बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले बजेट प्रति असहमती जनाए पनि बहुमतले बजेट पारित भएको हो । यस्तै स्थानीय तहका बजेट पनि धमाधम पास हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहमा कहीँ प्रतिपक्षीहरुले विरोध गरेका छन् भने धेरै स्थानहरुमा सबैको सहमतिमा बजेट पास भएका छन् । स्थानीय तहहरुमा बजेट बनाउँदै सहमतिमा बनाउने परम्पराले गर्दा असहमति हुने सम्भावना कम हुन्छ तर प्रदेश र संघीय संसदमा भने आफ्नै पार्टीबाट छलफलमा बिरोध हुने गर्दछन् । तर पारित गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रीले बैठकमा पेश गरेपछि सत्तापक्षले अन्ततः सहमति जनाउने गर्दछन् । बजेट फेल भए सरकार नै ढल्न सक्ने भएकाले असहमति हुँदा हुँदै पनि बजेट पास हुँदै आएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटमा बिपक्षीले भन्दा सत्तापक्षबाटै चर्को आलोचना भएको थियो । कोरोनालाई बजेटले सम्बोधन नगरेकोदेखि बजेट मन्त्रीमुखी भएको आरोप लागेको थियो । बैठकमा सांसदहरुले उठाएका धेरै कुरा सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने प्रकारका नै थिए । तर अर्थ मन्त्रीले जस्तो बजेट भाषण गरेको हो त्यही रुपमा नै पास गर्नका लागि टेबल हुने र पारित हुनुले संसदमा बहस गर्नुको औचित्य नै देखिँदैन । थपघट गर्ने वा सच्याउनका लागि छलफलका माध्यमबाट सुझाव लिनु पर्ने हो । बिपक्षी सांसदहरुको असहमतिले बजेट पास वा फेल हुनमा कुनै अर्थ राख्दैन । तर सत्तापक्षकै सांसदहरुको विरोधको औचित्य नै देखिँदैन । सत्तापक्षबाट भएको असन्तुष्टिलाई कम्तिमा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने थियो । तर छलफल गर्नु र सुझावको कुनै औचित्य नै देखिँदैन ।
बागमती प्रदेशसभा बैठकले बहुमतबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई साउन १ गतेबाट बजेट खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । तर पूँजीगत खर्चका लागि आगामी बैशाख महिना नै पर्खने परम्परा छ । यसपटक पनि उक्त परम्परा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । समयमै ठेक्का लगाउन नसक्दा गत वर्षको पूँजीगत खर्च निकै कम भएको छ । यो समस्या प्रदेशको मात्र हैन संघीय सरकारको पनि हो । बरु स्थानीय तहहरुले पूँजीगत खर्चमा उत्साहजनक प्रगति गरेको पाईन्छ । जति छिटो बजेट पास भए पनि वर्षको अन्तिममा मात्रै खर्च गर्दा काम पनि राम्रो नहुने र रकमको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
मन्त्रीहरुले सांसदका सुझावलाई समेटेरै काम गर्ने आश्वासन दिन्छन् । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले त सांसादहरुका सुझावलाई विश्वविद्यालयको शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्ने वचन दिएका छन् । तर यो भाषणका लागि बोलिएको मिठो वचन बाहेक केही होईन । कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले बोलिएको अवस्था हुँदैन होईन । यदि हो भने सांसदहरुका कुन सुझावलाई कसरी बजेटमा स्थान दिने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनु पर्दछ । बजेटमा समेटिएका रोजगारी, उत्पादनमा बृद्धि, आत्मनिर्भर, निकासी औद्योगीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय महत्वपूर्ण छन् । तर तिनको कार्यान्वयन अवस्था विगतका बजेटहरुमा देखिएकै हो । फेरी पनि त्यसको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कुने विश्वासिलो आधार सरकारहरुले दिन सक्दैनन् । तसर्थ संसदमा गरिने बहस केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् ।
