आर्थिक विकासमा पछि नै परिरहेको नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । आइतबारबाट सुरु भएको लगानी सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना भएको सम्मेलनमा करिब ५० देशका एक हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी भएका छन् । सम्मेलनका नेपालका ३८५, चीनका २६५ र भारतका १४३ जना सहभागी छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका, जापान, संयुक्त अधिराज्य, बंगलादेश, युएई, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, मलेसियाका लगानीकर्ता सहभागी छन् । यस्तै, पाकिस्तान, सिंगापुर, कतार, घाना, साउदी अरब, फ्रान्स, बहराइन, स्वीटजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका र कोलम्बिया, फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस, बेल्जियमलगायत देशबाट लगानीकर्ता सहभागी भएका हुन् । लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले तयार पारेका ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारले २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । सो सम्मेलनमा करिब ३० खर्ब रुपैयाँका एक सय बढी परियोजनालाई ‘शोकेस’मा राखेको भए पनि निकै न्यून लगानी आएको थियो । २०७५ चै त १५ र १६ गते के पी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले २३ खर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरू प्रस्ताव गरेकोमा ९३ अर्बको अरुण तेस्रो परियोजनामात्र अगाडि बढ्यो । सरकारले निकै तामझामका साथ आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन खासै सहयोग नगरेको विगतको अनुभवले देखाएको छ । लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धतामात्रै जनाउने तर, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी रहेको पाइन्छ । ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर आर्थिक विकासको आधारशीला तयार पार्ने लक्ष्यका साथ गरिने लगानी सम्मेलनले आशातित सफलता पाउन नसकेको यथार्थबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत जटिलता कम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिने हो भने नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता पक्कै आकर्षित हुनेछन् । लगानी सम्मेलन मुलुकको साझा कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । दीर्घकालीन र लगानीमैत्री कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरु एकजुट हुन सकेका छैनन् । लगानी सम्मेलनको तयारी करिब एक वर्ष अघिबाटै हुँदा पनि सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेशबाट थुप्रै ऐन, कानुन संशोधन गर्नुले सरकारको कमजोरी देखिएको छ । लगानी सम्मेलन देशको आवश्यकता हो भने संसदबाट समयमै आवश्यक ऐन निर्माण वा संशोधन हुनुपथ्र्यो । विदेशी लगानी ल्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन मुलुकका राजनीतिक दलहरु एकमत नहुँदासम्म विदेशी लगानीकर्ता कसरी ढुक्क हुने ?
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएको भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपालमा लगानीका लागि पहिलो प्राथमिकता भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्तालाई नै दिनु आवश्यक छ । छिमेकीले विश्वास नगर्दासम्म तेस्रो मुलुकले नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त बन्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । सरकारले दुई–चार वर्षको अन्तरालमा लगानी सम्मेलन गर्ने, धेरै विदेशीले खरबौं रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाउने तर, कार्यान्वयन शून्यप्रायः हुने अवस्था हुँदासम्म वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न सकिँदैन । पछिल्लो दश वर्षमा वार्षिक औसतरुपमा ३५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिरहेको अवस्थामा जारी लगानी सम्मेलनले कति लगानी थप गर्ला ? ग्यारेन्टी छैन । विगतमा जस्तो लगानी प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने जतिसुकै तामझामका साथ लगानी सम्मेलन गरे पनि प्रभावकारी हुँदैन ।
