बजारमा दैनिक आवश्यकताका सामग्रीकोे मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । हरेक वर्ष नेपालीहरुको मुख्य चाडपर्व आउनुअघि बजारभाउ अस्वभाविक बढ्ने गर्दछ । सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको कुरा गरेपनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिले निम्न आय भएका सर्वसाधारणलाई दैनिक हातमुख जोर्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको छ । बजारमा चिनी, चामल, दाल, आलु, प्याज, लसुन, अदुवा, गेडागुडी र तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ । जनताको आम्दानीमा खासै सुधार हुन नसकेको बेला भइरहेको मूल्यवृद्धिले धेरैको चाडपर्व खल्लो बनाउने निश्चित छ । बजारभाउ नियन्त्रण गर्नु र खाद्यवस्तुको सहज आपूर्ति कायम राख्नु सरकारको कर्तव्य भए पनि राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । करिब एक महिनाअघि एक सय रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री भइरहको चिनीको मूल्य अहिले एक सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । करिब एक महिनाको अवधिमै चिनीमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएको हो ।
बजारमा मूल्यवृद्धिमात्र नभई अन्य प्रकारका बेथिति र विसंगति पनि बढ्दो छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा उपभोक्ताको चहलपहल बढी हुने भएकाले व्यवसायीहरुले अनियमितता गर्ने सम्भावना बढी रहने गर्दछ । यसकारण पनि यस समयमा चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन हुने गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले मंगलबार हेटौंडा बजार क्षेत्रका किराना पसल र होटल, रेष्टुरेन्ट र मिठाई पसलको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा उपभोग गर्ने म्याद गुज्रिएका पेय पदार्थ, चियापत्ती, मसलाजन्य पदार्थ र सुजी जफत गरी नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । अनुगमनपछि मंगलबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा अनुगमन भएको जनाएको छ । अनुगमन टोलीले साढे २ केजी चियापत्ती, १५ बोतल पेय पदार्थ, ३ केजी मसलाजन्य पदार्थ र ४ केजी सुजी जफत गरी नष्ट गरेको जनाएको छ ।
नियमित बजार अनुगमनको आवश्यकता रहेको भए पनि नियमनकारी निकाय भने चाडपर्व सुरु भएपछि केही दिन मौसमी अनुगमनमै सीमित बन्ने गरेको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा विभिन्न प्रकारका वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव हुनुका साथै गुणस्तरहीन वस्तुहरु महंगो मूल्यमा बिक्री गर्ने क्रम बढ्ने गरेको छ । दशैं, तिहारजस्ता मुख्य चाडपर्वको समयमा सरकारी नियमनकारी निकायले गर्ने अनुगमनले निरन्तरता नपाउँदा बजारमा हुने अनियमितता अन्त्य हुन सकेको छैन । नियमनकारी निकायको कमजोर उपस्थिति र प्रभावकारी अनुगमन तथा दोषीलाई कडा कारबाही नहुँदा बजारमा कालोबजारी बढ्नु स्वभाविक हुन्छ । बजारको जुन–जुन ठाउँ, क्षेत्र र पसलमा अनुगमन गरिएको छ, प्रायः सबैमा समस्या देखिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । बजारमा एउटै वस्तुको मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुन्छन्, म्याद गुज्रिएका, उपभोग गर्न अयोग्य वस्तु खुलमखुला पसलमा भेटिन्छन्, अखाद्य वस्तुको बिगबिगी पनि उस्तै हुने गरेका छन् ।
बजारको उचित नियमनको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै अनुगमन र कारबाही हो । सरकारी नियमनकारी निकाय, स्थानीय सरकार, उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायले बजार अनुगमन गर्ने र दोषी देखिएकाहरुलाई कारवाही गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएरै बजारको बेथिति रोक्न सकिन्छ । चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमनलाई अझ बढी तिब्रता दिएर वर्षैभरि नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । नियमित बजारको अनुगमन गरेर कालाबजारी र अनुचित नाफाखोरहरुलाई कारवाही गर्ने हो भने मूल्यवृद्धिसमेत केहि हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तुलनात्मकरुपमा शिक्षित र सचेत उपभोक्ता रहने शहरी क्षेत्रका बजारमा त अनियमितता छ भने दूरदराजका ग्रामीण बजारको अवस्था कस्तो होला ? ग्रामीण क्षेत्रका बजारमा नियमनकारी सरकारी निकायको सघन उपस्थिति नहुने भएकाले स्थानीय सरकारले नै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
