मकवानपुरका १० वटा पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गरेको छ । मकवानपुरको मात्रै नभई देशभरका पालिका आफ्नो सञ्चालन खर्च समेत आन्तरिक आम्दानीबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अझ गम्भीर विषय त आन्तरिक आय बढाउने उचित रणनीति र योजना बनाउनतर्फ पालिकाहरु जिम्मेवार देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा सहरी विकास, सुशासन तथा योजना विज्ञ बीके महर्जनसँग समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको अन्तरवार्ताः
समाजः स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासमा, सुशासनमा र आफ्नो आवश्यक योजनाहरुमा जुन काम गरिरहेको छ, त्यो कति सकारात्मकरुपमा बुझ्न सकिन्छ ? कसरी काम गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ ?
महर्जनः विगत ५ वर्षलाई हेर्दा अधिकांश पालिकाहरु वार्षिक योजनामा सीमित भएको देखिन्छ । जबकि कानुनले मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनासहित जानुपर्छ भनेर मार्गदर्शन गरेको छ । विकासलाई नजिकबाट बोक्ने, स्वीकार्ने जनताको चेतना अथवालाई तयारी गर्ने काम जुन सामाजिक क्षेत्रले गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, युवा जस्ता सामाजिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरुमा असाध्यै कम लगानी भएको देखिन्छ भने भौतिक विकासमा अत्याधिक लगानी भएको देख्न सकिन्छ । २०७८ को जनगणनाले ३६ वटा जिल्लामा जनसंख्याको ऋणात्मक प्रभाव पारेको देखाएको छ । भैतिक विकासले मात्र नागरिकहरु गाउँमा अथवा एक ठाउँमा बसिएको देखिएन उनीहरु बसाई सरेर गएको देखियो । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रको अभावमा नै गाउँ छाडेको देखिन्छ । बाटो–घाटोले मानिसलाई टिकाउन सकिएन । यो वास्तवमा असन्तुलित विकास हो ।
समाजः हिजोको गलत प्रवृत्तिलाई सच्याएर व्यवस्थित ढङ्गले स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्ने सम्भावनालाई कति आशा गर्न सकिन्छ ?
महर्जनः विगतका कमि–कमजोरीहरुलाई सुधारेर जानका लागि पालिकाहरुले यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको परिमार्जन गरेर ५ वर्षको दीर्घकालिन सोँचलाई आत्मसाथ गरेर जान सक्यो राम्रो हुनेछ । यसका लागि पालिकाहरु अथवा अरु संस्थाहरुले आवधिक योजना, रणनीतिक क्षमता सुधार्नमा काम भैरहेको अवस्था देखाउँछ । अर्काे भनेको आन्तरिक श्रोतमा पालिकाहरु कमजोर छ । जम्मा बजेटमा ६.२२ प्रतिशत मात्र आफ्नो प्रयोग भएको पाईन्छ ।
समाजः आन्तरिक आयका श्रोतहरुमा पालिकाको कतिको ध्यान पुगेको देख्नुहुन्छ ? के कुरामा बढि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ?
महर्जनः आन्तरिक श्रोतमा मुलतः दुईवटा क्षेत्रमा हामीले हेर्ने हो । एउटा कर राजस्व र गैर कर राजस्व । यसमा पालिकाहरुले कर राजस्वमा कम काम गरेको छ भने गैर कर राजस्वमा बढि काम गरेको देखिन्छ । यसको कारणले पालिकाहरु आवस्था कमजोर छ । अनुमान गरे अनुरुप अर्काै नतिजा देखिन्छ । गैर कर राजस्व भनेको अस्थायी श्रोत भएको हुँदा बजेट जोखिममा छ ।
समाजः संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई सवलीकरण गर्न के गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
महर्जनः यसमा हाम्रो संघीयता कार्यान्वयन गर्न तयार गरेका कानुनी संरचनाहरु छन् । जसमा हामीले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४, प्राकृतिक श्रोतसम्बन्धी ऐन र अर्काे अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन छ । यसमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बनाउँदा ठूलो षडयन्त्र भएको देखिन्छ । जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेशमा फरक फरक छ तर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले देशको श्रोतलाई व्यवस्थापन गर्दा केन्द्रिय कोषमा जम्मा हुने पैसा विभाजन गर्दा संघले ७० प्रतिशत पाउने बाँकी ३० भित्र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई १५ प्रतिशत स्थानीयलाई दिने नियम बनायो यो विभेदपूर्ण देखिन्छ । पछि संशोधन गरेर ५० प्रतिशत संघले पाउने र २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यसलाई ५० प्रतिशतमा ल्याउन सकियो भने संघप्रतिको आवद्धता घट्छ र आफ्नो विकासतर्फ अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।
समाजः मकवानपुर जिल्लाका पालिकाहरुले कति सक्षम ढङ्गले काम गरेको देख्न सकिन्छ ?
महर्जनः काम त सबैले गरिरहेका छन् । हामीले नतिजा हेर्ने हो । देशले अंगिकार गरेको विकासका चरणहरु छन् । जस्तो सन् २०३० सम्ममा हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ । त्यो लक्ष्यतर्फ हाम्रो सरकार उन्मुख देखिँदैन । हेटौँडाको आन्तरिक श्रोत अहिले करिब ३१ करोडको हाराहारीमा भएको देखिन्छ तर समाचारमा हेर्दा यसको सञ्चालन खर्च ३४ करोड आएको देखिन्छ । आफ्नो श्रोतले चलाउन सक्ने अवस्थामा पुग्यो भने बल्ल हामी स्वतन्त्र सरकार भन्छै अन्यथा यो परनिर्भर छ ।
