारणनै आज पीडित र प्रभावितले धेरै राहत महसुस गरेको पाईन्छ । मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि तीनै तहको सरकारको नीति कार्यक्रम तथा कार्ययोजनालाई नागरिक समाज संस्थाहरुसँग एकीकृत गर्दै समन्वय र सहकार्य समेत गरी संचालन गर्न सकियो भने आशातित परिणाम आउन सक्दछ भन्ने आम धारणा रहेको छ ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नुहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण ठगी र छलीमा परी खासगरी महिलाहरूको साथै पछिल्लो समयमा पुरुषहरु पनि बेचबिखन हुन पुगेको शक्ति समुह र एटविनको प्रकाशित पुस्तीकामा प्रमाणहरु भेटिन्छन् । किशोरीहरूको बढ्दो माग रहेको मनोरञ्जन क्षेत्रमा मुलुकबाहिर मात्र नभई मुलुकभित्र समेत महिलाहरूको शोषण तथा बेचबिखन भइरहेको प्रमाण विश्वास नेपालको पुस्तिकाबाट प्रष्ट हुन्छ । मनोरन्जन क्षेत्रमा विशेषगरी बालिकाहरु बालश्रममा रहेको, बालश्रमिकको बालापन विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको चित्रण दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च सञ्जालको स्थितिपत्र र स्वतन्त्रता अभियानको घटना अध्ययनले बताएको छ । बालश्रम अन्त्यका लागि १० बर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजना अनुरुप राष्ट्रिय बालसंरक्षण सञ्जाल, स्वतन्त्रता अभियान, आशमान नेपाल र दिगोविकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्चको सहकार्यमा कार्ययोजना बनाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषण कार्यविधि २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ क्रियाशील रहेको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका पूर्णसमय विद्यालयमा हुनुपर्ने, श्रम छोडाउँदै विद्यालयमा ल्याउने वातावरणको सिर्जना र श्रमिक बालबालिकाको आवाजको सुनुवाईको आधारमा घटना व्यवस्थापन हुन सक्यो भने मानव बेचबिखन र ओसारपसारको घटनामा न्युनीकरण आउँछ भन्ने धारणा यस क्षेत्रका अभियन्ता र विज्ञहरुको रही आएको छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय पालिकाहरुबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध निरोधात्मक, संरक्षणात्मक तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको पाईन्छ । यसै परिप्रेक्षमा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति, २०८० पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार संवेदनशील, एक बहुआयामिक तथा बहुक्षेत्रगत विश्वव्यापी समस्या भएकोले यसको निरोध, पीडितको संरक्षण, पुनःस्थापना र कानुनी उपचारलाई व्यवस्थितरुपमा कानुन बनाई नीतिगतरुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीतिको आवश्यकता परेकोले बागमती प्रदेश सरकारले यो संरक्षण नीति परित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको होे । बागमती प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्ध कार्य गर्न यो नीति कोशेढुंगा सावित भएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएबमोजिम समस्याको नियन्त्रण तथा समाधानका लागि लगानी अपर्याप्त हुनु, जोखिममा परेका समूह समुदायको वस्तुनिष्ठ पहिचान हुन नसक्नु, यस्ता कार्यलाई जघन्य अपराधको रुपमा व्यापकरुपमा सामाजिक बहस चलाउन नसक्नु, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार लगायत लैंगिकतामा आधारित हिंसा जस्ता समस्याको उचित सम्बोधन हुन नसक्नु जस्ता विषयलाई समस्याको रुपमा उजागर गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा महिलाहरुलाई झुक्याई नेपाल बाहिर पुराउने, एउटा काम भनेर अर्कै काम लगाई शोेषण गर्ने, भिजिट भिसामा लगेर असुरक्षित श्रम क्षेत्रमा बाध्यकारी श्रम गराउने, गैरकानुनीरुपले कार्य गर्न बाध्य पर्ने कार्य र यसमा संलग्न बिचौलिया नियन्त्रण गर्न चुनौती देखिएको पाईन्छ । यो नीतिको दुरदृष्टि “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुक्त परिवेशः सचेत, सुरक्षित र समृद्ध बागमती प्रदेश” रहेकोले अब कार्ययोजना बनाएर कार्य गर्न सहज भएको मन्त्रालयलेनै बताएको छ ।
पछिल्लो समयमा पीडित र प्रभावितको रुपमा पुरुषहरु समेत भएको तथ्यलाई स्विकार गर्दै तिनीहरुलाई परेको समस्याको निराकरणका लागि थप कार्ययोजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पुरुषहरुलाई समेत सामाजिक न्याय र उनिहरुलाई जीवन निर्बाह गर्न सीप विकास, बीउपुँजी र आयमूलक कार्य गर्न प्रोत्साहित गरी आर्थिक सशक्तीकरण गरियो भने केहि हदसम्म राहतको महशुस दिलाउन सकिन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनका लागि तीनै तहको सरकारको प्रतिबद्धताः मानव बेचबिखन विरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धताको नारालाई चरितार्थ गर्दै एउटा कोष खडा गरी त्यही कोषको उचित परिचालनबाट आर्थिक सशक्तीकरण भई मानव बेचबिखनमा न्युनीकरण हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास रहेको छ । यसका लागि सरकार र नागरिक समाज संस्था बीचको सहकार्य, प्रतिबद्धता एवम् दृढ ईच्छाशक्तिको खाँचो महशुस गरिएको छ । धन्यबाद ।
