गत साउन १६ गते संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’को मस्यौदाप्रति अहिले शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आइतबारदेखि सुरु भएको पहिलो चरणको आन्दोलन बिहीबार अन्त्य भएको छ । महासंघको आह्वानमा देशभरका सबै स्थानीय तह, जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र ७ वटै प्रदेशको सामाजिक विकास/शिक्षा मन्त्रालयमा धर्ना दिइएको छ । महासंघले यसअघि सरकारसँग भएका सहमतिका बुँ दाहरु प्रस्तावित विधेयकमा समावेश नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो । तर, महासंघको पहिलो चरणको आन्दोलन समाप्त भइसक्दासमेत सरकारले वार्ताको छाँटकाँट नै देखाएको छैन । प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित शिक्षकहरु नै हुन्छन् । प्रस्तावित विधेयक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार र शिक्षकको हितविपरित रहेको शिक्षकका विभिन्न संघसंस्थाले बताइरहेका छन् । सरकारले यसअघि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलनका क्रममा शिक्षा ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्ने भन्दै गरिएका विभिन्न समयमा गरि एको सम्झौताका अधिकांश बुँदाहरु प्रस्तावित ऐनमा समेटिएको छैन । यसले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निराश बनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले एक लाखभन्दा बढी विभिन्न तह र श्रेणीका स्थायी शिक्षकलाई मात्र होइन, झण्डै ४२ हजारको संख्यामा रहेका राहत अनुदान कोटाका शिक्षक, साविक उच्च मावि दरबन्दी र अनुदानका ६ हजार शिक्षक, करिब २० हजार बाल विकास सहजकर्ता, ३० हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी, अन्य थुप्रै प्रकारका करारका शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गरेको छैन । सरकार शिक्षकहरुको मागप्रति गम्भीर बन्न सकेको पाइँदैन ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरुमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकको संगठनले अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको आह्वान गरेपछि सरकारले तत्कालै उनीहरुसँग वार्ता गरेर सहमति गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अघि सारेका सम्पूर्ण माग ऐनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सरकार शिक्षक महासंघको आन्दोलनबारे बेखबर जस्तै बनिरहेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकसँग सजिलै घुँडा टेक्न बाध्य भएको सरकार सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकप्रति अनुदार बनेको छ । निजी विद्यालयको तुलनामा ४ गुणाभन्दा बढी रहेको सामुदायिक विद्यालयप्रति राजनीतिक नेतृत्व सदैब उनुदार बन्दै आएको छ । राजनीति दलहरुका शीर्ष नेतृत्व र उनीहरुको आफन्तको लगानी निजी विद्यालयमा हुने र निजी विद्यालय सञ्चालकले राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारी संयन्त्रलाई आर्थिक प्रभावमा पार्ने गरेकै कारण सरकार र राजनीतिक दलहरु निजी विद्यालयको पक्षमा देखिने गरेका छन् ।
संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरेको ७ वर्ष भइसक्दासमेत सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सकेको छैन । वि.सं २०२८ को पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई नै टालटुल पार्दै विद्यालय शिक्षा चलाइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने र शिक्षाको हक प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा सरेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने शिक्षासम्बन्धी २३ वटा शीर्षक निर्धारण गरियो । सोहीबमोजिक संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐनबिना नै कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन, नियम बनाएर लागू गरिरहेको अवस्थामा सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिला गर्नु हुन्न । विद्यालय शिक्षाको विकासमा सरकार सधैं अनुदार भएर तदर्थवादमा चल्नु हुँदैन । आन्दोलनरत पक्षहरुसँग वार्ता र सहमति गर्दै जतिसक्छ चाँडो शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गरेर नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
