स्थानीय निर्वाचन हुने भएपछि अहिले राजनीतिक, सामाजिक माहोल तातेको छ । गएको दुईसाता र अबको यो उखरमाउलो गर्मी झन तात्ने नै छ । यहि बीच दलहरु धमाधम अबको प्रतिनिधि छान्दै छन् । केही दलहरुले त जनप्रतिनिधि टुङ्ग्याइसके भने केहिले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । बैशाख ११ गतेसम्म यो क्रम जारिरहने छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय चाहिँ भावी जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सन्चालनमा धेरै प्रतिष्पर्धी हुनु भनेको त्यहाँ बसेर पाईने रवाफ नै हो । गएको पाँच बर्ष प्रतिनिधिहरु केहिले गरेका लोभलाग्दा काम, बजेट र सामाजिकरुपमा देखिने ठाउँ स्थानीय सरकार नै हो । अझ राजनीति नै गरिरहेकाका लागि त झन् महत्व रहने नै भयो । यो माहोलमा सर्वसाधारण र नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरु भने दलको छनौटकै मुख ताकेर बसेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय देशमा आर्थिक संकट चुलिएको छ, सार्क राष्ट्रकै श्रीलंका (जो पहिला सम्पन्ननै थियो) आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण, रसिया र युक्रेन युद्ध, देशमा नै उत्पादन नहुनु, दैनिक उपभोग्य बस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था, बेरोजगारी अनेक अनेक समस्या, राजनीतिक अस्थिरताकै बीच स्थानीय निर्वाचन २०७९ हुन गैइरहेकोछ । यस्तो अवस्थामा हामी सामान्य मताधिकार भएका र नभएका सबैले स्थानीय सरकार कस्तो छनौट गर्ने ? कस्तो भिजन भएकालाई जिताउने व्यापक बहश, छलफल र दवाब आवश्यक छ ।
गएको पाँच बर्ष स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले धेरै विषयमा सिक्दै र विकासका नाममा सडक ढलहरु निर्माणमा जोड दिएको पाइयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा प्रतिनिधिहरुले केही गर्न खोजेको देखिन्छ तर गर्नैपर्ने काममा भने कम लगानी, ध्यान गएको देखियो । ठुला योजना, पुर्वाधारमा लगानीले मात्रै समग्र विकास हुँदैन भन्ने कुरा प्रतिनिधिले ध्यानै दिएनन् ।
म यहाँ अबको प्रतिनिधि भएर स्थानीय सरकार सन्चालन गर्न जान इच्छुकहरु मात्रै होईन हामीले कस्ता प्रतिनिधिलाई रोज्ने भन्ने विषयलाई बहस गर्न खोज्दैछु । हामीले अबको पाँच बर्षको प्राथमिकता के हो ? के चाहिँ भैदिए समग्र विकास हुन सक्ला भनेर बहसको शुरुवात गर्दैछु । यहाँ उठाइएका अथवा यस भन्दा फरक विषयहरु पनि के–के हुन सक्छन् ? नियमित उठाउने छु ।
कृषि
हामीले रटान दिने गरेको र साच्चै गर्नैपर्ने काम कृषिमा थियो यसमा उल्लेख्य काम हुन सकेन । भएका काम पनि आवश्यक्तामा भन्दा, थोपरिएको, निर्वाहमुखी मात्रै भयो जस्ले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेन । अबको स्थानीय सरकारले भुगोल, माटो र बस्थुस्थिति बुझेर कृषिमा लगानी गर्ने हुनुपर्नेछ । मकवानपुर दूध उत्पादन, पशुपक्षी, केरा, कोदो, फापर, तरकारीजन्य उत्पादनका लागि सम्भावना भएको र आत्मनिर्भर हुनसक्ने जिल्ला भएकाले यहाँको भुगोल सुहाउँदो रैथाने कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने प्रतिनिधि चाहिएको छ नकि डाँडापाखा खोतल्दै डोजर विकास गर्ने । सडक आवश्यकता हो, यसलाई पनि नयाँ ढंग र आवश्यकताअनुसार मात्रै काम गर्न प्राथमिकता हेर्नसक्ने हुनुपर्छ ।
पर्यटन
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनका लागि सबैको ध्यान पार्क र टावर बनाउनेमै जोड दिए, जस्ले गर्दा पर्यटनका अन्य सम्भावनालाई आंकलननै गर्न सकेनन् । मकवानपुर आफैमा भुगोलको हिसाबले जैविक विविधता भएको जिल्ला थियो । पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई साँघुरो घेरामा राखियो । अब आउने स्थानीय सरकारले पर्यटनका बहुआयामिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । हामीले लालिगुरास ट्रेल बनायौं तरत्यही ट्रेलको महत्व नबुझी धमाधम स्ल्याव ढलाई गर्दिन थाल्यौं भने त्यो विकास र पर्यटनलाई नभई कुरुप मात्रै हुनेछ । अझ खेल र साहासिक पर्यटनका लागि भिमफेदीदेखि कैलाश–डाँडाखर्कसम्मको भुगोललाई आन्तरिक पर्यटनसँग जोड्न सक्नुपथ्र्यो त्यता हामीले ध्यान दिन सकेनौं । धार्मिक र साँस्कृतिकरुपमा तामाङ (मकवानपुरमा बाहुल्य जाति) समुदायको संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकेनौं, चेपाङ संग्रहालयको प्रचार–प्रसारमा पनि गएका सरकारको त्यत्ति ध्यान पुगेन ।
