सोमबार बालश्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । मकवानपुर जिल्लाका हेटौंडा उपमहानगरपालिकालगायत अन्य केही पालिकामा गर्मीका कारण विद्यालय बन्द रहेकाले यो दिवसको अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम भएन । संविधान र अन्य कानुनले गैरकानुनी मानेको बालश्रम मुलुकको लागि एउटा जटिल सामाजिक समस्या बनिरहेको छ । बालश्रमका कारण लाखौं बालबालिका बालअधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । घरेलु कामदार तथा अन्य विभिन्न अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रमा बालश्रमको प्रयोग भएको पाइन्छ । बालश्रममा संलग्न भएकै कारण बालबालिकाले जोखिमपूर्ण श्रम गर्नुका साथै शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । पढ्ने उमेरमा जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था बालबालिकाका लागि पक्कै सहज छैन । बालश्रमलाई विश्वबाटै अन्त्य गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष जुन १२ मा बालश्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले सन् २००२ बाट यो दिवस मनाउन थालेको हो । श्रम सर्वेक्षण २०७८ अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये १५.३ प्रतिशत श्रममा संलग्न रहेको जनाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले बालश्रमलाई गैरकानुनी भनेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका कसैलाई पनि कुनै पनि काममा लगाउन निषेध गरेको छ । १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई श्रम कार्यालयबाट अनुमति लिएर अभिभावकको स्वीकृतिमा काममा लगाउन पाइने भए पनि उनीहरुलाई दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन पाइँदैन । बालबालिकालाई कुनै पनि निकृष्ट र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने र लगातार ३ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । बालबालिकालाई निष्कृष्ट प्रकारका काममा लगाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ३ महिना कैद वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । अझ जोखिमपूर्ण काममा लगाए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्थासमेत छ । बालबालिकालाई काममा लगाउनेले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
जतिसुकै ऐन, कानुन बनाएर बालश्रम निषेध गरिएको भए पनि विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रममा बालबालिका संलग्न भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बाल अधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले वि.सं २०७९ सम्ममा निकृष्ट प्रकारका र शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सालसम्म सबै किसिमका बालश्रम अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । अबको ६ महिनाभित्र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी भइरहँदा हेटौंडाकै विभिन्न होटल, ग्यारेज तथा वर्कशपमा बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ । कयौं बालबालिकालाई स्वयम् अभिभावकले नै काम गर्ने ठाउँमा ल्याएर बालबालिकालाई काममा लगाउने गरेका कारण बालश्रममुक्त गर्न कठिन नै देखिन्छ ।
बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी दबाबमा कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन हुँदैन भनिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । कानुनीरुपमा बालअधिकारको कुरा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालबालिकाले शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन सकेको छैन । सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको छ । हेटौंडालाई बालमैत्री शासनयुक्त नगर घोषणाको तयारीमा पनि विभिन्न संघसंस्था तथा निकायले सहयोग गर्दै आएका छन् । अधिकांश बालबालिका रहरभन्दा बाध्यताले श्रममा संलग्न हुने गरेको भएकाले कतै न कतै ती बालबालिका श्रममा संलग्न हुने गरेका कारण बालश्रममुक्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
