प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबारबाट पदमुक्त भएका छन् । प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएका हुन् । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले सरकारबाट अलग्गिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेपछि संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत मागेका प्रचण्डको पक्षमा ६३ मतमात्र परेको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिनेमा प्रचण्डको विपक्षमा १९४ मत परेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि करिब १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएका छन् । अर्को सरकार निर्माण नहुँदासम्म प्रचण्ड कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई पाखा लगाएर २०७९ पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डले पहिलो पटक २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा २६८ मत परेको थियो । दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले १७२ मत पाएका थिए । तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० र चौथो पटक २०८१ जेठ ७ मा विश्वासको मत लिँदा उनले समान १५७ मत पाएका थिए । तर, पाँचौं पटकको विश्वासको मत लिने क्रममा उनले निकै कम मत पाए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीको मत पाउँदा पनि प्रचण्डको पक्षमा ६३ मतमात्र पुग्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि असार ३० गते साँझसम्म दावी पेश गर्न आह्वान गरेपछि कांग्रेसको समर्थनमा ओलीले दावी गरेका हुन् । दावी पेश गर्ने समय सकिनासाथ ओली नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
२७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटको माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु प्रचण्डको लागि सामान्य उपलब्धी थिएन । एक–एक जना सांसद रहेको जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदसमेतको समर्थनमा पाउनु प्रचण्डको लागि ठूलो अवसरसमेत थियो । प्रधानमन्त्री बनेको करिब २ महिनापछि नै प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर कांग्रेसको आडमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे । त्यसको करिब एक वर्षपछि फेरि एमालेसँग गठबन्धन गर्दै कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पुर्याए । आफू नमर्दासम्म राजनीतिक उथलपुथल भइराख्छ भन्ने प्रचण्ड गठबन्धन फेर्दै प्रधानमन्त्री पदको आयु लम्ब्याउन अग्रसर बन्दै गएपछि कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन गरेर उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराएको हो । पहिलो र दोस्रो दललाई बारम्बार खेलाएर सत्तासिन बनिरहेका प्रचण्डले अल्पमतमा रहेको स्पष्ट हुँदासमेत सहजै सत्ता छाड्न सकेनन् ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यस पटक पनि आफ्नो सकारात्मक प्रभाव छाड्न सकेनन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अपरिपक्वताका कारण सत्ताबाट हट्नु परेपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै करिब १० महिना शासन चलाएपछि कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री लिएर राजनीतिक इमान्दारिता देखाएका प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने उल्लेख्य केही गर्न सकेनन् । दुई ठूला दललाई पालैपालो सत्ता साझेदार बनाउन सफल भएका प्रचण्डले न विगतका अपूरा काम पूरा गरे, न सम्झनलायक नयाँ काम नै सुरु गरे । उपलब्धीका हिसाबले उनको कार्यकाल निराशाजनक बन्यो । करिब १८ महिनाको कार्यकालमा १९ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका प्रचण्डले पाँच पटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि, सार्वजनिक सेवा सुधार र संघीयताको सबलीकरणका लागि धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल गठबन्धन फेर्दै, मन्त्रिमण्डल बनाउँदै र विश्वासको मत माग्दै बित्यो ।
