केन्द्रीय तहमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै संघीय सरकार परिवर्तन भयो । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबिच सत्ता गठबन्धन बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संघीय सरकार बनेको छ । संघीय सरकार बढीमा २५ सदस्यीय हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले हाल २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । साना दल सरकारमा सहभागी हुन आएमा संघीय सरकारमा अझै ३ जना मन्त्री थप हुने सम्भावना छ । संघीय सरकारसँगै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट सहजै बहुमत पुग्ने ६ वटा प्रदेश सरकारमा पनि नेतृत्व भागबण्डा भएको छ । सोअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेको बागमती प्रदेश सरकार कांग्रेसको भागमा परेपछि कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् गठनमा निकै सकस बेहोरेका मुख्यमन्त्री लामाले अन्ततः शनिबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका छन् । १३ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्रि बनेका मदुकुमार श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । प्रदेश संरचना खर्चिलो बनिरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा अधिकांश प्रदेशहरुमा मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ । मन्त्रालयबिना नै मन्त्री बनाइनुले यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको छ । देश संघीयतामा जानुअघि भागबण्डा मिलाउनकै लागि ५ दर्जनभन्दा बढी मन्त्री बनाएपछि वर्तमान संविधानले संघीय र प्रदेश सरकारका लागि अधिकतम मन्त्रिमण्डलको संख्या तोकिदिएको छ । संघीय सरकारमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनको व्यवस्थाले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन रोक लगाएको छ । प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कतिपय प्रदेशका लागि यो संख्या बढी देखिएको छ ।
प्रदेशमा ७ देखि १० वटासम्म मात्र मन्त्रालय भए पुग्ने भन्दै बढीमा ११ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिमण्डल बनाउनु उचित हुने विचार पटक–पटक सार्वजनिक भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा धेरै वटा मन्त्रालय बनाएर जम्बो सरकार बनाउने परिपाटी कायमै छ । प्रदेशसभा सदस्य संख्या कम रहेका कारण कर्णालीमा ८, सुदूरपश्चिममा ११ र गण्डकीमा १२ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिँदैन । तर, सदस्य संख्या धेरै रहेको बागमती प्रदेशमा २२, मधेश प्रदेशमा २१, कोशी प्रदेशमा १९ र लुम्बिनी प्रदेशमा १७ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन हुनसक्ने अवस्था छ । यसै कारण यी प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउनकै लागि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ । बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदासम्म ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो । अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएपछि एउटा मन्त्रालय थप गरेर ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइयो । राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा धेरै मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रीको भागबण्डा मिलाएपछि यसअघिका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
विगतमा मन्त्रालय टुक्र्याएर एउटै घरमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राखेर निकै आलोचना खेपेको बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाएर सानो मन्त्रिमण्डल बनाउन सकेको छैन । बारम्बार परिवर्तन भइरहने सत्ता गठबन्धन र गठबन्धन टिकाउन गरिने भागबण्डाले मन्त्रिमण्डल जम्बो बनाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । मन्त्री बनाएर सपथग्रहण नगराई हटाउनुपर्नेदेखि मन्त्रालयबिनाकै मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यताले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामालाई सरकार चलाउन निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ । मन्त्री नियुक्तिको क्रममा नै रनभुल्ल परेका मुख्यमन्त्री लामालाई जम्बो मन्त्रिमण्डल लिएर प्रदेश सरकारको कुशल व्यवस्थापन गर्न सहज देखिँदैन । प्रदेश तह खर्चिलो बनिरहेको अवस्थामा सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउन नसक्नु राजनीतिक दल र नेतृत्वको कमजोरी बनेको छ ।
