(बागमती प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल हुने गरी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नेगरी तयारीलाई तिव्र पारेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ भने प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर व्यवहारिक र नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याउने रणनीति सरकारको रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला र वृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेट्ने गरी बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सृजनालाई मुख्य प्राथमिकता दिने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा गरिरहेको तयारी र बजेटका बारेमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियासँग समृद्ध समाजका लागि गणेश दुलालले गर्नुभएको कुराकानी ।)
समाजः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । कस्तो बजेट बन्दैछ ? विगतको तुलनामा नागरिकले के फरक अनुभूति पाउँछन् ?
थपलियाः बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम पनि सकेका छौं । हामी बजेटको अन्तिम तयारीमा छौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा हामीले ६२ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका थियौं । त्यो भन्दा अगाडि लगभग ७२ अर्ब रुपैयाँको थियो । अहिले विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आर्थिक मन्दीको कारणले राजस्व उठ्न कम भएको छ । संघले दिने अनुदानमा पनि ११ प्रतिशत कमी आएको छ । त्यसको अधिनमा रहेर हामीले अहिले सन्तुलित बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौं । विशेषगरी बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून रहेको छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.७८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । हामी हाम्रो लगानी नीति विस्तारै परिवर्तन गर्न लागिरहेका छौं ।
हामीले विगतको बजेटबाट बढी पूर्वधारको निर्माण गर्यौ । अब हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्र्नुपर्नेछ । सँगसँगै हामीले मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति बनाइरहेका छौं । प्रदेशभरी १२ वटा अस्पतालहरु सुविधासम्पन्न बनाउने तयारी गरेका छौं । जिल्ला अस्पतालहरुमा हुने गरेको बिरामीको चापलाई कम गर्ने र सहज ढंगले प्रदेशबासीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको छ । आम नागरिकलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको चाहना हो ।
समाजः बजेटको आकारचाहिँ कस्तो के हुने सम्भावना छ ?
थपलियाः अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । तर उत्साहजन हुन्छ । बजेट विनियोजन भएपछि आकारको बारेमा थाहा हुन्छ । विगतमा सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाउँदै आइरहेको विषय हो, टुक्रे योजना समावेश बढी भयो । पहिला टुक्रे योजनाका कारण बजेट छरियो भनेर विरोध पनि भइरहेको थियो । टुक्रे योजना व्यवस्थापन र बजेट सन्तुलन कसरी गर्ने सरकारको तयारी हो । हामी केही ठूला प्रोजेक्टमा नै जानुपर्छ । बागमतीमा स–साना काममा लगानी गर्दा धेरै उपलब्धी हुने कामहरु पनि छन् । अब टुक्रे योजना भयो भनेर त्यसमा सरकारले काम गर्न नहुने हो र ? सिँचाईमा ५ लाख रुपैयाँ दियो भने त्यसले सयौं रोपनी जग्गामा उत्पादन वृद्धि हुनसक्ने अवस्था छ । खानेपानीका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि १०/१५ लाख रुपैयाँ दिन सकियो भने सहज हुन्छ । प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा आवश्यकताअनुसार संघले अनुदान दिन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहको स्रोतले मात्र काम गर्न सक्दैन । आवश्यकता अनुसारको आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने हो । सानो ठूलो वा टुक्रे भन्ने हुँदैन । बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा भने सोच्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन प्रणालीलाई राम्ररी कार्यान्वयनमा ल्याएर प्राविधिक कुराहरुको राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
समाजः बजेट विनियोजन प्रणाली पहिलाको भन्दा परिवर्तन हुन्छ ? विगतमा पहुँचको आधारमा बजेट दिइयो भन्ने विवाद पनि चर्को थियो ?
थपलियाः पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा प्रदेशमा कुनै पनि सांसदले मेरो भूगोलमा बजेट परेन भन्न दिँदैनौं । यसले विगतमा भएको विभिन्न प्रकारका त्रुटिहरु कम हुन्छ । हाम्रा सांसदको योजनाहरु केही स्थानीय तहको माग हुन्छ, कतै नागरिकहरुको माग हुन्छ भने विभिन्न समूहहरुको माग हुन्छ । विद्यालयहरुको भौतिक संरचनामा कमी आयो भनेर माग गर्नेहरु पनि हुन्छन् । बजेटलाई विवादरहित बनाउन हामीहरु सांसहरुसँगै परामर्श गरिरहेका छौं । हामी विगतको कमजोरीबाट सिकेर नयाँ र व्यवस्थित बजेट निर्माणमा जुटेका छौं । प्रदेशको सन्तुलित विकास सरकारको प्राथमिकता हो । कसले कति पायो वा पाएन भन्दा पनि नागरिकको आवश्यकता समेटियो वा समेटिएन भन्ने सरकारको चिन्ताको विषय हो । नागरिकको मौलिक हक अधिकार र सेवा सुविधारमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तह केन्द्रित बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
समाजः प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाहरुमा नयाँ के–के ल्याउने तयारी गरेको छ ?
