नयाँ आर्थिक वर्षका लागि राज्यका तीनवटै सरकारहरु योजना तर्जुमा र बजेट घोषणा गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले दिने अनुदानलाई समेत आधार बनाएर प्रदेश सरकारहरु नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने अब केही दिनमा बजेट पनि घोषणा हुँदैछ । प्रदेश संरचना नागरिकका लागि आर्थिक बोझमात्र भएको गुनासो बढ्दै गएको र उसको कार्यक्षमता र प्रगतिले पनि उत्साह दिन नसक्दा नागरिक निराश छन् । जनताको यो निराशा र आरोपलाई खण्डन गर्ने र प्रदेशको आवश्यकता पुष्टि हुने गरी बजेट आउन सक्नु पर्दछ । तर नीति तथा कार्यक्रमले त्यसको सकारात्मक संकेत गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहले पनि संघ र प्रदेशको बजेटलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी सुरु गरेका छन् । नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय तह हो । त्यसैले जनताको आशा र भरोसा संघीय र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहसँग बढी हुने गर्दछ । माथिल्ला निकायहरुले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैनन् । चाहना र इच्छाशक्ति भएमा स्थानीय तहले नागरिकको चाहनाअनुसार कार्यक्रम बनाउन सक्नेछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई आम नागरिकको आवश्यकता थाहा हुने गर्दछ । कुन ठाउँमा के कुराको आवश्यकता हो, त्यसको पहिचान गरेर कार्यक्रम र बजेट बनाउन स्थानीय तहहरु सक्नेछन् । स्थानीय तह भनेको नागरिकले देख्ने र भेट्ने सरकार हो ।
स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । पाँच वर्षे कार्यकालका आधारमा नागरिकले दल र नेतृत्व चयन गरेका छन् । केही जनप्रतिनिधिले काम थालिसेकेका छन् भने कतिपय अझै स्वागत र सत्कारमै रमाइरहेका छन् । अघिल्लो पटकका कतिपय प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यक्षमतालाई मूल्यांकन गरी उम्मेद्वारी नै दिएनन् भने कतिपय राम्रो गरेकाहरुले टिकट नै पाएनन् । यस्तै दोहोरिएर जनताबीच पुगेकाहरुलाई उनीहरुको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी नागरिकले मतदान गरेका छन् । धेरै स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएका छन् । निर्वाचित भए पनि नयाँ वर्षका लागि नीति र कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता सम्झनु आवश्यक छ । प्रतिबद्धता भुल्नेहरुलाई नागरिकले दण्डित गरेका छन् । यही नियति अर्को चुनावमा नआओस् भन्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरु सचेत हुनै पर्दछ ।
बनाउँदै गरिएका योजना हावादारी हुनु हुँदैन । भ्यूटावरको आवश्यकता हो वा नागरिकको दैनिकी सञ्चालन प्राथमिकता भन्ने विषयमा विचार गर्नै पर्दछ । आफ्नो बिलासिता हैन कि स्थानीय तहको नागरिक जीवन उकास्ने योजना आवश्यक छ । अघिल्लो पटकका प्रतिनिधिहरुले बिलासी जीवनका लागि मोटर खरिददेखि भ्यूटावरजस्ता योजना ल्याउँदा चर्को आलोचना भएको थियो । यो यथार्थलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ख्याल गर्नै पर्दछ । सुशासनको प्रतिबद्धता गरेका नेताहरुले कुशासनलाई प्राथमिकता दिएको, व्यापक मात्रामा कर वृद्धि गरेको, भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठानेको जस्ता कुराले अघिल्लो पटकका प्रतिनिधि आलोचित भएका हुन् । अब पनि त्यही प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यबाट नागरिकले सकेसम्म नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् । नयाँ प्रतिनिधिहरुले जनादेशअनुसार कामको सुरुवात गर्न जरुरी छ ।
