हेटौँडा : बागमती प्रदेशसभाको बैठक दलहरुको स्वार्थको चेपुवामा परेको छ । दलहरुको अनुकुलतामा प्रदेशसभाको बैठक संचालनको निर्णय हुने अवस्था बनिरहेको देखिन्छ । प्रदेशसभा विशेषतः नीति निर्माणको थलो हो । नागरिकका माग र आवश्यकता बारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने स्थानको रुपमा प्रदेश सभालाई लिने गरिन्छ । तर, त्यसको विपरित बागमती प्रदेशसभा दलहरुको माग दावी सम्बोधन तथा अनुमोदन गराउने स्थानको रुपमा विकास भएको देखिन्छ ।
करिव २ महिनाअघि आव्हान गरिएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन दलहरुको स्वार्थ अनुकुलता नमिल्दा अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा चैत २० गते राती ११ः५९ बजेबाट प्रदेशसभाको चालु पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । गत माघ १९ मा आव्हान गरिएको प्रदेशसभाको अधिवेशन बैठक सुरुवाती चरणबाटै दलहरुको स्वार्थ पूर्तिको मैदानको रुपमा देखिएको थियो ।
गत असोज ७ मा बसेको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठकपछि असोज १५ मा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यस यता भएका राजनीतिक परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक सामाजिक तथा कानुन निर्माणको काममा प्रदेश सभाले भूमिका पाएन । पाओस् पनि कसरी सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनअघि मात्र प्रदेशमा विपद्को महामारी चल्यो । नागरिकको ज्यान गयो, भौतिक क्षति भए । तर, प्रदेशसभा बोलेन । न नै प्रदेशसभाका विषयगत समिति र प्रदेश सभा सदस्य बोले ।
सरकारले उक्त विषयमा प्रदेश सभाबाट नागरिकको आवाज प्रकट हुन्छ भन्ने विषय ध्यानमा राख्नै सकेन । फलस्वरुप विपद्जन्य घटना भोगेको ४ महिना पछि प्रदेशसभा बैठक आव्हान भयो । सो बीचमा प्रदेश सरकारले नागरिकका केही विषयहरु समेटेको भन्दै प्रचारबाजी र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भए । प्रदेशसभा आव्हान गर्न प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट ध्यानाकर्षण बुझाउने काम भयो । तर, सरकारलाई दवाव दिने विषयमा न प्रतिपक्षी दल बोल्यो, न प्रतिपक्षी दलसम्वद्ध प्रदेश सभा सदस्य बोले । प्रदेश सभामा विजनेशन नभएको भन्दै सरकारले प्रदेश सभाको बैठक आव्हान नै गरेन । अन्ततः माघ १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बैठक तोकियो । उक्त बैठकमा केही संशोधन विधेयकहरु पेश गर्ने र पुनः हाउस रोक्ने रणनीतिमा अनुसार अघि बढाइएको थियो ।
विधेयक अधिवेशनमा बजेटको विवादमा दलहरु
विधेयक अधिवेशन पनि भनिने हिउँदे अधिवेशन बैठकको प्रारम्भमा नै सुरु भयो दलहरुको बजेट माथिको विवादको रडाको । माघ १९ गते १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्ने अवस्था बनेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु बीच पुनः छलफल आव्हान भयो ।
प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकको नेतृत्वमा माघ २० मा बसेको सर्वदलीय बैठकले ठोस निष्कर्ष दिन सकेन । छलफल निरन्तर चल्दै गर्दा प्रदेश सभा संचालनको वातावरण दिने गरी प्रतिपक्षीले सम्झौता गर्नुपर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले बजेट कार्यक्रम उपलब्ध गराउने सामान्य सहमति बन्यो । जसोतसो माघ २३, २४ र २६ गते प्रदेश सभा बैठक संचालन भए । उक्त बैठकमा ५ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश भए ।
यसअघि प्रदेशसभाको गत माघ १८ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत माघ २३ मा २, २४ मा १ र २६ मा २ वटा बैठकहरु संचालन भएका थिए । माघ २६ मा बसेको बैठकले एक संशोधन विधेयकलाई सोझै पारित ग¥यो । अन्य ४ विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय सहितको प्रस्ताव पारित ग¥यो । सो लगत्तै प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
माघ २६ पछि चैत १९ मा प्रदेशसभाको बैठक आव्हान भयो । उक्त बैठकमा विषयगत समितिमा छलफल भई प्रतिवेदन तयार भएका ४ विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । सोही अनुसार चैत १९ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइयो । तर, बैठक बस्ने अवस्था बनेन । उक्त अवस्थालाई मध्यजनर गर्दै सरकारको आग्रहमा सभामुख पाठकले चैत १८ गते दिउँसो ४ः३० बजेका लागि सर्वदलीय छलफल आह्वान गर्नुभएको थियो । उक्त छलफल हुन नसकेपछि चैत १९ गते विहान ८ बजेका लागि छलफल सारिएको थियो ।
