विद्यालय तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको करिब ७ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय तहले पाएको शिक्षा क्षेत्रको अधिकारहरु भने प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तहले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदान र अन्य कार्यक्रम विद्यालयहरुमा पठाउनेबाहेक शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य थप कार्यक्रम ल्याउन पनि सकिरहेको छैन । विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्रभित्रका कार्यहरुसमेत प्रभावकारीरुपमा गर्न सकेको पाइँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारणलाई लिन सकिन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सबै संस्थागत विद्यालयहरुले नयाब्ँ शैक्षिक सत्रका लागि अभिभावकसँग लिने विभिन्न प्रकारका शुल्कको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेश गरेर अनुमोदन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि अधिकांश संस्थागत विद्यालयले शुल्क प्रस्तावबिना आफूखुशी शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरु लिने विभिन्न प्रकारका शुल्कको बारेमा धेरै गुनासा आउने गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरुले चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भन्दै अभिभावकहरुले समेत बिरोध गर्ने गरेका छन् । विद्यालयहरुले आफूखुशी विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क लिने गरेका कारण त्यसलाई रोक्न शुल्क प्रस्तावको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संस्थागत विद्यालयको मनोमानी रोकिन सकेको छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि यस्तो परिपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन । उपमहानगर क्षेत्रमा रहेका ४५ वटा संस्थागत विद्यालयले समयमै शुल्क प्रस्ताव पेश नगर्ने र उपमहानगरपालिकाले पनि कुनै निर्णय नगरेकै कारण विगतका वर्षहरुमा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण र नियमन हुन नसकेको हो । आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि आज फागुन २० गतेभित्र शुल्क प्रस्ताव बुझाउन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुलाई सूचना जारी गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने आधारहरु छैनन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको गत माघ १६ गतेको बैठकले संस्थागत विद्यालयहरुलाई शुल्क प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले औपचारिकताका लागि मात्र शुल्क प्रस्ताव आह्वान गर्ने गरेको छ । शुल्क प्रस्ताव गरेका विद्यालयको शुल्क निर्धारणको आधिकारिक जानकारी र प्रस्ताव नै नगरेका विद्यालयको बारेमा भएका निर्णयहरु सार्वजनिक हुने गरेका छैनन् । अझ स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा हालसम्म उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि विद्यालयलाई शुल्क प्रस्ताव गर्न बाध्य पार्ने वा कुनै कानुनी कारबाही गरेको जानकारीमा आएको छैन । संस्थागत विद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रमा लिइरहेको शुल्क र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको शुल्कको विवरण उपमहानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने र त्यसको अध्ययन गरेर उपमहानगरपालिकाले विद्यालयले लिन सक्ने विभिन्न प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा संस्थागत विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिने गरेको अभिभावकको समेत गुनासो रहने गरेको छ ।
कतिपय संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाको समयमा नै भर्ना तथा अन्य शुल्कको नाममा अभिभावकसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संस्थागत विद्यालयहरुले समयमै शुल्क प्रस्ताव नगर्दा र स्थानीय तहले पनि समयमै वैज्ञानिक आधारमा शुल्क निर्धारण नगर्दा वर्षेनि अभिभावक मारमा पर्ने गरेका छन् । समयमै शुल्क निर्धारण नहुनु, हचुवाको भरमा शुल्क तोकिनु, विद्यालयले उठाउने गरेको शुल्कको बारेमा आवश्यक अनुगमन तथा कारबाही नहुनुजस्ता कारणले शुल्कको बारेमा विवाद हुने गरेको छ । शिक्षा नियमावलीमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै विद्यालयले पेस गरेको शुल्क प्रस्तावअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।