सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकेपछि निर्वाचनको तयारीमा दलहरु जुटेका छन् । मंसिर ४ गते आउन करिब एक सय दिन बाँकी छ । तर, निर्वाचन घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगको मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुको पनि सक्रियता वृद्धि भएको छ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको सफलता र उनीहरुको चर्चाका कारण आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन खोज्नेहरुसमेत अहिले सक्रिय बनिरहेका छन् । विशेषगरी ठूला–साना दलहरु केन्द्रमा गठबन्धनको जोडघटाउमा व्यस्त छन् भने जिल्ला तथा स्थानीय तहमा संगठन निर्माण, भेला, प्रशिक्षणमा व्यस्त बनेका छन् ।
नेकपा एमाले बकैया गाउँपालिका कमिटीले शनिबार पार्टी सुदृढीकरण र शुद्विकरण अभियान सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, शनिबारै नेकपा एमाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका कमिटीको आयोजनामा पनि भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । एमालेले देशैभर गत साउन १ गतेबाट आगामी भदौ १५ गतेसम्मका लागि पार्टी सुदृढीकरण तथा शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत) भने केन्द्रीय तहमा गठबन्धनको विषय टुंगो लागि नसकेका कारण जिल्ला तथा पालिकास्तरमा त्यति सक्रिय देखिएका छैनन् । केन्द्रीय नेतृत्वले गठबन्धनको निर्णय गरेर कुन दलले कुन जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी पाउने भन्ने कुरा टुंगो नलागुञ्जेल सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुको चुनावी कार्यक्रममा खासै सक्रियता हुने देखिएको छैन । यद्यपि यी दलहरुका पनि सम्भावित उम्मेदवार र उनीहरु निकटका नेता, कार्यकर्ता चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन् ।
संवैधानिक राजाको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि निर्वाचनको तयारीमा सक्रियता बढाएको छ । एक्लै निर्वाचनमा जाने कि एमाले वा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने भन्नेबारे निर्णय नगरेको भए पनि राप्रपा पनि सक्रिय बनिरहेको छ । चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको नेतृत्वमा हालै घोषणा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत चुनावी अभियान सक्रिय बनिरहेको छ । उक्त पार्टीले पनि शुक्रबारमात्रै हेटौंडामा बागमती प्रदेश भेलाको आयोजना गरेर जिल्ला तथा नगरको नेतृत्व चयन गरेको छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, हेटौंडालगायतका स्थानमा स्वतन्त्र युवाहरुसमेत आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेगरी तयारीमा जुटिरहेका छन् । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन साउन ३१ गतेसम्मका लागि समय दिएको छ, जसअनुसार ४० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरु निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भइसकेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा जनताको मताधिकार वा जनमतको ठूलो भूमिका हुन्छ । जनताले मताधिकार प्रयोग गरेर चयन गरेका जनप्रतिनिधिले नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैले मताधिकार जनताको सबैभन्दा ठूला अधिकार हो भने जनमतले राज्यसत्ता कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने निर्धारण गर्छ । निर्वाचनले नै राज्यसत्ता फैसला गर्ने भएकाले यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न हरेक राजनीतिक दल तथा त्यसको नेतृत्वको सक्रियता स्वभाविक हुन्छ । आसन्न निर्वाचनका लागि दल तथा नेतृत्वको सक्रियतासँगै आम मतदाता पनि सचेत, सजग र जागरुक भएर असल नेतृत्व चयनमा सहभागी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
