लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले नै सरकारको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने भएकाले सरकारले जनताको हितअनुकूलका काम गर्नुपर्छ । सरकारले एक वर्षसम्म गर्ने काम र त्यसका लागि आवश्यक बजेट जनताको प्रतिनिधि रहने व्यवस्थापिकामा पेश गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेपछि बल्ल सरकारले सोहीअनुसार काम गर्न पाउँछ । संघीयता कार्यान्वयनपछि अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट ल्याउनुअघि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिकासमक्ष पेश गर्दछन् । संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दछ । प्रदेश स करारले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दछ । यस्तै, स्थानीय सरकारले गाउँ तथा नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दछन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले भोलि सोमबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछ । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार दिउँसो ३ बजे वस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुनेछ । प्रदेशसभाको गत सोमबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धमा सामान्य छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नयाँ ढले ल्याउन सुझाव दिएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले युवालक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिँदै कृृषिमा क्रान्ति गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । प्रदेश सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, सेवा क्षेत्रहरुको विस्तार र सुधार, दीगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकूलन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिनसमेत
सुझाइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट पनि विनियोजन गर्ने तर, कार्यान्वयन नै नहुने र कार्यान्वयन भए पनि ठोस परिणाम नदेखिने समस्याले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विगतमा प्रदेश सरकारले ल्याएको एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम, सुरुङमार्ग र प्रदेश चक्रपथ निर्माण, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै मुख्य शहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन निषेध गर्ने, प्रदेशलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त बनाउने, बालविवाह र बालश्रम अन्त्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमको उपलब्धी शून्यप्रायः छ । दूध, अण्डा, माछा–मासु, तरकारी, खाद्यान्नमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि हावा खाइसकेको छ । बजेट बनाउँदा र कार्यान्वयनमा जाँदा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर टुक्रे योजनामा जोड दिने गरेका कारण नीति तथा कार्यक्रम औचित्यहीन बनिरहेको छ ।
सरकार कुन नीतिमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ भन्ने मार्गचित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रतिबद्धतामात्र होइन, उसको मार्गनिर्देशक दस्तावेज पनि हो । नीति तथा कार्यक्रममै आधारित भएर वार्षिक बजेट आउने भएकाले सरकारले उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन । सरकारले विज्ञ र सरोकारवालाको सुझावलाई समेटर फरक ढले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ । कमसेकम नीति तथा योजना आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयनय गर्नुपर्छ । सरोकारवालाहरुले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेपछि त्यसको आलोचना गर्नुभन्दा पहिला नै आवश्यक सुझाव र दबाव दिन आवश्यक छ ।
