हेटौंडाः बागमती प्रदेश फुटबल संघका महासचिव लवराज ठकुरीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीहरुका लागि राज्यले पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । सोमबार संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८१ को मस्यौदामा राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा ठकुरीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा पदक जितेर नेपाललाई चिनाउने खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खेलाडी पेन्सन र खेलाडी सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरुको संख्या घट्दै गएकाले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको महासचिव ठकुरीले सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा सहभागी भएका खेलाडीहरुको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा सहभागी जनाउँदा घाइते भएका खेलाडीहरुको उपचार खर्च घरपरिवारले व्यवहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतियोगिता सञ्चालनको क्रममा खेलाडी हराउने भएकाले खेलकुद क्षेत्रले प्राप्त गरेको सफलताको आधारमा विकास गरेर परिसूचकको रुपमा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलाडीहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । एकेडेमिक हिसाबले खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि सरकारले ग्रासरुटबाट खेलाडी उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । अनावश्यक खेलकुदका क्लब सञ्चालन गरेर मानवको तस्कर हुने कामलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रविधिक प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्दा करारमा गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
मकवानपुर जिल्ला व्याडमिन्टन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह ठकुरीले राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खेलकुद समिति व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विभिन्न स्थानीय तहमा खेलकुद विकास समिति भए पनि जिल्ला र प्रदेशको मातहतमा छ कि छैन भन्ने स्पष्ट नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठकुरीको भनाइ छ । सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको काम स्पष्ट भए पनि जिल्लाहरुको काम स्पष्ट नभएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को मात्र स्वरुप परिवर्तन गर्ने वा स्थानीय तहको पनि परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । स्थानीय तहको खेलकुद संस्थाहरु जिल्लाका संस्थासँग आवद्ध हुनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
मकवानपुर जिल्ला क्रिकेट संघका सचिव बिनोद बानियाँले खेलाडीहरुको भविष्यको कुरालाई सम्बन्धित निकायहरुले मूल्यांकन गर्दा खेल प्रशिक्षकलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । प्रशिक्षकको कारणले गर्दा पनि खेलाडीहरुको भविष्य निर्धारण हुने र विभिन्न प्रतियोगिता जित्न सफल हुने भएकाले प्रशिक्षकको मूल्यांकन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
रेफ्रीहरुले पाउने भत्ताबारे सम्बन्धित निकायहरुले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । खेलाडी र प्रशिक्षकको बिमालाई पनि समेट्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । विभिन्न खेलको निर्णायकको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न विद्यालयस्तरबाट नै लाग्नुपर्ने बानियाँले जोड दिनुभयो ।
मकवानपुर जिल्ला क्रिकेट संघका पूर्वसचिव दीपेन्द्र ढकालले खेलकुदलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि नेपाली खेलकुदको कुरालाई किटान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा खेलकुद र शारीरिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने भने पनि शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुरा उहाँले औंल्याउनुभयो । विश्वविद्यायलसँगको समन्वयमा अनुसन्धान आर्टिकलहरु समावेश गरेर खेलकुद पत्रिका प्रकाशनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेललाई खेलकुदको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । खेल पर्यटनका लागि पर्यटन मन्त्रायलसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । खेल चिकित्सकको पर्याप्त व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो । खेलकुद सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना कसरी र कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने जिज्ञासा ढकालको छ ।
मकवानपुर जिल्ला तेक्वान्दो कार्यसमितिका सदस्य विमल विकले खेलाडीहरुका लागि पुरस्कार र रोजगारको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नीति निर्माण आवश्यक पहिचानका लागि करार खेलकुद प्रशिक्षक र विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि खेलकुद समिति समावेश गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कुमारी मोक्तानले अहिलेका युवाहरु कहाँ छन् ? नीतिगत कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएका छन् कि छैन्न भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नीतिगत हिसाबले संघीयताको भावनाअनुसार अधिकारहरुलाई किटान गरेर उठान गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री मोक्तानले बताउनुभयो । नीतिगत कुराहरु नगरेर अन्य कुराहरुबारे छलफल हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयहरुलाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरक बनाउन सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वमा अगाडि बढ्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । २०८१ सालमा खेलकुद क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने के के छ भन्ने कुराको छलफल गरेर मूर्तरुप दिन आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले खेलकुद क्षेत्रमा प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य तहहरुको संगठनात्मक संरचनाहरु ठिक नभएको औंल्याउनुभयो । खेलकुदलाई संरचनात्मकरुपमा विकास गर्नका लागि खेलकुद सेवा समूह छु्ट्टाछुट्टै बनाउन आवश्यक रहको उहाँले बताउनुभयो । विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति भएमा खेलकुद क्षेत्रमा थप टेवा पु¥याउन सकिने उहाँको भनाइ छ । पदमा बसेर पदीय जिम्मेवारी मर्यादित ढंगबाट निर्वाह नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनीरुपमा कारवाही गर्नुपर्ने सदस्यसचिव भण्डारीले बताउनुभयो । राष्ट्रिय खेलकुद ऐनको दफा २४ को उपदफा २ बमोजिम प्रदेश खेलकुद ऐन निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो । खेलकुदको नीतिमा भएका कुराहरुलाई ५ प्रतिशतमात्र गर्न सकेमा खेलकुदको विकास हुने उहाँले दावी गर्नुभयो ।
नेपाल कराँते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामाले सबै व्यवस्थानको हिसाबमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रशिक्षण प्रतियोगितालाई अनिवार्यरुपमा पूर्वाधार, प्रतिभा र पहिचान गरेर खेलाडीलाई राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन विद्यालयस्तरबाट खेलाडी उत्पादन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी नभएमा खेलकुद क्षेत्रमा जोखिमको सामना गर्नुपर्ने बताइएको छ । लगानी पर्याप्त हुन नसकेमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुद क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन नसकेमा, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नसकेमा र खेलकुद संघको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकेमा खेल क्षेत्रमा जोखिम हुने जनाइएको छ ।
विषयगत समितिलाई प्रभावकारी र क्रियाशिल बनाउनुपर्ने, सरोकारवालाको नीति स्वीकारोक्तिको वातावरण बनाउनुपर्ने,सरकारी, विकास साझेदार, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको स्रोतसमेत परिचालन गर्नुपर्ने रखेलसम्वद्ध निकायको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
खेलकुदलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा समेटेर स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्ने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ । सबै तह र उमेरका खेलाडीलाई खेलकुदमा सहभागी गराई प्रतिभावान् खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्ने साथै खेल पूर्वाधार विकास र खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा सबै तहसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ ।
खेल क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिसँग राय सुझाव संकलन गरेर मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयका उपसचिव शान्ति बस्नेतले बताउनुभयो । ऐन संशोधन तथ्यमा आधारित भएको हुनाले नियमसँग सम्बन्धित रहेको उहाँले बताउनुभयो । समाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवम् प्रवक्ता खुबीराम अधिकारीको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव बस्नेत, सरिता रायमाझी, हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सीताराम कोइराला र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मकवानपुरका प्रमुख दीनानाथ गौतमलगायत विभिन्न खेल क्षेत्रमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