थपलियाः हामीले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत डाक्टरहरु बढाउने योजना बनाएका छौं । ६ सय शैयामा हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने सरकारको तयारी छ । अहिले हेटौंडा अस्पताल कुनरुपमा छ भन्ने कुरा हामी सबैले मूल्यांकन गर्न सक्छौं । प्रदेश सरकारको गौरवको योजना हो, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । त्यस्तै, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने सडकहरुलाई राखेर काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात् हेटौंडाबाट काठमाडौंतर्फ जाने सड्क खण्डको संरचना परिवर्तन गर्नेगरी अघि बढेको छ । हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने ४ वटा बाटोबाट सजिलै आवतजावत गर्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ । पहिला हेटौंडाबाट काठमाडौं जान ४÷५ घण्टाको समय लाग्ने गरेको थियो । अहिले त्यो यात्राको समय छोटिएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा उक्त सडकहरुको स्तरोन्नति कार्य भएसँगै अहिले २÷३ घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिने भएको छ । मातातीर्थ–फाखेल, कुलेखानी–हुमाने–फर्पिङ, कुलेखानी–सिस्नेरी, कुलेखानी–चित्लाङलगायतका सडकलाई स्तरीय बनाउन प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ ।
सडक पूर्वाधार विकासको कामलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश सरकारले ३ सय ५० बढी सडक आयोजनालाई पक्की बनाउने गरी लगानीको मोडल तयार गरेको छ । यो प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो । कृषिमा नयाँ मोडलसहित लगानी गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । समुदायमा आधारित कृषि उत्पादनमा अनुदान दिने र वृहत्रुपमा कृषि उत्पादकत्व बढाउने योजना सरकारको रहेको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने चरणमा सरकार अघि बढेको छ । यो पनि एउटा गौरवको कुरा हो । प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने गरी विश्वविद्यालयको संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनका लागि विश्वविद्यालयले काम गर्नेगरी सरकार अघि बढेको छ ।
समाजः राजस्व वृद्धिदरतर्फ राज्यले कस्तो रणनीति अपनाउने गरेको छ ? तथ्यांकले देखाएअनुसार अहिले राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । राजस्वको दायरा वृृद्धि गर्न सरकारको तयारी के छ ?
थपलियाः अब हामीले तहगतरुपमा राजस्व संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेका छौं । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर व्यवहारिक ढंगबाट राजस्व संकलन कार्यलाई अघि बढाउने योजनामा छौं । जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेशको राजस्वको दर निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । राजस्व वृद्धिका लागि सरकारी कार्यालय तथा संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्यरुपमा स्वदेश फर्निचरको प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका छौं । कर वृद्धि भन्दा पनि दायरा बढाउने योजनामा छ ।
समाजः चालु आर्र्थिक वर्र्षको अन्तिमतिर पुगेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको खर्च ४१ प्रतिशत भएको देखिन्छ । पुँजीगततर्फको बजेट खर्च बढाउन सरकारको योजना के छ ?
थपलियाः सरकारको बजेट खर्च असारको २० गतेतिर बढ्छ । पहिला कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा कार्यान्वयन नभएकाले बजेट खर्च न्यून हुने गरेको थियो । यसवर्ष लगभग ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुन्छ । यो भनेको ठूलो कुरा हो । गत वर्ष हाम्रो २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट डिपोजिट भयो । खर्च हुन सकेन । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार स्थापनापछि विकास निर्माणको काम ‘¥यापिड्ली’ गएको छ । प्रदेशको लगानीमा यति धेरै बाटो बनायौं कि त्यति केन्द्रीय सरकारले पनि बनाएको थिएन । २०६० सालमा ७५ वटा जति बाटो थियो । अहिले ३ सय बाटो प्रदेशले निर्माण गरेको छ । अब हामीले यी सबै पूर्वाधारको लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन र कृषिमा उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ । तालिम र निर्वाहमुखी खेती गरेर हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । हामीले रसुवाको हिमालबाट बग्ने पानीलाई सदुपयोग गरेर विदेशमा बिक्री गर्ने योजनाहरु बनाउनुपर्छ ।
