पछिल्लो समय सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसँग माथिल्लो वा कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने लहर नै चलेको छ । तोकिएको लक्ष्य तथा निर्धारित योजनाअनुसार कार्यसम्पन्न गर्ने÷गराउने जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिसँगै सोही कामका लागि अलग्गै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु कति औचित्यपूर्ण हुन्छ ? बहसको विषय बन्नुपर्छ । निश्चित काम गर्ने जिम्मेवारी लिएका/पाएका व्यक्तिसँग निकै तामझामसाथ कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु र त्यसलाई सञ्चार माध्यमबाट व्यापक प्रचार गराउनुलाई थप अर्थपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई जे काम गर्न नियुक्त गरिएको छ वा जसले जे काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, उससँग त्यही काम गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर मिडियाबाजी गर्नु पनि एक प्रकारको राजनीति र आम जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र हुने गरेको छ ।
बुधबारमात्र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आफ्नो मन्त्रिमण्डलका ११ जना मन्त्री र प्रदेशका प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशनसमेत दिएका छन् । कर्पोरेट वा व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने परिपाटी विश्वभर छ । नेपालमा सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्रमा पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था विभिन्न ऐन, नियममा छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा १९ मा कुनै जिम्मेवारी लिएको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा करारबमोजिम काम गर्न नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही र नोक्सानको क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत व्यवस्था छ । कार्यसम्पादन करारलाई सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीमा विस्तृतरुपमा उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) मा पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रावधान रहेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को ३४ (ख) मा कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा उल्लेख भएको छ ।
प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सुशासन कायम गर्न र सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री लामाले बताएका छन् । कार्यसम्पादन सम्झौताबाट प्रदेशको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भन्दै देखिने गरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । अब मन्त्री तथा प्रमुख सचिवले आफू मातहतका कर्मचारीसँग पुनः कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । मन्त्रालय वा कार्यालय वा आयोजनाको काममा सामूहिक जिम्मेवारी हुने हुँदा कसैले पनि उत्तरदायित्व वहन नगर्ने अवस्था हुनसक्ने भएकाले कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै खास पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ । अहिले मुख्यमन्त्रीले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताले सोचेजस्तो प्रतिफल दिने विश्वास भने गर्न सकिँदैन । आफ्नो अनुकूलको मन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाका मुख्यमन्त्रीले फरक गुट वा दलका मन्त्रीलाई सम्झौता पालनामा बाध्य पार्न सक्दैनन् । परिस्थितिसँग आफैंले सम्झौता गरेर आफ्नो पद जोगाउनुपर्ने बाध्यता भएका मुख्यमन्त्रीले अरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ ।
कुनै पनि सम्झौता वा करार एकोहोरो हुँदैन । सम्झौता गर्न दुबै पक्ष स्वेच्छाले मन्जुर भएको हुनुपर्दछ । सम्झौता गर्ने माथिल्लो अधिकारीले जिम्मेवारी लिने अधिकारीलाई हस्तक्षेप गर्न र थप कामको लागि निर्देशन दिन मिल्दैन । सम्झौता गरिसकेपछि तोकिएको कार्यसम्पादन हुन सकेन भने त्यसको सजाय वा क्षतिपूर्तिको किटानी हुनुपर्छ । करार वा सम्झौताका सामान्य शर्त तथा बन्देजबिना मुख्यमन्त्रीले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता एउटा कार्यतालिका जस्तो मात्र हो, जुन पूरा नगरे पनि फरक पर्दैन । प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्धारण भइसकेको अवस्थामा खुरुखुरु काम गर्न छाडेर सम्झौता गर्दै बस्नुको खासै अर्थ पनि छैन । मुख्यमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका मन्त्री कति समय टिक्छन् अनि मन्त्रीले सम्झौता गरेका कर्मचारी कहिले सरुवा हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता कसरी परिणाममुखी होला ?
