मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश सरकार बनेको साढे ६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार नियम, कानुन बनाउनै सिमित बनिरहेको छ । नाम र स्थायी राजधानी तोक्नै २ वर्षभन्दा बढी समय लगाएको बागमती प्रदेशले प्रदेशको प्रशासनिक तथा अन्य निकायको भौतिक संरचना अझै निर्माण गर्न सकेको छैन । स्थायी राजधानी कायम नहुँदासम्म अस्थायी संरचनाहरुले काम चलाउनु स्वभाविक भए पनि हेटौंडालाई स्थायी राजधानी कायम गरिएको ५ वर्ष हुन लाग्दासमेत प्रदेशको स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माण सुरु नहुनुले प्रदेश सरकार निष्प्रभावी बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ । स्थायी राजधानी कायम भएपछि ४ जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि कसैले प्रादेशिक राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचना निर्माणमा ठोस काम गर्न सकेनन् । प्रदेशको कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायहरु अझै भाडाका घर तथा पहिलेका सरकारी भवनहरुमा बस्नु परिरहेको छ ।
केन्द्रीय तहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सञ्चालनका लागि नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत भएसँगै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको १८ महिनामा राजीनामा दिएका जम्कट्टेलले आइतबारै आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ३ पटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्दै विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाइरहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजनीतिक उतारचढावको व्यवस्थापन गर्दैमा आफ्नो १८ महिने कार्यकाल बिताउनुपरेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना तयार भएको, संविधान प्रदत्त अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको पहल गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
जम्कट्टेलको १८ महिन अवधिमा ४ वटा मुल कानुन निर्माण भएको र २ वटा सालबसाली ऐन जारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का ४० बैठक बसेर २११ निर्णय गरिएको छ । एक अध्यादेश, नियमावली ७, निर्देशिका ४, कार्यविधि २०, मापदण्ड ४ र आदेश ३ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय र निकायहरुको संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा विभिन्न सेवा, समूह र तहका ५७ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी विभिन्न पदका लागि १ हजार ४१६ जना कर्मचारीलाई पदपूर्तिका सिफारिस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको कार्यकालमा भएका प्रगतिमा ८६३ किलोमिटर सडक स्तरीकरण गरिएको, ७७ वटा पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको, एक हजार ५२१ सिँचाइ र २०५ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको प्रगति विवरणमा विभिन्न जिल्लामा भ्यूटावर, पार्क, पदमार्ग, शौचालय, रेलिङ निर्माणजस्ता योजना समावेश छन् ।
प्रदेश सरकारले अझै पनि ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण तथा संशोधनलाई नै उपलब्धी मान्दैछ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पनि आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको विकास समृद्धिसँगै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने उल्लेख्य योजना कार्यान्वयन भएन । दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो उपलब्ध मान्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय राजधानी रहेको र विकासका सूचकहरु र आन्तरिक आम्दानी अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो रहेको बागमती प्रदेश अन्य प्रदेशको लागि नमुना बन्नुपर्छ । तर, राजनीतिक खिचातानी र सत्तामोहका कारण प्रदेश सरकार नियम, कानुन बनाउन र दैनिक प्रशासनिक काममा सिमित बनेको छ । केही दिनमै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने भए पनि ठोस र उपलब्धीमूलक काम हुने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।
