हेटौंडाः बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक जना सचिवको दरबन्दीमा २ जना हाजिर भएका छन् । संगठन संरचना सर्वेक्षणअनुसार मन्त्रालयमा एक जनामात्र सचिवको व्यवस्था रहेको छ । तर, मन्त्रालयमा हाल २ जना सचिवले हाजिर गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी तेरिज विपरित २ जना सचिव हाजिर भएका हुन् । २ जना सचिव भएपछि जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ । एउटा पदमा २ जना हाजिर हुँदा एक सचिवको तलबभत्ता भुक्तानीमा समेत समस्या हुने मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयमा यसअघि कार्यरत बद्रीबहादुर खड्का र पछिल्लो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवाको पत्र लिएर आएका डा. प्रविण श्रेष्ठ सचिवको रुपमा हाजिर भएका हुन् । मन्त्रालयमा यसअघि जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएका सचिव खड्का र हालै संघीय सरकारबाट सरुवा भई आएका डा. श्रेष्ठले सचिवका रुपमा हाजिर भएसँगै एकै मन्त्रालयमा २ जना सचिव कायम भएका हुन् ।
दुबै जना सचिवहरुले अदालतको स्टे अर्डर लिएर बसेका छन् । सचिव खड्का अदालतको स्टे अर्डरका कारण मन्त्रालयबाट टसमस नगरी बसिरहेका छन् भने डा. श्रेष्ठलाई अदालतको स्टे अर्डरका कारण मन्त्रालयले हाजिर गराउन बाध्य भएको छ । २०७८ सालदेखि मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत खड्काले सरुवा भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट २ पटक स्टे अर्डर लिएर आफ्नो पद सुरक्षित गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले सरुवा गरी पठाएको सचिव डा. श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले हाजिर गराउनसमेत आनाकानी गर्दै आएको थियो । हाजिर नगराएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका सचिव डा. श्रेष्ठको पक्षमा अदालतले स्टे अर्र्डर र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले गत ९ जेठमा हाजिर गराउनु भन्दै डा. श्रेष्ठको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले किन हाजिर नगराएको भन्दै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको थियो । अदालतको स्टे अर्डरपछि पनि मन्त्रालयमा हाजिर गर्न नपाएका श्रेष्ठले अन्ततः गत जेठ १४ गते मन्त्रालयमा हाजिर गरेका थिए । अदालतको स्टे अर्डर र अन्तरिम आदेशपछि पनि मन्त्रालयमा डा. श्रेष्ठले ५ दिनसम्म हाजिर गर्न पाएका थिएनन् ।
त्यसअघि गत बैशाख २३ मा मन्त्रालयमा हाजिर हुन आएका सचिव डा. श्रेष्ठले मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै हाजिर हुन पाउँ भन्ने निवेदनमा स्वयम् खड्काले तोक लगाएर हाजिर गराउन नसकिने जानकारी गराउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनको विरुद्धमा सचिव डा. श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेर स्टे अर्डर ल्याएका थिए ।
हाल सचिव खड्काले पूर्ववतरुपमा सर्वाधिकारसहित कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् भने डा. श्रेष्ठको जिम्मेवारीका विषयमा मन्त्रालयमा अन्योल देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा हाजिर भएका डा. श्रेष्ठलाई न कार्यकक्ष उपलब्ध गराइएको छ, न नै कुनै जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जेठ १४ गतेदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भएका उनी होटलमा बस्ने र मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । उनलाई प्रक्रियागतरुपमा प्राप्त हुने सेवाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । अन्य सचिवहरुले पाउने आवास, यातायातलगायतका सुविधाबाट समेत उनी वञ्चित बन्नु परिरहेको छ ।
मन्त्रालयमा रहेका अर्का सचिव खड्काका कारण डा. श्रेष्ठले सुविधा पाउन नसकेका हुन् । मन्त्रालयको खटनपटन तथा काम कारवाहीको अधिकार सचिव खड्काले नै गर्दै आएका छन् । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्दा सचिव डा. श्रेष्ठ सुविधाबाट वञ्चित बनेका हुन् ।
सचिव डा. श्रेष्ठलाई तत्काल कार्यकक्ष दिने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जनाइएको छ । बहालवाला सचिवले कार्यकक्ष नछोडेको र हाजिर भएका सचिवलाई कोठा अभाव रहेकाले कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन कठिन भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयका कए कर्मचारीलाई मातहतको निकयमा सरुवा गरी कार्यकक्ष उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । जिम्मेवारी र अधिकारका विषयमा भने मन्त्रालयका मन्त्रीले नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयमा हाजिर भएका सचिव डा. श्रेष्ठका अनुसार अदालतको स्टे अर्डर र अन्तरिम आदेशले हाजिर गराइए पनि जिम्मेवारी भने तत्काल पाउने अवस्था छैन । कानुनी लडाईं पूर्ण नभएसम्म कामकाजको अधिकार पाउन कठिन रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
