कोभिड–१९ को प्रकोपले समाजका सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छन् । उद्योग, कलकारखानादेखि विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने मजदुरहरु पीडित बनेको अवस्था छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई सरकारले राहत दिए जस्तो गरे पनि संगठित क्षेत्रका कामदारहरु मर्काका छन् । लकडाउनपछि सन्चालन हुन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारहरुले तलब, भत्ता पाउन सकेका छैनन् । कतिपय उद्योगहरुले चैत्र महिनाको आधा मात्र तलब दिएका छन् भने बैशाखमा त्यो पनि दिएको अवस्था छैन । मजदुर संगठनहरुले गरेको अध्ययनअनुसार देश भित्रका ४२.१० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले चैत्रमा कुनै पारिश्रमिक दिएका छैनन् । अध्ययनअनुसार ३१.५७ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको पुरा पारिश्रमिक दिएका छन् । बाँकीले पारिश्रमिक नै दिएको पाइँदैन ।
सरकारले चैत्र महिनाको पुरै र बैशाखको आधा तलब दिन र बाँकी आधाका लागि सहुलियत व्याजदरको ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको भनिएको छ । तर रोजगारदाताहरुले सरकारको त्यो निर्देशन र व्यवस्थाअनुसारको प्रबन्ध अझै गरेका छैनन् । जसले श्रमिकहरु मर्कामा परेका छन् । राहतका लागि निवदेन दिऊँ रोजगारी छ, तर पारिश्रमिक नभएपछि दैनिकी निकै कष्टकर हुनु स्वाभाविक हो । केही उद्योग प्रतिष्ठानले पेश्कीका रुपमा थेरै रकम दिएका छन् भने कतिपयले त उत्पादन नै बन्द भएको वा आम्दानी नभएको भन्दै हालका लागि बेतलवी छुट्टी दिएको पाईएको छ । पक्कै पनि लगानीकर्ताहरु मर्कामा छन् । उत्पादन छैन, आम्दानी नभएपछि कामदारलाई तलब दिने श्रोत छैन । यसो भन्दैमा आपतकालिन अवस्थामा अमानवीय व्यवहार कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन ।
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मजदुरहरुलाई उपयोग गर्ने ट्रेड यूनियनहरुको भूमिका यतिबेला आवश्यक छ । एउटा विज्ञप्ती निकालेर दायित्व पुरा हुन सक्दैन । उनीहरुले मजदुरका साथै मालिकको पक्षमा पनि वकालत गर्नु आवश्यक छ । राज्यबाट कस्तो प्रकारको सहुलियत लगानीकर्ताहरुले पाउने हुन् त्यही आधारमा कामदारले सेवा पाउने छन् । यसका लागि सरकारसँग चुनौती दिने युनियनहरु चुप लागेर बस्न मिल्दैन । अन्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा जस्तै सञ्चारका क्षेत्रमा पनि यो समस्या देखिएको छ । बजारबाट विज्ञापन वापत संकलित श्रोतबाट सन्चालन हुने सन्चार माध्यमहरु बजारै बन्दै भएपछि अप्ठेरोमा छन् । यसको मार सन्चारकर्मीहरुले भोग्नु परेको छ ।
आफ्ना सदस्यहरुको समस्या समाधानका लागि भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले पहल सुरु गरेको छ । उसले विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीको तलब दिन सञ्चालकहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मुलुकमा लकडाउन भएसँगै मकवानपुरका छापा माध्यम अधिकांश बन्द रहेका छन् भने रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पत्रिका सञ्चालनमा छन् । तर आम्दानीका श्रोत बन्द भएकाले कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तलब दिन नसकेको यथार्थ हो । वास्तविकता बुझ्न महासंघ शाखाले समिति समेत बनाएको छ । महामसंघले सन्चारकर्मीका सार्थै सन्चालकहरुका पक्षमा पनि अब बोल्नु आवश्यक छ । बोट जोगाए मात्र फलको आश हुन सक्छ । सन्चार क्षेत्रको समस्या समाधानमा तीनवर्टै सरकारबाट विशेष योजनाका लागि सवैको सकारात्मक पहल जरुरी हुन्छ ।