महत्वपूर्ण चाडपर्व सकिएसँगै आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको वातावरण तातिने निश्चित छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको चुनाव प्रचारप्रसारको समय सुरु नभए पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त बनिरहेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरुसँगै यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै केही नयाँ राजनीतिक दलहरुको उपस्थितिले पनि चुनावी माहोल तताउन सहयोग गरिरहेको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी (लौरो अभियान) का कारण केही निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने आँकलन गरिएको छ ।
निर्वाचनको औपचारिक प्रचारप्रसार सुरु हुँदै गर्दा निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि उत्तिकै हुने अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले यस पटक उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो पटकको निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम ८ लाख रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने सीमा तोकेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ५ वटा क्षेत्रमा २५ लाख, १७ वटा क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ वटा क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुले सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । प्रदेशसभातर्फका प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरुले ठाउँअनुसार अधिकतम १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । प्रदेशसभातर्फ ७० वटामा १५ लाख, १४३ वटामा १७ लाख, ५६ वटामा १९ लाख, २९ वटामा २१ लाख र ३२ वटामा सबैभन्दा धेरै २३ लाख खर्च गर्न पाउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाअनुसार मकवानपुर जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ र २ दुबैका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै, प्रदेशसभातर्फ मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) का लागि उम्मेदवारहरुले १७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । बाँकी रहेका प्रदेशसभाका तीनवटै क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोग खर्चको सीमा तोके पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र लेखाजोखा नहुँदा कतिपय उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा व्यापक रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । चुनाव जसरी पनि जित्नै पर्ने र चुनाव जित्न पैसाको खोलो नै बगाउन पछि नपर्ने कतिपय राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका कारण पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावलाई मर्यादित र मितव्ययी बनाउन विभिन्न ऐन, कानुन तथा आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ । कडा प्रावधानसहितका कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने प्रयास आयोगले गरिरहेको पनि छ । निर्वाचन सम्बद्ध कानुन तथा आचारसंहिता विपरितका गतिविधि व्यापक भइरहेको अवस्थामा खर्चको सीमा पनि हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै बन्ने निश्चित छ । उम्मेदवारले निर्वाचनको समयमा गर्ने खर्चको स्रोतसमेत स्पष्ट भेटिँदैन । यसअघि लाभको पद हासिल गरेकाहरुले गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको पैसा निर्वाचनमा खर्च गर्दछन् भने कतिपयले व्यापारी, ठेकेदार वा भ्रष्ट कर्मचारीबाट रकम जुटाउने गर्दछन् । यसरी खर्च गर्ने र व्यहोर्नेले चुनाव जितेपछि त्यसको असुली गर्दछन् । निर्वाचनमा धेरै खर्चिलो बन्दै जाँदा देशमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता वृद्धि हुन्छ । राज्य, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार सबैले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन आवश्यक छ ।