शिक्षा
मकवानपु रशिक्षाको हिसाबले पनि पछाडी परेको जिल्ला हो । दुई दशकयता केही सुधार भएपनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । हेटौंडा उपमहानगर भित्र मात्रै केही राम्रा विद्यालय भए तापनि सरकारी विद्यालयको भवनबाहेक शिक्षामा सुधार गर्नमा जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जान सकेन । दाताले बनाईदिएका भवनमा अहिले पनि विद्यार्थी अभाव छन् । शिक्षकहरुको राजनीति, समयसापेक्ष तालिम र लगानीका हिसाबले गर्दा सरकारी विद्यालय निम्छरो नै छ । त्यसैले अबको प्रतिनिधिको मूल अठोट शिक्षा केन्द्रित हुनु पर्नेछ । मकवानपुरमा तराईका जिल्लाहरुबाट हजारौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गर्छन् त्यसैले पनि यहाँको विद्यालयहरु, शिक्षाको गुणस्तरका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्नसक्ने प्रतिनिधि आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य
अहिले पनि हामी राम्रो उपचार पाउनका लागि चितवन धाउनुपर्ने अवस्था, पछिल्लो बर्ष केही सुधार देखिए पनि स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको चरम राजनीतिले गर्दा विशेषज्ञ डक्टर बस्न मन गर्दैनन् । प्रदेश राजधानी मात्रै होइन हेटौंडा यातायात क्षेत्रको हव पनि हो । दिनहुँजस्तो हुने दुर्घटना र त्यसमा हुने घाईतेहरुको उपचार चितवन र काठमाडौं पु¥याउनु पर्ने अवस्था छ । भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि व्यवस्थित छैनन् । अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो नाजुक अवस्थालाई स्थानीय सरकार आफ्नै अग्रसरतामा परिवर्तन र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ गराउन सक्ने प्रतिनिधि चाहिएको छ ।
सडक
चुरेबाट ओरालो लागेपछि हाम्रा सडकमा ज्यान जोगाउँदै हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको सडकलाई बर्षौदेखि राजनीति गर्ने विषयमात्रै बनाए । मकवानपुर सडक सञ्जालको हव बन्नुपर्नेमा यी बाटो छलेर हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्नूपर्ने अवस्था छ । साँघुरा सडक, फुटपाथ नहुनु, सवारीको चाप र ठुला सवारीहरुको चापले गर्दा दैनिक दुर्घटना बढिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमा बनेका सडकहरु पनि मानवमैत्री छैनन् । सडक सुरक्षामा पटक्कै चासो राखेको पाइएन । अबका जनप्रतिनिधिको सडक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पार्ने हुनुपर्ने छ ।
पछिल्लो सरकारका कमिकमजोरी
समन्वयको अभाव
स्थानीय सरकारलाई संविधानले प्रसस्त अधिकार दिएपनि प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वयको अभाव देखियो । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र÷क्षेत्राधिकारका विषयमा समन्वय नभएकाले हुनुपर्ने विकासका कार्य पनि रोकिए । उदाहरणका लागि सडक विस्तार, यसको ज्वलन्त उदाहरण हेटौंडाको सडक विस्तार रह्यो । नगर प्रमुख विस्तार गर्छु भन्ने प्रदेश र संघीय सरकार सहयोग नगर्ने गर्नाले सडक विस्तार हुन सकेन, अहिले दैनिकजसो सडक दुर्घटना हुनेको सङ्ख्या बढोत्तरी भएको छ ।
डोजरे विकास
स्थानीय सरकार आएपछि भित्री सडक टोल–टोलमा डोजरले बाटो खनेका छन् । अन्धाधुन्ध डाँडा–पाखामा डोजर लगेका छन् । बाटो ढलाई व्यापक भएको छ । यसले कत्तिको फाईदा बेफाईदा गरेको छ कहिँ कतै अध्ययन भएको छैन । बाटो सहज र आवश्यक्ता भन्दा पनि कुन कार्यकर्ताको घरआँगनमा बाटो पुगेन ? त्यतै डोजर चलेका छन् ।
अव्यवस्थित बजार
हेटौंडा अहिले बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ सम्म अस्तव्यस्त हुन्छ । अटो शहर भन्दा फरक पर्दैन, जहिँतहीँ पार्किङ गरेका अटो, बाईक, पेटिमा सामान । पैदल र साईकल यात्रीलाई कहिँ–कतै स्पेश नै छैन, सडकबाटै हिड्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले अशोकको बोट देखाएर हरियाली हेटौंडा अहिले अटोको शहर भएको छ ।
