जब–जब सरकार गठन र बिघटनको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ तब राप्रपाभित्र सरकारमा जाने–नजाने भन्ने राजनीतिक विषय प्रवेशले उछाल ल्याउँ छ । सरकारमा जानुपर्छ र जानै हुँदैन भन्ने विचारमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता दुई वटा ध्रुवमा विभाजित हुन्छन् । कुनै विचार वा मुद्दा उठ्दा त्यस पछाडिको तर्क र सैद्धान्तिक जगमा उभिएर विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
सबै राजनीतिक दलको ध्येय नै सत्ता प्राप्त गर्नु हो । राजा, हिदूत्व, संघीयता विरोधी पार्टी सरकारमा जान हुन्न भन्ने एकथरि साथीहरुको बलियो मत छ । अनि सरकारमा कहिले जाने त… ? मुद्दा स्थापित भएपछि जाने..? मुद्दा स्थापित गर्न संसदमा दुई तिहाई सदस्यले संविधानमा व्यवस्था भएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता समावेश रहेको शासकीय स्वरुपलाई संशोधन गरेर राजा, सनातन हिन्दू राष्ट्र दुई तहको सरकार स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ, वा आन्दोलन÷क्रान्तिले यो संविधान खारेज गरेर आन्दोलनको माग बमोजिमको कोर्सतर्फ मुलुकलाई लैजानेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, यि सबै कार्य गर्न आवश्यक सांसद संख्या राप्रपाको कहिले पुग्छ..?
एकल चुनाव जित्न त कठिन अवस्था छ । ठूला पार्टीको सहकार्य चाहिन्छ भने अर्कोतर्फ आन्दोलनले व्यवस्था पल्टाईहाल्ने धरातलीय यथार्थता छैन । तसर्थ भावनामा बगेर होईन बस्तुनिष्ठ हुन जरुरी छ । यहि राजनीतिक परिस्थिति बुझेर नै यि दुबै मार्गको निर्मम समीक्षा पश्चात पार्टीले वैधानिक बाटो अबलम्वन गर्दै जनविश्वासबाट आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने मार्ग रोज्यो । व्यालेटबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने संकल्पले अघि बढ्यो । नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय संवैधानिक व्यवस्थाकोरुपमा समावेश गर्न खोजिएको थियो । तात्कालिन राप्रपाका सांसदहरुको हस्तक्षेपले यि व्यवस्थालाई पनि दुईतिहाईले बदल्न सकिने अवस्थामा पु¥यायो । यही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर राप्रपाले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न उद्दत रहँदै आएको बिदितै छ ।
राप्रपा सरकारमा जान हुँदैन भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ त्यो सर्वथा अनुचित छ । किनभने भन्न सक्नुपर्यो यो वैधानिक बाटो छोडौं बिद्रोहको बिगुल फुकौँ । के त्यो बाटो सहज छ । विचारसहितको सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरौं । शहीदहरुको पंक्तिमा लामबद्ध होऔं भनेर कार्यकर्तालाई आव्हान गरौं, के यो बाटो अख्तियार गर्न सकिन्छ…? पटक–पटक आन्दोलन गरेकै छौं यतिले मात्र व्यवस्था परिवर्तन गर्न सम्भव छ त..? तसर्थ निर्णय गर्दा भावावेश वा उत्तेजनामा वा भावुकता होईन बस्तुपरक ढंगले सोचौं ।
गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता जस्ता मुद्दामा राप्रपाको असहमति जगजाहेर छ । पार्टीको पोजिसन वर्तमान व्यवस्थाको खारेज नै हो । तर, त्यसका लागि राजनीतिक परिस्थिति परिपक्क हुनुप¥यो । राष्ट्रवादी शक्तीहरु सबै एउटै कित्तामा गोलबद्ध हुनुप¥यो । त्यतिञ्जेलसम्म दलहरुसँग नवीन सम्झौता कायम गरेर सकभर सबैको सहमतिमा वर्तमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरौं भन्ने नै हो । राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने भनेको आफ्नो मुद्दासँग सम्झौता गरेर जाने भनेको किमार्थ होईन । बरू मुद्दालाई स्थापित गर्ने रणनीतिअन्तर्गत जाने हो । १४ सिटले संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा एउटाले म्यानले पनि बुझ्छ तर गणितीय खेलमा १४ सिट पनि निर्णायक हुन सक्छ । ३२ सिटले दुई बर्ष प्रधानमन्त्री खाएको घटना ताजै छ । अवसर आए १४ सिटवालाले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ त्यो राप्रपाका लागि नैतिक÷राजनीतिक विजय हुन्छ । हाम्रो मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा आईपुग्छ । हो हिजो तात्कालिन सरकारमा जाँदा गलत सन्देश गएकै हो । हरेक सरकारमा झुण्डिएर जाँदा पदको आशक्ति देखिएकै हो ।
तसर्थ आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने केही प्रभाव छोड्न सक्ने सरकारमा जाँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । देखियो त १४ सिटवाला गणितीय आधार निर्णायक भएको अवस्थामा पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन र राष्ट्रिय दिवश मनाउन सरकारलाई बाध्य पार्यो । उर्जा क्षेत्रमा “ब्रेक थ्रू” हुने काम भयो । ४० दिन सरकारमा रहँदा यि उपलव्धि हासिल भयो । तर के आन्दौलनबाटै पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई बाध्य पार्न सम्भव थियो त..? तसर्थ रणनीतिकरुपमा सरकार, सडक, सदनलाई प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । संविधानअन्तर्गत सांसद हुन हुने, दल खोल्न हुने, प्रदेशमा सभामुख हुनहुने, सचेतक, संसदीय समितिको अध्यक्ष सबै हुन हुने अनि सरकारमा चाहिँ जानै नहुने यो कुतर्क हो । सरकारमा गएर पनि जनताको मन जित्ने भष्टाचारीलाई जेल हाल्ने, सेवाप्रवाहमा जनतालाई अनुभूती हुने ढंगले काम गर्दा जनताको विश्वास पक्कै जित्न सकिन्छ ।
राप्रपाको विचार सवल छ, मुद्दा सशक्त छ । सिद्धान्त प्रष्ट छ । जाने गन्तव्यको मार्ग रणनीतिकरुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । संख्या र संगठनलाई बलशाली र मजबुत बनाउन उपयोगिताको सिद्धान्त अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्यूनिष्टहरुले संसदीय व्यवस्था मान्दैनन् । तर, आज तिनै कम्यूनिष्टहरू संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त छन् । संसदीय व्यवस्थाका प्रवक्ता जस्ता देखिएका छन् र आज सरकारकै नेतृत्व गरिराखेका छन् । माओवादीले संसदीय व्यवस्था बिरुद्ध हतियार उठायो । १७ हजारको बलि चढायो यो व्यवस्था भत्काउन राष्ट्रको अर्बौंको सम्पति नोक्सान ग¥यो तर आज तिनलाई सत्ता नभई नहुने भएको छ । यिनले तेत्रो शहादत/बलिदान केका लागि गर्यो ? प्रश्न आजसम्म पनि अनुत्तरित छ । यस पृष्ठभूमिमा राप्रपा लोकतन्त्र भन्दा बाहिर छैन । आज राप्रपा संसदमा पाँचौ स्थानमा छ आफ्नो विचार र मुद्दालाई सशक्तरुपमा संप्रेषण गरिरहेको छ । भोलि सडक र सरकारमा पनि प्रभावी देखिन्छ नै ।
कांग्रेस, एमाले सम्मिलित गठबन्धनले साँच्चै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, संविधान संशोधनलाई मूल मुद्दा बनाउँछ भने संविधानको सबै धारामा खुला छलफल र संशोधनको मार्ग प्रशस्त गर्छ भने त्यतिबेला गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजीको विषयमा खुला छलफल वा पुनर्विचार गर्न ठूला पार्टी तयार भए, त्यहि आधारमा सरकारमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय बहस र छलफलमा राप्रपाको मुद्दा केन्द्रीयरुपमा देखिन्छ नै । तसर्थ आदर्श र क्रान्तिकारी देखिन उत्तेजना वा भावावेशमा आएर होइन ठण्डा दिमाखले सोचेर यथार्थ र बस्तुनिष्ठ भएर निर्णय गरौं । आगे जो विचार । अस्तू
