लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिका (संसद) जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले व्यवस्थापिकामा छलफल गरेर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम, कानुन बनाउने गरिन्छ । व्यवस्थापिकाले जनहितमा काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र जनताका पीर, मर्का उजागर गर्ने गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्तिलाई मान्यता दिने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने दायित्व पनि व्यवस्थापिकाको नै रहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको शक्ति पृथ्थकीकरण र शक्ति सन्तुलन हो, जसका लागि राज्यमा प्रमुख ३ अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले व्यवस्थापिका अरु अंगभन्दा बढी सार्वभौम मानिन्छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई मनोमानी गर्न र स्वेच्छाचारी बन्नबाट व्यवस्थापिकाले रोक्न सक्छ । तर, हाम्रो संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । व्यवस्थापिकाका सदस्यहरु सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको रुपमा भन्दा सरकारको अन्धभक्त वा कटु आलोचकको रुपमा परिचित भइरहेका छन् ।
सरकारले स्वेच्छाचारीरुपमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न व्यवस्थापिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । व्यवस्थापिकाले सरकारले ल्याएको बजेट पारित नगरेसम्म सरकारले आम्दानी तथा खर्च गर्न सक्दैन । सरकारले जनहितकारी बजेट नल्याएको अवस्थामा व्यवस्थापिकाले बजेट पास नगर्न सक्छ । व्यवस्थापिकाले बजेट पास नगर्दा सरकारलाई दिएको विश्वास रहँदैन, सरकार नैतिकरुपमा असफल हुन्छ र सरकार नै परिवर्तन हुनसक्छ । यति धेरै शक्ति भएको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुले भने आफ्नो स्वार्थका लागि बजेटमा बार्गेनिङ गर्ने परिपाटीलाई बढावा दिइरहेका छन् । सरकारले बजेट ल्याउने, सत्तापक्षका व्यवस्थापिका सदस्यले बजेटको गुनगान गाउने र प्रतिपक्षी दलका व्यवस्थापिका सदस्यले आलोचनामात्र गर्ने परिपाटी पुरानै हो । तर, पछिल्लो समय प्रतिपक्षीमात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरुसमेत बजेटको विरोध गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन बार्गेनिङ गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ल्याएको बजेट परिमार्जित नभएसम्म प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन नदिने अडान लिएका सत्ता गठबन्धनका केही दलले बजेटको पक्षमा मतदान गरेर बजेट पास गर्न सघाए । प्रतिपक्षी दलले बजेटको बिरोध गर्नु स्वभाविक भए पनि सत्तारुढ दलहरुले नै बजेटको विषयमा बखेडा गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । बजेटप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ दलको मागबमोजिम अर्थ मन्त्रालयसँग रहेको विविधि शीर्षकको बजेट उपलब्ध गराउने सहमतिपछि बजेटको पक्षमा मतदान गरेको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो । गत हप्ता संघीय सरकारको बजेट व्यवस्थापिकाबाट पारित गराउन सत्तापक्षका सांसदहरुको बार्गेनिङ सफल भएपछि यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ । बजेटकै कारण कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र सरकार ढल्यो ।
बागमती प्रदेशको व्यवस्थापिकामा पनि बजेटको विषयलाई लिएर ३ दिनसम्म संसद अवरुद्ध पारियो । प्रदेशसभामा नेकपा एमाले तथा राप्रपाले बजेट परिमार्जन नभएसम्म व्यवस्थापिका बैठक चल्न नदिने अडान लिएर संसद अवरुद्ध गरे पनि सोमबारबाट संसद सुचारु भएको छ । प्रतिपक्षका सांसदले भनेको योजनालाई क्रमशः सरकारले बजेट पुस्तिकामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको प्रतिबद्धतापछि बैठक सुचारु भएको बताइएको छ । बागमती प्रदेशको व्यवस्थापिकामा बजेटबारे छलफल अघि बढाउन सरकारले प्रतिपक्षीको माग पूरा गर्ने सहमति गरेको छ । यसले प्रतिपक्षी सांसदको बार्गेनिङ तत्कालका लागि सफल भएको पाइन्छ । बजेटको बारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले बार्गेनिङ गर्ने र आफ्ना योजनाहरु समावेश गर्दै जाने हो भने सरकारले ल्याउने बजेट प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ ।
