मनसुनी वर्षाका कारण हरेक वर्ष नेपालमा विभिन्न विपद्का घटना हुने गरेका छन् । वर्षा लागेसँगै भारी पानी पर्दा बाढी, पहिरो, कटान र डुबानका कारण निम्तने विपद्ले आम नागरिकलाई प्रभावित बनाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि वर्षाको सिजन चलिरहेको छ । समय–समयमा भारी मात्रामा वर्षा भइरहेका कारण विपद्जन्य घटना भइरहेका छन् । मनसुनजन्य विपदबाट देशभर थुप्रै जनधनको क्षति भइरहेको छ । विपदबाट प्रभावित र पीडितको उचित व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएकालाई समयमै उचित राहतको प्रबन्ध नहुँदा विपद्बाट पीडितहरुलाई थप समस्या परिरहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद्का घटनाको व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य नहुँदा विपद् व्यवस्थापनका काम कारबाही फितलो बनिरहेको छ ।
बागतमी प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिमा पनि भएको छलफलमा पनि प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा प्रभाकारी काम गर्न नसकेको विषय उठेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेशलाई कानुनी समस्या भएको बताइएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारले अघि सारेको विपद् व्यवस्थापनका योजना र प्रभावितलाई वितरण गरिने राहत रकम खर्च हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धित कानुनहरु निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा समितिका सदस्यहरुको एकमत थियो । विपद् जोखिमका घटनालाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेकोमा समिति सदस्यहरुको गुनासो गरेका छन् । कानुनी समस्याका कारण विपद् प्रभावित नागरिकसम्म प्रदेश सरकारको कार्यक्रम पुग्न नसकेको बताइएको छ । जिल्ला–जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीसहितको गोदामघर राख्न सुझाव दिइएको छ । विपद् व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारले गर्नु उचित हुने भन्दै प्रदेश र संघले स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट दिएर विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्नुपर्नेमा समिति सदस्यहरुको जोड थियो ।
विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टै संरचना र एकद्वार प्रणाली आवश्यक भए पनि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद्बाट क्षति पुगेका सडक सकेसम्म छिटो सुचारु बनाउन द्रुत प्रतिकार्य टोली (क्यूआरटी) गठन गरेको छ । विपद् प्रभावित सडकहरुको अवस्था सुधार गर्ने तथा नागरिकहरुको यात्रा सहज बनाउन क्यूआरटी गठन गरेर काम सुरु गरेको जनाइएको छ । प्रादेशिक सडकहरुमा भएका विपद्का घटनाबाट सडक पूर्वाधारको क्षति विवरण संकलन, न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यलगायतका काम क्यूआरटीले गर्नेछ । क्यूआरटीले वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका मुख्य प्रादेशिक सडकहरुको पहिचान गर्ने, सूचना सम्प्रेषण गर्ने, वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्ने, आकस्मिक रुपमा अवरुद्ध सडकहरु यथाशीघ्र छिटो सुचारु गर्ने र अन्तर निकाय समन्वय गर्नेछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गुरुयोजनाले समेटेका २५० सडक आयोजनाको अवस्था, विपद् जोखिम र क्षति पहिचान गरी आवश्यक प्रतिकार्यका लागि क्यूआरटी प्रभावकारी बन्नुपर्छ । मनसुनी विपद्का कारण मानिसको ज्यान जानुका साथै जीवनयापनमा समेत समस्या पार्दछ । मनसुनज्यन्य विपद्का कारण यातायत, कृषि, उद्योग, विद्युत्, खानेपानी, पर्यटन, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगिरहेको क्षति कम गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुनेछ । संघ र स्थानीय सरकारको बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि उचित काम गर्नु पर्दछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर योजनावद्ध र पूर्वतयारी साथ काम गरेमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विपद्का घटना नै न्यूनीकरण गर्नुका साथै विपद्पछिको उद्दार, राहत, पुनर्निर्माण, पुनस्थापना आदि कार्यमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
