हेटौंडाः बालश्रम अन्त्यका लागि विशेष पहलकदमीका अभ्यासमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बिहीबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।
राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपाल, स्वतन्त्रता अभियान र बाल कल्याण समाज मकवानपुरले ७ बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बालश्रम अन्त्यका लागि बागमती प्रदेशस्तरीय बालश्रम निवारण नीति तथा कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । बागमती प्रदेश बालअधिकार समितिअन्तर्गत् बालश्रम निवारण कार्यदल वा उपसमिति गठन गर्ने र बालबालिका हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत् बाल संरक्षण तथा बालश्रम निवारण शाखा स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
बागमती प्रदेश तहबाट बालश्रममा संलग्नको उद्दार तथा संरक्षण व्यवस्थापनका लागि नागरिक संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा संरक्षण तथा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्सँगको सहकार्यमा श्रम क्षेत्रमा संलग्न गराइएका बालबालिकाको संरक्षण, उद्दार तथा खोजतलासका लागि बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) तथा बालहेल्पलाइन सेवा १०९८ सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ । बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसायहरु, कलकारखाना, कार्यस्थल र आपूर्ति चक्रमा बालश्रम प्रयोग नगर्न/नगराउन नीतिगत, कानुनी व्यवस्था गर्न र बालश्रममुक्त उद्योग व्यवसायलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएका हो ।
बालश्रमको जोखिममा रहेका तथा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको परिवारलाई लक्षित गरी विशेष सामाजिक सुरक्षा (आयआर्जनसँग सम्बन्धित) तथा संरक्षणका योजनाहरु लागू गरियोस् भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । “आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा बागमती प्रदेशमा बालश्रम अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरियोस्”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । नागरिक संगठन तथा सञ्जालहरु बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट सञ्चालन हुने बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रमहरुमा सहकार्य, सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेलले बालश्रम अन्त्यका लागि शिक्षा र सीपमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उच्च शिक्षा हासिलका लागि प्रदेश सरकारले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण र सीप विकासका लागि तालिमलाई जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । जसमा वनकरिया, जिरेल, चेपाङजस्ता पिछाडिएका वर्गलाई विशेष अवसरका साथ प्रदेशले कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँको धारणा छ । सीप विकास तालिमका लागि २ करोड बजेट छुट्याएकाले बाल श्रम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । रोजगारी र शिक्षाबिना बालश्रम अन्त्य नहुने भएकाले प्रदेश सरकारको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
माइती नेपालका कार्यक्रम संयोजक माया लामा, सुपरभाइजर मन लामा, बाल उद्दार नेपालका बुद्वशरण लामा, ईबीएमका सानुकान्छा घलान, सिविन नेपालका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवाली, हिमराइट्स मकवानपुरका संयोजक कुमारी वाईबा, नागरिक समाज मञ्च मकवानपुरका सदस्य मानबहादुर वाईबा, नारी सीप सृजना केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जीवी पौडेलको एक्येबद्धतामा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय बालश्रम प्रतिवेदन–२०२१ अनुसार नेपालमा करिब ९९ लाख बालबालिकाहरु श्रममा संलग्न रहेका छन् भने करिब २ लाख बालबालिकाहरु निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा संलग्न रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा शिक्षाको पर्याप्त अवसर नहुनु, गरिब तथा सिमान्त समुदायलक्षित बालबालिका केन्द्रित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु नहुनु, अविभावकहरु बालश्रम र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा जानकारी नहुनुले बालश्रम हुने गरेको पाइएको छ । यसैगरी बालश्रमिक राख्ने रोजगारदाताहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाहीका कार्यहरु पर्याप्त नहुनु र भारततर्फ श्रमिकका रुपमा लगिएका नेपाली बालबालिकाको उद्दार तथा संरक्षण सम्बन्धमा उपयुक्त कानुन र नीतिगत व्यवस्था नहुनु नेपालमा बालश्रम अन्त्यका लागि मुख्य बाधकका रुपमा रहेको जनाइएको छ ।
