निर्वाचनको भद्दा प्रणालीका कारण मतदान सकिएको साता दिनसम्म पनि मतगणना गरेर कुन पार्टीले कहाँ जित्यो, कुन उम्मेदवार कहिले अगाडि, कहिले पछाडि परेकोमा खुसी या दुखी हुँदै बित्ने गरेको छ । मंसिर ४ गतेको मतदानप्रति आम मतदाताको उत्साह थिएन । यद्यपि मतदाताले मतदान गर्नुलाई जिम्मेवारी ठानेकै कारण देशभर ६१ प्रतिशत मत खसेको छ । मतदानको समय सकिएलगत्तै सबैको ध्यान मतपेटिकामा खसेको मतको गणनामै छ ।

देशैभर मतगणनाको कार्य चलिरहेको छ । अधिकांश ठाउँमा सोमबार बिहानदेखि मतगणना सुरु भयो । मतगणनाको सुरुवातदेखि नै कुन दलका कुन उम्मेदवारले कति मत पाए, प्रतिस्पर्धी को रहे भन्ने दृष्टिकोणबाट अनौपचारिक विश्लेषण भइरहेको छ । अझ उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरु क्षेत्रगतरुपमै आफ्नो लगानीअनुसार, प्रभावअनुसार, अनुमानअनुसार मत आयो कि आएन भनेर मतगणनास्थलमा असाध्यै ध्यान दिएर हेरिरहेका छन् ।

मतगणना भइरहँदा कमजोर अवस्थामा रहेका उम्मेदवारले आफ्नो पकड क्षेत्र आए, नआएको हेरिरहेका छन् । एक साताको अवधिमा सदर मतका आधारमा देशैभर प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचित भएकाहरुबीच सरकार बनाउने चर्चाले अर्को दुईसाता नेपाली समाज व्यस्त हुनेछ । सरकार गठनपछि लाभ र हानीको हिसाब गर्दै बित्नेछ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका बेला उम्मेदवार र दलले गरेका घोषणा, वाचाप्रति आमरुपमा कसैले चासो राख्दैनन् । प्रचारप्रसारकै बेला वास्ता नगरिएका दल र उम्मेदवारका वाचालाई निर्वाचित भएपछि कसले ध्यान दिनु ?

आमरुपमा निर्वाचनलाई प्रस्तुत भएको मतका आधारमा निर्वाचित हुने र नहुने प्रक्रियाको रुपमा मात्रै बुझ्नु स्वभाविक हो । तर, आवधिक निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने हो भने मतपेटिकामा खसेको मतको मात्रै विश्लेषण गरेर हुन्न । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन महत्वपूर्ण पक्ष हो । अझ नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने राजनीतिक सन्दर्भमा नागरिकको सबैभन्दा बलियो हतियार नै आवधिक निर्वाचनमा प्रकट गरिने एक मत हो । नागरिकको सबैभन्दा बलियो राजनीतिक अधिकार नै किन नागरिकले प्रयोग गरेनन् भनेर विश्लेषण नगर्दा, नगरिँदा मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन व्यवस्था कमजोर हुने स्थिति आउँछ ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन आवधिक निर्वाचन थियो । प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन थियो । खासगरी राष्ट्रियरुपमा गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा झण्डै ६ प्रतिशत मत कम खसेको देखिन्छ । स्थानीय तहको जस्तो विकासे मुद्दा, वडा र पालिकामा रहने उल्लेख्य संख्याका उम्मेदवार, समर्थकको सक्रियता, मतदाताको पनि चासो र उत्साहले संसदीय निर्वाचनमा भन्दा बढी मत खस्नु स्वभाविक हो । त्यस आधारमा अहिलेको मतको दर कम होइन । तर, यो मतलाई कम होइन भनेर भनिरहँदा प्रकट नभएका मत, हुन नसकेका मतको विषयमा मुख्यतः सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सचेत समूहले ध्यान दिनु पर्छ ।

कुल मतदाता संख्याका आधारमा मतदान गर्ने संख्या घटाएर मात्रै पनि मतदानको दर विश्लेषण गरिनुहुन्न । यतिबेला मतदान गर्न योग्य नागरिक कति छन् ? मतदाता नामावलीमा नाम उल्लेख नभएका तर, मतदान गर्न योग्य नागरिक कति छन् ? यसको वास्तविक चित्र पनि तयार पारिनुपर्छ । मतदाता हुन योग्य भएर पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नहुनु या हुन नचाहनुका कारणलाई पनि पहिल्याएर मताधिकारको प्रयोग गर्ने विषयमा नागरिक सचेतना जरुरी छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि मतदान गर्न मतदान केन्द्रसम्म नजाने, मतदानकै लागि भनेर आफ्नो भुगोल नफर्की देशभित्रै कतै रहने या विदेशमा रहेर मतदान गर्न पाउने अवस्था नहुने मतदाताको संख्या पनि यकिन गरिनुपर्छ । मतदान गर्ने दिनको अन्तिम सातासम्म पनि मृतक मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउने अवस्था रहनु पर्छ । जसले मतदान गर्ने अवस्था रहँदा पनि मतदानमा सहभागी नहुने मतदाताका आधारमा मतदानको दरको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

देशभर १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ७० मतदातामध्ये १ करोड ९ लाख ७३ हजार २७ जनाले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार करिब ७० लाख मतदाताले मतदान गरेनन् । यति ठूलो संख्यामा मतदाता मतदानमा सहभागी नभएको अवस्था रहनु चिन्ता र चासोको विषय हो । तर, झण्डै ५० लाख युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहनु, नेपाली नागरिकता छोडेर युरोप, अमेरिका र विकसित एसियाली मुलुकमा रहनेको तथ्यांकलाई कटौति गर्ने हो भने मतदानमा सहभागी नहुनेको संख्या न्यून हुन आउँछ ।

यसो भनिरहँदा मतदाताको सहभागिता पर्याप्त छ, मतदाता उत्साहित छन्, खुसी छन् भन्न खोजिएको होइन । मतदाताको सहभागिता राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई सवक सिकाउन पर्याप्त छ । आवधिक निर्वाचनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मतदाताले दल र नेतालाई आफ्नो मतको शक्ति देखाइसकेका छन् ।

मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाता मात्रै नभई मतदाता हुन योग्य तर मतदाता नामावलीमा नाम नसमेटिएका नागरिकको संख्यालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएपछि सक्रिय भई मतगणना सकिएपछि सुस्ताउने निर्वाचन आयोगको कार्यालय र जिल्ला–जिल्लामा रहेका आयोगका कार्यालयहरुले नियमित रुपमा निर्वाचनको महत्वलाई बुझाउने गरी नियमित रुपमा सचेतनाको काम गर्ने, मतदााता नामावलीलाई अत्यन्तै चुस्त–दुरुस्त राख्ने, मतदानमा मतदाताको बढीभन्दा बढी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनलाई आम नागरिकले आफ्नो मतको शक्ति प्रस्तुत गर्ने अवसरको रुपमा स्थापित गर्न, गराउन सक्दा मात्रै समग्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । मुलुकको शासन व्यवस्थामा नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । यस विषयमा आयोगकै अग्रसरतामा सरोकारवाला निकायलाई समेत सहभागी गराई निर्वाचनमा नागरिकको स्वभाविक र उत्साहनजनक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।