बागमती प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यक्रममध्ये सम्भवतः सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र सफल कार्यक्रम देखिएको छ, एक विद्यालयः एक नर्स । चार वर्षअघि सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष विस्तार पनि हुँदै गइरहेको छ । विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक सबैलाई प्रत्यक्षरुपमा लाभ पुगिरहेको यो कार्यक्रमको प्रभावकारी देखिएकाले विस्तार हुँदै जानु स्वागतयोग्य छ । हाललाई माध्यमिक विद्यालयमा लागू गरिएको यो कार्यक्रमबाट लाखौं विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई कम्तिमा पनि प्रदेशभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी घाइते हुँदा वा अपर्झट कुनै स्वास्थ्य समस्या हुँदा अलमलमा पर्ने गरेका शिक्षक तथा विद्यालय प्रशाासनलाई यो कार्यक्रमले थप सहज बनाएको छ । विद्यालयमा आवश्यक अन्य पूर्वाधार र जनशक्तिसँगै प्राथमिक उपचारका सामग्री र औषधीसहित दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थाले विद्यालयमा आइपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको तत्कालिन समाधानमा सहयोग पुुग्ने निश्चित छ । तर, विद्यालयमा नियुक्त गरिएका कतिपय नर्सले जागिर छाड्ने गरेका कारण लामो समयदेखि उक्त पद रिक्त भइरहेको छ । यसरी विद्यालयमा रिक्त हुन पुगेको नर्सको पदपूर्ति गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कारण विद्यालयहरु समस्यामा भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सूचीका नर्सलाई नियुक्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसले केही हदसम्म रिक्त नर्सको दरबन्दी पूर्ति गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत् पहिलो वर्ष बागमती प्रदेशका २० वटा विद्यालयमा नमूनाको रुपमा लागू गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप १ सय १ विद्यालयमा विस्तार गरेर हरेक स्थानीय तहका एक–एक विद्यालयमा स्टाफ नर्सको व्यवस्था गरियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशका १ सय १८ वटा स्थानीय तहका दुुई–दुुई विद्यालयमा र रसुवाको एउटा स्थानीय तहको एक विद्यालयमा गरेर थप २ सय ३७ माध्यमिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम थप गरेको थियो । अहिले यो कार्यक्रम ४ सय ६९ वटा विद्यालयमा लागू भएको छ । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयमा स्टाफ नर्स भर्ना गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने गर्दछ ।
विद्यालय समयभित्र विद्यालयमै बसेर विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्शका साथै आइपर्ने प्राथमिक उपचार गर्नेगरी स्टाफ नर्स नियुक्त गरी विद्यालयमा खटाइने गरिन्छ । यसरी खटाइएका नर्सहरुमध्ये अहिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ५० वटा विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । कूल दरबन्दीको ११ प्रतिशत जनशक्ति रिक्त हुनु भएको सामान्य विषय होइन । एउटै जिल्लाका ११ वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्सको दरबन्दी रिक्त हुँदा त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । यसअघि थप भएको दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि गरिएको छनौट प्रक्रियाबाट वैकल्पिक प्रतीक्षा सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको भए पनि ३१ वटा विद्यालय रहेका विभिन्न पालिकामा प्रतीक्षा सूचीमा उम्मेदवार नहुँदा यसको विकल्प समयमै सोच्नु आवश्यक बनेको छ । विद्यालयमा अत्यावश्यक देखिएको नर्सको दरबन्दी रिक्त हुन नदिने गरी दीर्घकालीन समाधान गर्न मन्त्रालयले उपयुक्त कार्यविधि बनाउनु उचित हुनेछ ।
