नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको विभिन्न माग तथा मुद्दाहरुमध्ये जातीय स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्र कायम गर्ने पनि प्रमुख मुद्दा थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भई संघीयतासहितको संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेर विघटन भएपछि निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले ७ प्रदेशको संघीय नेपालको संविधान जारी गर्यो । संविधान जारी गर्नुअघि जातीय पहिचानका आधारमा झण्डै डेढ दर्जनसम्मका प्रदेशहरु प्रस्तावित गरिएका थिए । तर, संविधान जारी हुने समयमा जातीय पहिचानभन्दा पनि सामथ्र्य र भौगोलिक आधारमा संघीयतालाई कायम गरियो । यसले चर्कोरुपमा उठाइएको जातीय पहिचान र संरक्षणको मुद्दा पनि लगभग मथ्थर भएर गयो । र अहिलेसम्म नामाकरण भएका ६ वटा प्रदेशको नाममा समेत कुनै जातीय पहिचानको छनक देखिएको छैन ।
देशमा रहेका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान, प्रगति र कल्याणको लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणाका लागि संविधानको धारा ५६(५) मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २९५ (३) ले यससम्बन्धी आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसैअनुसार गठन भएको आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा जातीय पहिचानलाई खासै ध्यान दिन दिएको पाइएन । बरु कतिपय जातीय बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई फरक–फरक स्थानीय तहमा विभाजन गरेपछि यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । बराम जातिको पहिचानलाई नै मेटाउने गरी तीन खण्डमा विभाजन गरिदिएको भन्दै बदरको माग गर्दै उत्प्रेषण आदेश जारी गर्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १६ गते बराम जातिको संरक्षणका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण गर्न आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था ज्ञात भएको छैन ।
मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ पनि सीमान्तकृत चेपाङ जातिको बाहुल्यता भएको गाउँपालिका हो । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले राक्सिराङ गाउँपालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले गाउँपालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले चेपाङ समुदायको समतामूलक, समावेशी तथा दिगो विकासका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
सीमान्तकृत र पछाडि परेका चेपाङ जातिको उत्थानका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि गाउँपालिकाले गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । अहिलेसम्म देशका कुनै पनि क्षेत्रलाई यसरी जातीय पहिचानका आधारमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिएको तथ्य जानकारीमा नआउनुले यस निर्णयको कार्यान्वयन कसरी र कहिले हुन्छ भन्ने अन्यौलता देखिएको हो । चेपाङलगायत अन्य जातिको मौलिकता, संस्कृति र अन्य पहिचानहरुको जगेर्ना गर्न संरक्षित क्षेत्र आवश्यक छ । चेपाङ संरक्षित क्षेत्र बनाउने राक्सिराङ गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुनसकेमा त्यसले अन्य जातिका लागि पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्ने आधार निर्माण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
