नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३–मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क नै छ । त्यसमा अझै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक छ । तर सबै हक कागजी दस्तावेजमा मात्रै सीमित बनेको छ । नागरिकको आधारभूत हक व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । लाखौं विद्यार्थी वर्तमान विश्वअनुकुलको आधारभूत र उच्च शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन् ।
राज्यबाट पाउने छात्रवृत्तिमा पनि पहुँचवालाको नै हालिमुहाली छ । उनिहरुसँग अथाह सम्पत्ति हुँदा पनि आफ्नो सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै आफु र आफ्नो आसेपासेले मात्र त्यसको उपभोग गरिरहेका छन् । झनै स्थानीय सरकारले बाँड्ने छात्रवृत्तिमा यो भन्दा धेरै बेथिति छ । एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँबाट छात्रवृत्ति लिएर उसलाई बढी भइरहेको छ भने अर्को विद्यार्थी आर्थिक अवस्थाको कारणले पढाई छाड्न बाध्य छन् । देशमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुले यो कानूनमा लेखेको कुरा मात्र लागु गराउन सके भने सायद धेरै विपन्न परिवारका विद्यार्थीले पढ्न पाउँथे ।
उच्च शिक्षाका केहि समस्याहरुः
१) बाहिरी जिल्ला र हेटौँडा बजार भन्दा बाहिरका विद्यार्थीलाई क्याम्पसको एक महिनाको शुल्क रु १००० तिर्न भन्दा पनि कोठामा बसेर पढ्न लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ ।
२) मकवानपुर जिल्लाकै हेटौँडा उपमहानगरका ग्रामीण क्षेत्र, मनहरी, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि हेटौँडा बजारआउन बाध्य विद्यार्थीलाई मासिक शुल्क भन्दा आवतजावतका लागि समयमा गाडि नपाउने र भाडा नै महंगो पर्न जान्छ ।
३) कति पढेपछि रोजगार पाइन्छ ? यहाँ रोजगारीको अवसर छैन र श्रमको उचित मूल्यांकन छैन । मासिक चार हजार, आठ हजारमा रोजगारी गरेर बसिरहन विद्यार्थी बाध्य छन् । यसले विद्यार्थीको उच्च शिक्षालाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
मेरा सुझावहरुः
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर स्थानीय तह आयो तर सिंहदरबार चाहिँ सहरमै अड्कियो । गाउँमै हरेक स्थानीय पालिकामा उच्च शिक्षाको व्यवस्था भएको भए धेरै विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित हुनु पर्ने थिएन ।
एक स्थानीय तह अर्को स्थानीय तहसँग मिलेर न्यून शुल्क वा निशुल्क छात्रावासको व्यवस्थापन गरेमा पनि धेरै विद्यार्थीका समस्या समाधान हुने थियो ।
स्थानीय सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने आफ्नो पालिकाका विद्यार्थीलाई हेटौँडा बजारसम्म आउनेजाने विद्यार्थीका लागि गाडि सञ्चालनमा ल्याउन सके धेरै समस्याहरु समाधान हुने देखिन्छ ।
मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहले राम्रो शिक्षा नीति ल्याउन सकेको छैन । मकवानपुरका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई नै अध्यापन गरेर हेटौँडा बजारका निजी क्याम्पसहरु चलिरहेका छन्, फस्टाइरहेका छन् तर मकवानपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित कतिपय सामुदायिक क्याम्पसहरु बन्द हुने अवस्था छ । सामुदायिक क्याम्पसले पारिश्रमिक पाउने अवस्था छैन । हेटौँडाका सामुदायिक क्याम्पसहरु विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउन प्रेरित देखिँदैन । कतिपय सन्दर्भमा विद्यार्थी पनि जिम्मेवार हुन नसकेको देखिन्छ । मासिक शूल्क तिर्ने विषयमा विद्यार्थीले समयमै ध्यान दिइरहेको हुन्न । एकैपटक परीक्षा फारम भर्ने समय आउँछ क्याम्पसले ठिक त्यहि बेला सबै शुल्क तिर्नु पर्छ भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी ठूलो रकम तिर्न नसक्ने हुन्छ ।
क्याम्पस प्रशासनले मासिक शूल्क मासिक रुपमै भुक्तानी गर्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई झक्झक्याउने तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । अभिभावक र विद्यार्थी आफैँ पनि मासिक शूल्क भुक्तानी गर्नतर्फ सचेत नहुँदा परीक्षा फारम भर्ने बेलामा, परीक्षाका लागि प्रवेशपत्र लिने बेलामा भनसुन र विद्यार्थी संगठनको साथ र सहयोगको खोजी गर्दै गर्दा परीक्षाको बेला पठपाठन प्रभावित भइरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरु पनि विद्यार्थीलाई आफ्नो संगठनप्रति आकर्षित गर्न शूल्क नै नतिरी फारम भराउन प्रत्यत्नशील हुन्छन् । कसले धेरै फर्म बुझाउने भनेर विद्यार्थी संगठनबीच होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । संगठनको सिफारिसमा विपन्न विद्यार्थी भन्दा सम्पन्न परिवारका विद्यार्थी नै बढी लाभान्वित भइरहनु अर्को विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
म निविद्यार्थी राजनीति गर्दै आफु हेटौँडा क्याम्पसको स्ववियू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हुँ । यहाँबाट विद्यार्थीका साझा समस्या र आवाजहरु लिई निरन्तर समाधानको प्रक्रियामा लागिरहेको छु । गरिब, जेहेन्दार, मिहिनेती, राष्ट्रिय खेलाडी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका साथै पढ्दै कमाउँदै योजना अन्तर्गत विभिन्न संघ, संस्थाहरुसँग समन्वय चलिरहेको क्याम्पसका आन्तरिक र बाह्य समस्या समाधानको पहल गर्दै बेथिति र विसंगतिको आवाज उठाइरहेका छौं । अबको विद्यार्थी रचनात्मक, अध्ययनशील, वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं ।
अहिले कक्षा ११ को भर्ना चलिरहेको बेला कति विद्यार्थी पढाइ छाडी खाडि जान वा अन्य कुनै पेसामा जोडिएर पढाई छाड्न सोचिरहेका होलान् र प्रायः क्याम्पसहरुले ए प्लस र ए ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ । सामान्य ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण हुनेलाई केहि हुन्न । यदि कुनै विद्यार्थीले साँच्चै आर्थिक अवस्थाकै कारणले पढाइ छाड्न बाध्य छन् भने त्यस विद्यार्थीलाई क्याम्पस र अन्य संघ, संस्थाको सहयोगी मनहरुको समन्वय र सहयोगमा पढाउने प्रतिबद्धता स्ववियु हेटौँडा क्याम्पसले गर्दछ ।
अन्तिममा स्थानीय सरकारलाई एउटा अनुरोध गर्दछु । शिक्षा सम्बन्धी अनावश्यक गोष्ठी, भ्रमणका पैसाहरु र अन्य छात्रवृत्तिहरु सही विद्यार्थी, साँच्चै गरिब, जेहेन्दार र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले प्राप्त हुने अवस्था रहोस् ।
(मैनाली हेटौँडा क्याम्पसको स्ववियु अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
