हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारी थालेपछि उपमहानगरमा ६३ वटा बालश्रमसम्बन्धी उजुरी परेको छ । हेटौंडाको १ नम्बर वडाबाट एउटा, २ बाट एउटा, ३ बाट ३ वटा, ४ बाट ९ वटा, ५ बाट ५ वटा, ७ बाट २ वटा बालश्रमसम्बन्धी उजुरी परेको छ । ८ बाट ३ वटा, ९ बाट एउटा, १० बाट ६ वटा, ११ बाट ८ वटा, १३ बाट ४ वटा, १४ बाट ३ वटा, १५ बाट ७ वटा, १७ बाट २ वटा, १८ बाट ३ वटा र १९ नम्बर वडाबाट ५ वटा बालश्रमसम्बन्धी उजुरी परेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारी सुरु गरेपश्चात् वडा नम्बर ६, १२ र १६ बाट भने बालश्रमसम्बन्धी उजुरी आएको छैन ।
जसमा १२ वर्षको ३ जना, १३ वर्षको ५ जना, १४ वर्षको १३ जना, १५ वर्षको १५ जना, १६ वर्षको १३ जना, १७ वर्षको १४ जना बालबालिका श्रममा रहेको भन्दै उजुरी आएका हुन् । ५५ जना बालक र ८ जना बालिका बालश्रमिकमध्ये हालसम्म ४ जना बालश्रमिक बालबालिका विद्यालय नगएका पाइएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखाकी प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उजुरीका आधार बालबालिकालाई उद्दार गरिने क्रममा भारतीय ७ जना, बाहिरी जिल्लाका २१ जना र मकवानपुर जिल्लाका ३३ जना बालबालिका श्रममा रहेको पाइएको छ ।
बारा जिल्लाका १३ जना, रौतहटका ४ जना, धादिङका २ जना, पाँचथरका एकजना, सर्लाहीका एकजना, कञ्चनपुरका एकजना बालबालिका श्रममा रहेको पाइएको छ । यस्तै मकवानपुर जिल्लाभित्र रहेका हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका २८ जना, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका एकजना, बकैया गाउँपालिकाका २ जना, कैलाश गाउँपालिकाका एकजना र बागमती गाउँपालिकाका एकजना बालबालिका श्रममा रहेको पाइएको बताउनुभयो । जसमा एक जनाको भने विवरण प्राप्त नभएको बताउनुभयो । रेष्टुरेन्ट/होटल व्याङक्वेटबाट १२ जना, ग्यारेज/वर्कशपबाट २२ जना, निर्माण/ढुवानीबाट ७ जना, घरायसी काममा ३ जना, कवाडीबाट २ जना, कटन क्यान्डीबाट ३ जना, यातायातबाट १२ जना, फ्याक्ट्रीबाट २ जना बालबालिकालाई श्रम गरिरहेका अवस्थामा उपमहानगरले उद्दार गरी पारिवारिक पुनस्र्थापना गरिएको छ ।
बालश्रम बालबालिका रहेको भन्दै उजुरी तथा सुचना प्राप्त भएपश्चात हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ती बालबालिकाको उद्दार तथा पारिवारिक पुनस्र्थापना गरिएको उहाँको भनाइ छ । भविष्यको योजनाबारे बालबालिकासँग बुझ्दा पढ्न चाहने बालबालिका ६ जना, सीप सिक्न चाहने ५ जना, ५२ जनाले हाल गरिरहेको कार्यालयलाई नै निरन्तरता दिने बताइएको छ । २८ जना बालबालिकाले पारिश्रमिक घरमा पठाउने गरिएको छ । धुमपान र मद्यपानमा खर्च गर्ने, ९ जनाले आफ्नो लागि मात्र पारिश्रमिक खर्च गरिने गरिएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । पारिश्रमिक नपाउने÷ खाना र बस्न मात्र दिने १६ जना रहेको छ भने पारिश्रमिकको सदुपयोग कसरी हुन्छ ? पारिश्रमिक पाइएको छ या छैनन् भन्ने विषयमा ९ बालश्रमिकबाट कुनै पनि धारणा आएनन् । अधिकतमले १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएका छन् भने खाना÷बस्न मात्र दिने तथा पारिश्रमिक नपाउने बालश्रमिकको संख्या न्युनतम रहेको प्रमुख लामिछानेको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले २०८७ सालभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारी थलिएसँगै स्थानीय तहहरुले पनि पालिका पालिकाहरुमा बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा तयारी थलिएको हो । २०८० मंसिर मसान्तभित्र हेटौंडा उपमहानगरलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिने उद्देश्यले उपमहानगरले बालबालिकाको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलनका लागि ३० जना तथ्यांक संकलक खटाएका छन् । हालसम्म करिव २६ हजार घरधुरीमा तथ्यांक संकलन कार्य भइसकेको र बाँकी घरधुरीमा संकलन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मंगलबार कम्यूनिटी एक्सन सेन्टर–नेपालको आयोजना तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा श्रमिक बालबालिकाहरुको वस्तुगत विवरण तथा श्रममा रहेका बालबालिकाहरुलाई पुनस्र्थापना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रमुख लामिछानेले सबैको सहकार्यले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सकिने बताउनुभयो ।
५१ वटा सुचकमध्ये बालश्रम न्यूनीकरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक रहेको बताउनुभयो । जुन शुन्य हुन नसकेपनि न्यूनीकरणमा सबैले प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कुनै सुचकमा १०० प्रतिशत नै नीतिनियमको कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म सुचक पूरा हुन्न तबसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा नगरिने लामिछानेले स्पष्ट पार्नुभएको छ । बालमैत्री पालिका घोषणा गरिएका पालिकाहरुमा बालश्रम अझै रहेकोले घोषणाका लागि मात्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा नगरिने उहाँको स्पष्टोक्ति छ । यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले स्थानीय बालअधिकार समिति सदस्य सुरज बर्ताैलाको संयोजकत्वमा श्रम बालबालिका उद्दार तथा पुनस्र्थापनाका लागि उपसमिति गठन गरिसकेको छ ।
यसैगरी श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडाका निमित्त प्रमुख भीम शर्माले बालश्रम (नियमित र निषेध) गर्ने ऐेन २०५६ को परिभाषा, बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध, बालबालिकालाई हल्का काममा लगाउने व्यवस्था, निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, दण्ड सजाय र पुनरावेदन, बालश्रम निवारण समिति र बालश्रम निवारण कोषबारे सहजीकरण गर्नुभयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका उपमेयर राजेश बानियाँको सभाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) किरण राणाको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो ।
डिआईजी राणाले विद्यालय तहबाट प्रायः बालश्रमिकको पहिचान हुने भएकाले कति बालबालिका बालश्रमिक बालबालिकाको तथ्यांक संकलन विद्यालयबाट सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । कहीँ कतै बालश्रम भएको पाइए प्रहरीको टोलफ्रि नम्बरमा सम्पर्क गरी जानकारुी गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । सहभागीहरुले गरिबीको रेखामुनी ७० हजार घरधूरी रहेकाले पहिला राज्यले गरिबी निवारणको प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । रहर नभई बाध्यताले श्रममा संग्लन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकतासँगै अभिभावकलाई रोजगार तथा आयमुलक कामको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जसले बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानले सार्थक लिन सकिने बताएको छ ।
