बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । मंगलबार दुई चरणमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना मन्त्री थप गरिएको हो । २०७९ साल मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बागमती प्रदेशमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा बारम्बार फेरबदल भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा भइरहेको परिवर्तनका कारण करिब १४ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट ३ पटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन र मन्त्री बन्नेको आकांक्षा पूरा गर्न जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइको छ । सुरुवातमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउनकै लागि १४ वटासम्म मन्त्रालय पु¥याइएको थियो । हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका एक जनालाई मन्त्रालय नपुगेपछि बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गराइएको छ ।
विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने र जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६० जनाभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाएर चर्को आलोचना खेपेका कारण वर्तमान संविधानले नै मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सदस्य संख्या तोकिदिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय सरकारमा २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारमा सम्बन्धित प्रदेशसभाको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेशमा सानो मन्त्रिमण्डल उपयुक्त हुने भन्दै राजनीतिक दलहरुले प्रदेशमा घटीमा ८ र बढीमा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमतिसमेत गरेका थिए । तर, सरकार बनाउन र टिकाउन विभिन्न समयमा विभिन्न दलबीच गठबन्धन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण बागमती प्र दे शमा सहमतिभन्दा धेरै संख्यामा मन्त्री बनाइएको छ ।
करिब एक महिनाअघि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको छ । प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसका ६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइरहेको छ । ६ जनाले राजीनामा दिए पनि अहिले ७ जना मन्त्री थपिएपछि मन्त्रालय नै नपुगेको हो । पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा हाम्रो नेपाली पार्टीका एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र नेकपा एमालेका ५ जना मन्त्री थप गरिएको छ । ११० सदस्य संख्या रहेको बागमती प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीले पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिँदा जम्मा ५६ जना उनको पक्षमा देखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेमध्ये एक जनाले मत फिर्ता लिएमा सरकार फेरि अल्पमतमा पर्ने जोखिम रहेको अवस्थामा सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर सरकार टिकाउनु मुख्यमन्त्रीको बाध्यता बनेको छ । यसले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् जम्बो बन्दै गएको हो ।
विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिका आधारमा मिलीजुली सरकार बनाउने गरिएको थियो । अहिले त दलहरुबीच गठबन्धन नै गरेर सरकार बनाउने गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलबाट मागबमोजिम मन्त्री नियुक्त गरिँदा मन्त्रिपरिषद् जम्बो आकारको हुने गरेको छ । मन्त्रालयको संख्याभन्दा बढी मन्त्री बनाउने क्रमसमेत सुरु भएपछि मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरुबीचको यस्तो परिपाटीले राज्यले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । धेरै सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुँदा निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक अलमल हुन्छ भने सरकारको व्ययभारसमेत बढ्ने निश्चित छ । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित हुनुभन्दा सानो मन्त्रिमण्डल बनाएमा निर्णय गर्न सजिलो हुनुका साथै राज्यको खर्च कम गर्न सकिने तथ्यलाई राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखले बुझ्नु आवश्यक छ ।