चैत १९ गते दिन ११ घण्टा सर्वदलीय छलफल चल्यो । तर, निश्कर्ष निस्कन सकेन । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चलेको छलफलले कुनै निश्कर्ष निकाल्न नसकेपछि दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अपरान्ह ४ बज्दा पनि सञ्चालन हुन नसकेपछि चैत २० गते दिउँसो १ बजेसम्म स्थगित गरिएको थियो । ११ घण्टा लामो छलफलमा दलहरूका तर्फबाट विशेषगरी बजेट बाँडफाँटको विषयमा केन्द्रित भएको थियो । सर्वदलीय बैठकमा विगतको सहमतिअनुसार बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच छलफल भए पनि निचोड आउन सकेन । बजेटमा भएका सन्तुलन मिलाउन आव्हान भएको निष्कर्षविहीन सर्वदलीय बैठक दुई चरणमा चलेको थियो ।
सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सामान्य ढंगबाट ३ दिनमा सबै विषय मिलाउने सहमति बन्ने अवस्था रहे पनि निर्णयमा पुग्न भने सकेन । सामान्य ढंगको सहमति बनाएर प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पुग्दा उक्त सहमतिसमेत भाँडिने अवस्थामा पुगेको थियो ।
अनि भयो अधिवेशनको अन्त्य
चैत १९ गते साँझ बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका नेताहरुबीचको सहमति बन्ने अवस्था बनेन । सोही ढंगबाट अघि बढे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको चेतावनी थियो । यता प्रतिपक्षी दलहरु भने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । उक्त विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि रोकिएको बैठक पुनः बस्ने अवस्था बनेन ।
प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेश सभा बैठक चलाउन सरकार अनिच्छुक रहेको र सहमति जुटाउने भन्दा पनि प्रतिपक्षीलाई चिढ्याउन केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै बाहिरिएका थिए । सरकारले प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ढाँट्ने काम गरेको प्रतिपक्षी दलको भनाइ थियो । सरकारले विगतमा गरेको बजेट वितरणको दुई वटा सहमति कार्यान्वयन नगरेर पुनः छल्ने काममा अघि बढेको प्रतिपक्षी दलको आरोप थियो ।
यता सरकारले विगतको सहमतिअनुसार प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुको छुटेका आयोजनाको बजेट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि उक्त विषय नबुझी बैठक सञ्चालनमा अड्को थापेर प्रतिपक्षीले सरकारलाई समस्यामा पारेको बताउँदै बाहिरिएको थियो । सोही अवस्था रहे प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने र नयाँ बजेट निर्माणको काममा सरकार अघि बढ्ने सरकारको धारणा रहेको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका अनुसार चैत २० गतेको बैठक चलाउने र सहमति अनुसारको बजेट दिने विषयमा प्रतिपक्षी दलसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने प्रयत्न गरेपनि सो अवस्था बनेन । सो पश्चात सरकारले बुधबार विहान ८ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक आव्हान गरेको थियो । प्रदेश सभा बैठक चल्ने अवस्था नरहेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
४ विधेयक समितिमा होल्ड
प्रदेश सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा ४ वटा विधेयकहरु होल्ड भएका छन् । प्रदेशसभामा गत माघमा पेश भएका ४ वटा संशोधन विधेयक समितिमा होल्ड भएको हो ।
गत माघ २६ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई सांशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो भने अन्य ४ विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी हेमा न्यौपानेका अनुसार प्रदेशसभाको बैठकले विषयगत समितिमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाबाट फिर्ता भई आएको प्रदेश कृषि विकास विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संशोधनसहित प्रतिवेदन पेश हुने कार्यसूचि रहेको उहाँको भनाई छ । संसद बैठकले उक्त प्रतिवेदनहरलाई छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले सो कार्य होल्ड भएको उहाँले बताउनुभयो ।
