संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । कक्षा १२ सम्म सञ्चालन हुने विद्यालय तथा कलेजहरुको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा आएको हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्र सरकारमा रहेको विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको हो । कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको भए पनि पर्याप्त जनशक्ति र आर्थिक स्रोत साधनको अभावका कारण स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको नेतृत्वले शैक्षिक व्यवस्थापनप्रति पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा गाउँ/नगर पालिकाका शिक्षा शाखा/महाशाखाका कर्मचारीहरु समेत अलमलिएका छन् । महाशाखाले विद्यालय शिक्षा तथा समग्र पालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनमा आवश्यक नीति, नियम, कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदानका कार्यक्रम गर्नसमेत स्थानीय तहको शिक्षा प्रशासनलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह आफैं अलमलिँदा शैक्षिक संस्थाहरु अटेरी बनेका छन् । प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन नहुँदा शैक्षिक संस्थाले निर्देशन पालना नगर्नेमात्र होइन, स्वेच्छाचारिता र अनियमितता समेत बढ्ने चिन्ता थपिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रको शैक्षिक व्यवस्थापन पनि भद्रगोल बनिरहेको छ । वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर बनाएर शैक्षिक गतिविधिमा एकरुपता ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि प्रष्ट निर्देशन नहुँदा विद्यालयहरुमा आफूखुशी काम भइरहेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण विद्यालयको प्रथम त्रैमासिक परीक्षालाई लिन सकिन्छ । उपमहानगरपालिका केही संस्थागत विद्यालयले असार अन्तिममै प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गरे, केही सामुदायिक विद्यालयले उपमहानगरको क्यालेण्डरबमोजिम साउन २ गतेबाट परीक्षा लिए । नगरस्तरीय शैक्षिक समन्वय समितिले साउन ९ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्यो भने केही विद्यालयले साउनकै १० र ११ गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गरेका छन् । उपमहानगरकै केही संस्थागत विद्यालयमा साउन १७ बाट प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सुरु भएको छ । परीक्षामा आफूखुशी हुँदा वर्षे विदापछि विद्यालय खुल्ने दिनमा पनि एकरुपता हुन सकेको छैन ।
हेटौंडाकै कतिपय संस्थागत विद्यालयहरुले उपमहानगरपालिकामा विद्यार्थी विवरणको तथ्यांकै उपलब्ध नगराउँदासमेत उपमहानगरको नेतृत्व र शैक्षिक प्रशासन निरिह बनिरहेको छ । उपमहानगरभित्रका ४८ वटा संस्थागत विद्यालयमध्ये हालसम्म ३० वटा विद्यालयले मात्र यस वर्षको विद्यार्थी विवरण बुझाएका छन् । तोकिएको म्यादभित्र १८ वटा विद्यालयले विद्यार्थी विवरण उपलब्ध नगराउँदा उपमहानगरको शैक्षिक प्रशासन चुपचाप बसिरहनुले शिक्षामा बेथिति मौलाउने अवसर पाउने निश्चित छ । यसवर्ष मात्र होइन, उपमहागनरका केही विद्यालयले विगतका वर्षहरुमा पनि शैक्षिक तथ्यांक उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । २०७७ सालमा ९ वटा, २०७८ सालमा ७ वटा र २०७९ सालमा पनि ९ वटा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीको तथ्यांक नै नबुझाउँदा उपमहानगर निरिह बन्नुले राम्रो संकेत गर्दैन ।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको उचित नियमन नहुँदा विद्यालय शिक्षामा विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । कक्षा ११ र १२ कलेजहरुले पनि पठनपाठन गरिरहेको अवस्थामा अर्को जटिलता देखिइरहेको छ । कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भएको हुँदा १० बजेदेखि ४ बजेसम्म पठनपाठन हुनुपर्ने भए पनि अधिकांश विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन बिहान सञ्चालन भइरहेको उपमहानगरपालिका टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रै ट्युशन/कोचिङ सेन्टर, भाषा कक्षा, लोकसेवा÷शिक्षकसेवा तयारी कक्षा, ब्रिजकोर्ष, कम्प्युटर कक्षा, शिशु स्याहार केन्द्र, छात्रावासलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कतिपय शैक्षिक संस्थाहरुसमेत नियमविपरित हुनसक्छन् । यस्ता अनियमितता र अटेर गर्नेहरु राजनीतिक वा अन्य हिसाबले शक्तिशाली र संरक्षित हुने हुँदा कारबाही हुन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रका तमाम बेथिति अन्त्य नगरेसम्म हेटौंडा उपमहानगरपालिकालगायत स्थानीय तहको शिक्षामा सुधार र गुणस्तर वृद्धि सम्भव नहुने तथ्यलाई सम्बद्ध नेतृत्वले मनन गर्नु आवश्यक छ ।
