हेटौँडाः बागमती प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी समस्या भएको विषय उठेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले गत आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनमा भएका सरकारको कामको समिक्षा गर्दै कानुनी समस्या भएको निश्कर्ष निकालेका हुन् ।
बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विपद्का घटना, क्षति र प्रतिकार्यका पहलबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारले लिएका विपद् व्यवस्थापनका योजना र प्रभावितलाई वितरण गरिने राहत रकम खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च नागरिक लक्षित हुनुपर्ने भन्दै विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने औँल्याएका हुन् । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य युवराज चौलागाईले प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिका निर्धारण गरी कानुनी रुपमा विपद् व्यवस्थापनका कामहरु अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकहरुको बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न सकेको खण्डमा सरकारको दायित्व केही कम हुने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य प्रभात तामाङले नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विपद् जोखिमका घटना फरकशैलीको रहेको तर, मन्त्रालयले अरु नै ढंगबाट बजेट कार्यक्रम परिचालन गरेको बताउनुभयो । बजेट खर्चको सवालमा पनि मन्त्रालयले सही ढंगबाट काम गर्न नसेककाले प्रभावकारी योजना निर्माण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । कानुनी समस्याका कारण विपद् प्रभावित नागरिकमा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम पुग्न नसकेको र कानुन संशोधन टड्कारो देखिएको तामाङले बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापाले जिल्ला जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीसहितको गोदाम घर राख्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकहरुको परिचालनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले प्रदेश सरकारलाई महत्व नदिएको प्रदेश सभा सदस्यहरुले बताएका थिए । प्रजिअले महत्व नदिँदा विपद् व्यवस्थापनको काममा लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल हुन नसकेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको भनाई छ ।
संघीय सरकार मातहत रहेको प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महत्व नदिँदा नागरिकहरुसम्म सेवा पुग्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य प्रभात तामाङका अनुसार विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत राहत रकम संघीय सरकारले प्रशासन कार्यालय मार्फत् २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासन कार्यालय मार्फत् विपद् व्यवस्थापन राहत अन्तर्गत एक लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘प्रजिअले पहिलो त संघीय सरकारकै योजना कार्यान्वयन गर्छन् । उनीहरु संघीय सरकार मातहतका कार्यालय भनेर परिभाषित गरिएको छ । दोस्रो प्रदेशको रकम कम भएकाले उनीहरु चलाउन इच्छा नै जनाउँदैनन् । अर्को कुरा दोहोरो सुविधा हुन्छ भनेर उनीहरुको महत्वमा प्रदेशको कार्यक्रम नै पदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको जड भनेको कानुन हो । कानुनी समस्याका कारण प्रदेशको कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्च कम हुने गरेको छ । ऐन संशोधन गर्नु नै समस्याको हल हो ।’
प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले स्थानीय तहबाट नै विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रजिअहरुबाट प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन झण्झटिलो र प्रभावकारी नदेखिएकाले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नागरिकहरुलाई डेलिभरी दिने स्थानीय तहले नै हो । स्थानीय तहमा नै प्रदेशको विपद् व्यवस्थापनको बजेट पठाउन सके नागरिकको घरसम्म सेवा पुग्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
बैठकमा प्रदेश मामिलाका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनको समिक्षासहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । विपद् व्यवस्थापन परिषद्मा भएको निर्णयहरु प्रदेश सभालाई जानकारी दिन र प्रदेशको आफ्नै विपद् पोर्टल निर्माण गरेर आम नागरिकहरुको पहुँचमा सूचना पु¥याउन मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।
ऐन संशोधन प्राथमिकतामाः मन्त्री लामिछाने
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरज चन्द्र लामिछानेले विपद् व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र प्रभावितहरुको राहत, उद्दारमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनहरु समयानुकुल नरहेको बताउनुभयो । उक्त ऐन संशोधन जरुरी देखिएकाले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउन मन्त्रालयले काम गर्ने उहाँको भनाई छ । समितिले दिएका सुझाव र प्रतिवेदनहरु अध्ययन तथा समिक्षासहित ऐन संशोधन गर्न मन्त्री लामिछानेले निर्देशनात्मक अनुरोध गर्नुभएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन परिषद् र विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक तत्काल राख्ने र आवश्यक निर्णयहरुसहित प्रदेश सभा तथा समितिलाई जानकारी गराउन संयन्त्र तयार गर्ने मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भिरताका साथ लाग्ने र पीडित तथा प्रभावितहरुको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय समितिहरुमा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई संलग्न गराउन पहल गरिने छ भने प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन गोदाम घर परिचालनको अनुगमन तथा नियमनमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिका निर्धारण गरिनेछ ।
