जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रदेश संरचनाको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट विजयी प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रदेशसभालाई थप गतिशील बनाउन प्रयत्नरत भए पनि यसको गति सुस्त बनेको छ । प्रदेशसभा प्रभावकारी बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले समेत अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशसभाको अवस्था पनि अन्य प्रदेशको भन्दा खासै भिन्न पाइँदैन । पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा ७० वटा कानुन बनाएको बागमती प्रदेशसभाले आइतबार थप दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । यसअघिको प्रदेश सरकारले अध्यादेशको रुपमा ल्याएको कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा कानुन प्रदेशसभाले पारित गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । यी दुबै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक हुन् ।
प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरेको दुई वटै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकहरुलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सभाबाट विधेयक स्वीकृत भएसँगै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट प्रमाणिकरण भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ । केही दिनअघि प्रदेशसभाको संसदीय समिति गठन नै नगरी विधेयक पारित गर्ने तयारी भएकोमा आलोचना भएको थियो । विभिन्न विषयगत संसदीय समिति गठन नै नगरी बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । ५ वटा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि दलहरुबीच सहमति नबनेका कारण संसदीय समिति गठन हुन नसके पनि विधेयक पारित गर्न भने दलहरु सहमत भएका थिए । संसदीय समिति गठन नभएका कारण प्रदेशसभा बैठकले फागुन १० गते प्रदेशसभामा पेश भएको कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न १५ सदस्यीय विधेयक व्यवस्थापन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
छलफल गर्नुपर्ने विषय पर्याप्त नहुँदा प्रदेशसभा बैठकसमेत नियमित बस्ने गरेको छैन । यसअघि ५ वर्षे कार्यकालमा २६२ पटक बैठक बसेर प्रदेशसभा अन्त्य भएको थियो । आवश्यक परेको समयमा एकै दिन एकभन्दा बढी बैठक बस्ने गरेको सन्दर्भमा पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभा बैठक नै बस्न नसकेको देखिन्छ । एक वर्षमा हिउँदे र वर्षे गरी दुईवटा अधिवेशन चल्ने भए औसतमा एउटा अधिवेशनमा २५ वटा बैठक बसेको यसले देखाउँछ । अहिले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रदेशसभा बैठक प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । धेरै दलहरुबीच गठबन्धन गरिएका कारण प्रदेशसभाबाट हुने निर्णय प्रक्रिया जटिल बनिरहेको छ । पछिल्लो समय केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएको र बागमती प्रदेशभा पनि राप्रपाले सरकार छाडिसकेको अवस्थामा यसको प्रभाव प्रदेशसभामा समेत पर्ने निश्चित छ । जसका कारण आलोचित बन्दै आएको प्रदेशसभा थप आलोचित बन्ने सम्भावना बढाएको छ ।
मुलुकको शासन व्यवस्थामा तीन तहको संघीयता लागू भएको छ । जसअनुसार प्रदेश तहको संरचना यसअघि अभ्यास नगरिएकाले नयाँ थियो । ५ वर्षे पहिलो कार्यकाल बिताइसक्दा पनि प्रदेशको संरचनाले अझै पूर्णता र स्थायित्व पाउन सकेको छैन । प्रदेश तहका संरचना प्रभावकारी बन्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसकारण पनि अहिलेको कार्यकालमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र थप गतिशील बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कानुन निर्माणको काम चाँडै टुंगो लगाएर प्रदेशसभा र सरकारको ध्यान जनजीविकाका सबाल र प्रदेशको आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
