हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको बागमती विश्वविद्यालय संचालनका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्न माग गरिएको छ । हालै संचालनमा आएको बागमती विश्वविद्यालय छुट्टैै ऐन (कानुनी आधार) बिना नै सञ्चालन गर्नुको औचित्य नरहेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको निश्कर्ष रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको जग समेत बसाल्न नसकेको अवस्थका बीच पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा हालको कानुनी प्रक्रिया र सञ्चालन मोडेलमा सुधार नभए विश्वविद्यालयले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने तथा औचित्य नै समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हाल विश्वविद्यालय प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) लाई मात्र टेकेर स्थापना गरिएको छ । समितिले सामान्य ऐनको दफाका भरमा विश्वविद्यालय जस्तो बृहत् संस्था चलाउनु कानुनी र व्यावहारिक रुपमा चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर छ ।
विश्वविद्यालयले हाल विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन तथा कानून र शिक्षाशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान गरी ३ वटा संकायमा अध्यापन सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले नेपालमा रहेका अन्य २७ वटा विश्वविद्यालयहरुको उदाहरण दिँदै परम्परागत विषय मात्र पढाउने हो भने बागमती विश्वविद्यालय पनि विद्यार्थी अभावका कारण संकटमा पर्ने औँल्याएको छ । ठोस कानूनी आधार र नवीन कार्यक्रमको अभावमा विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसहरुको भविष्य पनि अनिश्चित रहेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
‘विश्वविद्यालयको बृहत् संरचना र सञ्चालनका लागि हालको व्यवस्था पर्याप्त छैन । त्यसैले यसका लागि छुट्टै डेडेडिकेटेड ऐन निर्माण गर्नु अनिवार्य छ ।’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विश्वविद्यालय खोल्नु मात्र उपलब्धि होइन । यसलाई समयसापेक्ष र कानुनी रुपमा सबल बनाउनु नै आजको मुख्य चुनौती हो । अन्यथा, यो प्रदेशमाथि अर्को प्रशासनिक र आर्थिक बोझ मात्र सावित हुनेछ ।’ समितिले विश्वविद्यालयको भविष्य सुनिश्चित गर्न एआई र मेडिकल वियायको संकायहरु तयार गर्न प्रतिवेदन मार्फत् निर्देशन गरेको छ । विश्वविद्यालयलाई चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि र विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता रोजगारी ग्यारेन्टी हुने विषयमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान हटाएर छुट्टै ऐनमार्फत विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न र नवप्रवर्तन र विज्ञान–प्रविधिमा आधारित भएर नयाँ ढंगले सञ्चालन निर्देशन गरिएको छ । ‘खासगरी अप्राविधिक संकायहरुमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ र उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय थप्नुको औचित्य रहन्न । विश्वविद्यालयको औचित्य पुष्टि गर्न बजारको माग अनुसारका नयाँ विषयहरु प्रदान गर्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदन मार्फत् भनिएको छ । यदी त्यसो नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयबाट प्रदेशले अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने समितिको ठहर छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकका युवाहरु अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेको सन्दर्भमा प्रदेश विश्वविद्यालयले उनीहरुलाई आकर्षण गर्न नसक्ने हो भने क्याम्पसहरु रित्तो हुने जोखिमप्रति सरकारलाई हुनपर्ने जनाएको छ ।
हालै बागमती विश्वविद्यालयले ६ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आंगिक क्याम्पस बनाएर ३ संकायका विषयहरुमा अध्यापन थालेको छ । विश्वविद्यालयले चितवनको खैरहनी, माडी, काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ, कुलेश्वर काठमाडौं, हेटौंडा र काभ्रेमा आंगिक क्याम्पस बनाएर ५५० जना विद्यार्थीहरु भर्ना गरेर अध्यापन थालेको छ । २०८० सालमा स्थापना भएको उक्त विश्वविद्यालयको लागि बोर्ड अफ ट्रष्टि र २०८१ मा पदाधिकारी नियुक्त गरी संचालनमा रहेको छ । हालसम्म विश्वविद्यालयको लागि प्रदेश सरकारले संरचना तथा जग्गा समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले हेटौंडा–४ स्थित हुप्रचौरमा भाडाको घरबाट कार्यालय खडा गरेर प्रशासनिक काम गर्दै आएको छ ।
