सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा निशुल्क शिक्षाको नीति लिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरुको चुनावी एजेन्डा नै निशुल्क शिक्षा हुने गरेको छ । दश कक्षासम्म मात्र हैन उच्च शिक्षामा समेत निशुल्क गराउने आश्वासन दिने गरिन्छ । यस्तै सरकारले पनि प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा निशुल्क शिक्षा भन्न छोड्दैन । तर सरकारी विद्यालयहरुले अभिभावकसँग रकम उठाउने गरेको रहस्य यतिबेला खुल्दै छ । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारीदेखि निजी श्रोतबाट तलब पाउने शिक्षकहरुको हात अझै रित्तो छ । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउनेहरुले तलब सुविधा बुझिरहेका छन् भने निजी श्रोतको जनशक्तिलाई भुक्तानी दिने विषय प्रधानाध्यापकहरुलाई टाउको दुखाई भएको छ ।
हेटौंडा नगरक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालयको अतिरिक्त खर्च जुटाउने सम्बन्धमा बैठक नै गरेका छन् । विगत वर्षहरुमा अभिभावकहरुबाट कुनै पनि अतिरिक्त रकम नलिएको दावी गर्ने प्रधानाध्यापकहरुको असली रुप यतिबेला देखिएको छ । सरकारले दिएको जनशक्तिले विद्यालय सन्चालन सम्भव छैन । यस्तै उपलव्ध हुने खर्चले विद्यालय सन्चालन कठिनाई नै छ । खर्च धान्नका लागि अभिभावकहरुसँग केही रकम असुल गर्नु स्वभाविक नै हो । तर यथार्थ लुकाउँदै आएका प्रधानाध्यापकहरु कर्मचारी र निजी श्रोतका शिक्षकहरुलाई पारिश्रमिक दिन नसकेपछि रकम उठाउँदै आएको स्विकार गर्न बाध्य भएका छन् । अभिभावकबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाउने तर निकासा भएको रकमले विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने भन्ने बहस किन भएन भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय सन्चालनको वास्तविकता देखाउँदै बजेट माग गर्नुपर्ने थियो । तर लामो समयदेखि अभिभावकहरुसँग रकम असुल गर्नमै विद्यालयहरु रमाएको पाईन्छ । यसपटक भने विद्यार्थी भर्ना नभएको र नपढाएको अवधिको रकम लिन पनि मिल्दैन । तर कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनु विद्यालयको दायित्व हो । त्यसैले हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकहरुले समस्यामाथि छलफल गर्न भेला गरेका छन् । स्थानीय निकायमा समस्याबारे जानकारी गराई सहयोग माग गर्न सहमति भएको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । त्यसैले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयप्रति उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवारी हुने नै छ । यतिबेला सवै सरकारी विद्यालयहरु सरकारबाट निकासा हुँदै आएको बजेटको अतिरिक्त कम्तिमा ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वाध्यतामा छन् । हिजो अभिभावकहरुले धानिदिएको यो खर्च अव कहाँबाट पुर्ति हुने भन्ने चिन्तामा विद्यालय संचालकहरु देखिएका छन् । लकडाउन भए पनि राज्यका निकायहरुले गतिविधि नियमित गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैले विद्यालयहरुलाई अपुग श्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यही मौकामा सरकारी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुबाट उठाउँदै आएको रकम सधैंका लागि बन्द गर्नु पर्दछ । राज्यको नीति विपरित ठूलो रकम उठाईएको स्वयम् सन्चालकहरुले स्विकार गरेका छन् । अभिभावक पनि जवाफदेही र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । राज्यले गरेको घोषणा थाहा हुँदा पनि विद्यालयलाई रकम बुझाउनु अभिभावकहरुको कमजोरी हो । जे भए पनि कोरोनासँगैको लकडाउनले अभिभावकलाई पनि सचेत बनाएको छ । विद्यालयमा आवश्यक पर्ने अतिरिक्त खर्चको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । यसका लागि विद्यालयहरुले औचित्य सहितको योजना बनाउनु पर्दछ ।
