मकवानपुर जिल्ला गाँजा तथा अफिम खेतीका लागि उर्वर भूमि बनिरहेको छ । दशकौंदेखि जिल्लाका ग्रामीण भेगमा गाँजा तथा अफिम खेती हुने गरेको छ । गैरकानुनी मानिएको गाँजा तथा अफिम खेती नष्ट गर्न प्रहरी प्रशासनले सक्रियता देखाउने गरेको भए पनि पछिल्लो समय यसको खेती बढ्दै गएको छ । नेपालसहित विश्वका अधिकांश देशमा गाँजा तथा अफिम सेवन, बिक्री वितरण, ओसारपसार तथा खेतीपाती गर्न बन्देज लगाइएको छ । नेपालमा लागूऔषधको रुपमा मानिएको गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ । कानुनीरुपमा गाँजा खेती गर्ने बाटो खुला गर्न केही वर्ष अघिदेखि माग हुँदै आएको छ । यसका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्न भन्दै अघिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा बागमती प्रदेशसभामा निजी विधेयक दर्ता भए पनि त्यसबारेमा संसदमा छलफल भएको सुनिएको छैन ।
अवैधानिक रहेको गाँजा तथा अफिम खेती अन्त्य गर्न किसानलाई वैकल्पिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा प्रहरीले गाँजा खेतीको विकल्पको रुपमा कफी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रगति विवरण र चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै गाँजा खेतीको विकल्पको रुपमा कफी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चालु आर्थिक वर्षमा गाँजा तथा अफिमजस्ता लागूऔषध प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक खेतीको रुपमा कफी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ । गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ५ लाख कफीका विरुवा वितरण गरी व्यावसायिक कफी खेती प्रवद्र्धन गरी लागूऔषध गाँजा तथा अफिम खेतीलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने योजना अघि सारेको हो । प्रहरीले साउनको पहिलो हप्ता मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा गाँजा खेतीको विकल्पको रुपमा कफीको विरुवा रोपेको थियो । प्रहरीले करिब ४ हजार कफीका बिरुवा रोप्नुका साथै १५ हजार कफीका बिरुवा गाउँपालिका अध्यक्षलाई हस्तास्तरण गरेको थियो ।
लागूऔषधको रुपमा परिभाषित गरिएको गाँजा तथा अफिम पहाड तथा तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा खेती हुँदै आएको छ । गाँजा तथा अफिम खेती नियन्त्रणका लागि प्रहरीले वर्षेनि व्यापकरुपमा फडानी गर्दै आएको छ । प्रहरीले फडानी गरेर गाँजा तथा अफिम खेती नष्ट गर्दै आएको भए पनि वर्षेनि यसको खेती भइरहेकै छ । गाँजा खेतीको उपयुक्त विकल्प नभएको र गाँजा तथा अफिम बिक्री गरेर चाँडै धनी बन्ने चाहनाका कारण यसको खेतीमा किसान तथा व्यापारी अग्रसर भएको पाइन्छ । कतिपय ठाउँमा प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति र कारबाही प्रभावकारी नभएकै कारण पनि गाँजा तथा अफिम खेती गर्न सहज वातावरण बनिरहेको छ । गाँजा तथा अफिम खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रहरीसँगको मिलेमतो हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
गाँजा र अफिम खेती गर्ने किसानलाई वैकल्पिक खेतीमा आकर्षित गराउन सकेमा यस्तो खेती न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रहरीले अघि सारेको योजना सान्दर्भिक देखिन्छ । किसानलाई गाँजा खेतीको विकल्प दिँदा गाँजा खेती गर्ने क्रम कम हुने निश्चित छ । तर, वैकल्पिक खेतीबाट किसानले सोचेजस्तो आम्दानी प्राप्त गर्न सकेनन् भने फेरि गाँजा तथा अफिम खेतीतर्फ किसान नफर्कलान् भन्न सकिन्न । यसका लागि प्रहरीको अभियानमा गाँजा तथा अफिम खेती बढी हुने स्थानीय तहहरुले पनि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । ठूलो रकम लगानी गरेर गरिएको गाँजा तथा अफिम खेती वर्षेनि फडानी गरेर नष्ट गर्नुभन्दा किसानलाई वैकल्पिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका स्थानीय सरकारले संघ तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहयोग लिएर गाँजा खेती विस्थापनका लागि कफी वा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु उचित हुनेछ ।
