हेटौंडाः शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले समतामूलक समाज निर्माण गर्न शिक्षामा लगानी वृद्वि गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शिक्षामा लगानी वृद्वि गर्नुपर्ने कारणसहित बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुमारी मोक्तानलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
सार्वजनिक शिक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिबद्वता जनाइएको छ । तर विगत केही वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक लगानी घट्दो क्रममा रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत शिक्षामा लगानी रहेको छ । शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्वता पूरा गर्न विनियोजित बजेट अपुग रहेकाले शिक्षामा बजेट बढाउन आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँदै लैजाने राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्वान्त भएको भन्दै संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भइसकेकाले ऐन कार्यान्वयन गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था तथा ऐन कार्यान्वयनका लागि कुनैपनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्न हालको बजेट अपर्याप्त भएकाले बजेट वृद्वि गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक रहेको ४ वर्षअघि औंल्याएको अवस्थामा त्यसका लागि बजेट बढाई शिक्षक परिपूर्ति गर्नुपर्ने माग छ । समतामूलक समाज निर्माण गर्न, भौतिक पूर्वाधार सुधार्न, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन र सार्वजनिक विद्यालयलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन बजेट वृद्विको माग गरिएको छ । अभियानका संयोजक प्रकाश खतिवडाको नेतृत्वमा सचिव रामचन्द्र आचार्य, सदस्य माया तामाङ, कुमारी वाईवा, बुद्धवीर लामा, मन लामा, कोशिश सुनिरा लामा र तारादेवी मोक्तानको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
