तयारीका लागि केही समय दिएपछि कोभिड–१९ ले नेपालमा अहिले भयानक रुप देखाउँदै गएको छ । सवै प्रदेश र जिल्लाहरुमा कोरोना भाइरसको प्रकोप पुगिसेकेको छ । भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको लकडाउनको प्रभाव पनि कमजोर हुँदै गएको छ । बन्दाबन्दी सुरु हुँदा दुई जना संक्रमित रहेकोमा तीन महिना लकडाउन रहँदा ४३ सय भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने १५ जनाले त ज्यान नै गईसकेको छ । यस्तै भोकदेखि आत्महत्या तथा उपचार नपाएर यस अवधिमा एक हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । बन्दाबन्दीले संक्रमण रोक्न त सकेन नै अन्य प्रकारका मृत्यु समेत बढाईदिएको छ । त्यसैले यतिबेला नागरिकहरु बन्दाबन्दीको अवज्ञामा उत्रिएको अवस्था छ ।
यतिबेला नागरिक राज्यबाट राहतको पर्खाईमा छन् । संघीय सरकारबाट पीडितहरुका लागि विशेष प्याकेजको घोषणाको अपेक्षा थियो । तर संघीय बजेटले यस विषयमा कुनै योजना नल्याएपछि भोकै परेका नागरिकहरु निराश भएका छन् । अब उनीहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउने बजेट तर्फ आशाको आँखाले हेरिरहेका छन् । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसैले विभिन्न समुह वा संस्थाहरुले आफ्ना आवश्यकता अनुसारका मागहरु सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ । तर दीनहिन र आवाजविहिनका माग राखिदिने यतिबेला कोही पनि छैनन् । न त उनीहरुका आवश्यकता नीति निर्माण तहमा बसेकाले अनुभव गर्दछन् न स्थानीय प्रतिनिधिले बोलिदिने गरेका छन् । त्यसैले जतिसुकै राहतका आश्वासन दिए पनि निमुखाहरुको जीवन जहिले पनि संकटबाटै गुज्रन बाध्य छ ।
सरकार प्रत्येक नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । तर नेपाली नेतृत्वले खोलो तर्यो, लौरो बिर्सियो झैं सत्तामा पुगेपछि नागरिकलाई बिर्सने गरेका छन् । निर्वाचनमा दिएका वचनहरु पुरा गर्नु भन्दा व्यक्तिगत, परिवार, नातागोता र पार्टीप्रति मात्र जवाफदेही हुने गरेको यथार्थ हो । भोका नांगाहरुको मतले निर्वाचित भएकाहरुले उनीहरुको संकटलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ कुनै चासो दिएका छैनन् । बिना काम लामो समय घरमै बस्नु पर्ने बाध्यताले छाक टार्ननै समस्या भएकाहरु प्रति राज्य समवेदनाहीन बन्न मिल्दैन । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दा भोको पेट र नांगो आङको सम्बोधन हुनु पर्दछ ।
राज्यले नागरिककै लागि योजना बनाएको हुन्छ । तर यसमा उनीहरुको राजनीति पनि जोडिएको हुँदा जनता पीडामा बाँच्न बाध्य छन् । भोक र रोगले नागरिकको मृत्यु भएमा विकास औचित्य के ? बाँच्नेका पनि विकास आवश्यक हुन्छ भन्ने हो भने बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारको संरक्षण पनि राज्यकै दायित्व हो । त्यसैले लाखौंका लागि विकास रोकेरै भए पनि केही मानिसको ज्यान बचाउनु आवश्यक हुन्छ । एक वर्ष विकास थाती राखेर नागरिकलाई छाक टार्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । राजनीतिका लागि विकासे योजना ल्याउनेहरुले जीवन रक्षाका लागि पनि राजनीति गर्नु पर्दछ । तसर्थ यस पटक नगदै भए पनि तल्लो मजदुर वर्गका नागरिकका लागि प्याकेज घोषणा हुनु आवश्यक छ । नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न पनि विहान बेलुका खाने व्यवस्थाको प्याकेज पहिलो आवश्यक हो । त्यसैले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेटले भोकोपेटलाई पहिलो सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
