मुलुकको संघीयताको प्रमुख पाटो मानिएको प्रदेश संरचना औचित्यहीन बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । संघीयताको एक महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार सुस्त, शिथिल र निष्प्रभावी बन्दै जाँदा यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । हाम्रो शासन व्यवस्थामा नयाँ प्रयोगको रुपमा रहेको प्रदेश व्यवस्थापिकाको क्रियाकलाप सहज बनिरहेको छैन । केन्द्रीय राजनीतिको दुष्प्रभाव प्रदेश तहमा पनि पर्दै गएका कारण प्रदेशसभामा विविध व्यवधान आइरहेको छ । पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको पनि करिब एक वर्ष गुजारी सकेको प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठन एवम् सञ्चालनमा धेरै उतारचढाव देखिन थालेको छ । दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष नहुँदै आधाभन्दा बढी प्रदेशको सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । सबैजसो प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल बारम्बार पुनर्गठन र विस्तार हुने क्रम तिब्र बनिरहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको हविगतले प्रदेश संरचना नै अभिषाप बन्ने हो कि भन्ने आशंका बढाउँदै लगेको छ ।
करिब दुई महिनापछि डाकिएको बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्नै सकेन । गत असार २१ गते बसेर स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक सोमबारका लागि आह्वान गरिएको भए पनि प्रतिपक्ष दलको अडानका कारण बैठक बस्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारले गत असारमा ल्याएको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले असन्तुष्टि जनाउँदै बारम्बार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएपछि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच बजेट संशोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । सोही सहमतिबमोजिम प्रतिपक्षीको योजनालाई दिने भनिएको ४५ करोड रुपैयाँ बजेट तत्काल निकासा गर्नुपर्ने एमालेले अडान राखेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । पहिलो त्रैमासिकपछि रकमान्तर गरेर प्रतिपक्षीको योजनालाई बजेट दिने सत्तापक्षले बताए पनि प्रतिपक्षी दलले तत्काल बजेट विनियोजन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको बताएको छ भने एमालेले सत्तापक्षको क्रियाकलापलाई दोष दिँदै आएको छ । प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको २ महिनासम्म प्रदेश सरकार सुतेर बसेको र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप प्रतिपक्षी एमालेले लगाएको छ । विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेमा एमालेले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध नगर्ने बताएको छ ।
संसदीय शासन व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने भए पनि उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सत्तापक्षमा हुनसक्ने स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न प्रतिपक्षी दलको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसका लागि प्रतिपक्षी दलले सत्तापक्ष वा सरकारको राम्रो कामको समर्थन र गलत कामको खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ सत्तापक्षको हरेक कामको विरोध गर्नुलाई नै प्रतिपक्षी दलले आफ्नो धर्म मान्ने गरेका छन् । आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सदन अवरुद्ध गर्ने, सरकारलाई कमजोर बनाउन खोज्ने, सरकारसँग वार्गेनिङ गर्ने परिपाटीले व्यापकता पाउँदै गएको छ । पछिल्लो निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेका कारण संघीय तथा सबै प्रदेशमा गठबन्धन दलहरुको सरकार छ । एकभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गरेकाले सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई सत्तारुढ दलहरुबीच नै भागबण्डा मिलाउन सकस परिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षीले पनि आफ्नो भाग खोज्ने गर्दा सुन्दर भनिएको संसदीय शासन व्यवस्था नै कुरुप बन्दै गएको छ ।
करिब ६ वर्षसम्म पनि सातवटै प्रदेशसभाले प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै ऐन बनाउन सकेका छैनन् । बनाएका अधिकांश ऐनहरु पटक–पटक संशोधन भइरहेका छन् । संघीय शासन व्यवस्था र प्रदेशको संरचना नयाँ हुँदा सुरुवातमा केही अन्यौलता र अलमल स्वभाविक भए पनि यति लामो समयसम्म पनि प्रदेशका हरेक संरचना शिथिल, सुस्त र निष्प्रभावी बनिरहनुले राम्रो संकेत गर्दैन । प्रदेशको बजेटको अत्यन्त न्यूनमात्रै आन्तरिक आम्दानी हुनुले प्रदेश संरचना मुलुकका लागि बोझ बनिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुलाई नेता व्यवस्थापन गर्ने स्थानको रुपमा मात्रै प्रदेश संरचना रहनु मुलुक र जनताको लागि हितकर हुँदैन । संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेशका सबै संरचनालाई दू्रत गति दिनु आवश्यक छ । शिथिल बनेको प्रदेश संरचनाहरुलाई प्रभावकारी बनाएर यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने हो भने यो लामो समय टिक्न सक्दैन र टिकाउनु पनि उचित हुँदैन ।
