विद्यालय ज्ञानको मन्दिर हो भने शिक्षालाई ज्ञानको ज्योति मानिन्छ । सोही ज्ञानको ज्योति फैलाउने माध्यम हुन्, शिक्षक । बालबालिकालाई ज्ञानको ज्योति फैलाउने शिक्षकहरु नै सँधै विभिन्न मुद्दामा आन्दोलित हुन्छन् । राज्य शिक्षकको समस्या र मुद्दामा सजग नहुँदा शिक्षकहरु विभिन्न संगठनमा आबद्ध रही आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । यस्तै शिक्षकहरुको समस्या, सरकारको दायित्व, शिक्षक दरबन्दीका समस्या लगायतका विषयहरुमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका ललितपुर जिल्ला सचिव नवराज संजेलसँग समृद्ध समाज दैनिकका लागि संगी लामाले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः ललितपुर जिल्लामा शिक्षकको समस्याहरु के कस्तो देख्नु भएको छ ?
संजेलः पछिल्लो पटकको मुख्य समस्या भनेको दरबन्दी मिलानका कुराहरु छन् । यो सँगसँगै स्थानीय तहमा शिक्षा गइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं । शिक्षा संघीय अधिकारभित्र पर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले कसरी स्थानीय तहका विषयवस्तुसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हेरिरहेका छौं । राहत शिक्षकका समस्याहरुलाई दरबन्दीमा लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले बहस उठाइरहेका छौं ।
समाजः विद्यालय कर्मचारीहरुको तह नछुटिएको साथै तलबसम्बन्धी समस्याअन्तर्गत् संघीय सरकारले कर्मचारीको तलब यति आउने भन्ने प्राबधान नहुँदा समस्या देखियो । यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले उहाँहरुको समस्याको कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
संजेलः स्थानीय तहहरुमा अधिकार गइसके पछाडि संघीय सरकारले बजेट भाषणबाट नै सात हजार हामीले छुट्याइसकेपछि आठ हजार स्थानीय सरकारले छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ । ईसीईडीमा कार्यरत रहने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय बजेटमा आयो । त्यो आउनेबित्तिकै स्थानीय तहहरुले हामी दिन सक्दैनौं भने । ललितपुरकै सन्दर्भमा हाम्रा भएका छ वटा स्थानीय तहहरुमा छ नै वटा स्थानीय तहका कतिपय ईसीईडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुले पन्ध्र हजार पाउनु भएको छैन । यसको विषयमा बारम्बार हामीले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।
समाजः शिक्षकलाई वर्गीकरण गरेको अवस्था छ । नेपालमा यसरी शिक्षकलाई वर्गीकरण गर्नु कत्तिको ठिक हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
संजेलः २०५८ पछाडि शिक्षकहरुको दरबन्दी सृजना नगर्नु एउटा ठूलो समस्या हो । सामुदायिक शिक्षाको सबलीकरण, उन्नति र प्रगति गर्नका लागि यति शिक्षक हामीलाई चाहिन्छ र तिनीहरु एकै प्रणालीद्वारा प्रतिस्पर्धाको आधारमा हामी छान्छौं भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपथ्र्याे । अर्काे शिक्षक व्यवस्था नभएसम्मका लागि वा स्थायी शिक्षक खटिएर नआउञ्जेलसम्मका लागि भनेर अस्थायी नियुत्तिपत्र बुझेर जान्छ । उसलाई ६ महिना वा एक वर्षपछि प्रतिस्पर्धामा लिएर जानुपर्छ । यदि त्यो सरकारले गर्न सकेन भने उसलाई फेरि आउँदा दिनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मान्यताअनुसार उसले काम गरिरहेको छ भनेदेखि उसलाई निरन्तरता दिनमा पेशागत अधिकारको बारेमा दिनुपर्छ भनेर हामी बोल्छौं ।
समाजः एउटा मान्छे रिटायर्ड हुन लाग्यो, उहाँको जागिरे अवधि सकिन लाग्यो तर, उहाँ एक स्टेप माथि बढ्नसक्ने स्थिति छैन । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले खेल्नसक्ने भूमिकाचाहिँ के हुन्छ ?
संजेलः शिक्षकको नेतृत्व विकास गरिरहँदा नेतृत्वको क्रममा कहिलेकाहीँ बढुवा र सरुवाको विषयवस्तु भनेको पहुँचमा आधारित विषयवस्तुहरु हुन सक्छन् । तर, शिक्षक सेवा आयोगबाट बढुवा प्रक्रियाका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । योचाहिँ विधिसम्मत् ढंगबाट पूरा गर्नुपर्ने हुनाले सामान्य भ्रम हुनसक्छ । किनकि बढुवाको विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको रुपमा लेख्न सक्नुपर्छ । अथवा आफ्ना फाइलहरुलाई डे टु डे अपडेट गरेर राखेको कार्यसम्पादन हुनुपर्छ । माथिल्लो योग्यताहरु लिने, तालिमहरु लिने, आफू अपडेटमा बस्ने र सबै ढंगले पूरा गर्दा पनि बढुवा भएन भने सम्बन्धित ठाउँमा गुनासो गर्न सकिन्छ । निजामति सेवासँग र शिक्षकको तुलना गरेर हेरिरहँदा बढुवा प्रक्रियामा वा सबै ढंगमा हेर्दा यहाँ एउटा ठूलो अन्तर छ । शिक्षकलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रुपमा जबसम्म लिन सक्दैन, त्यो परिवर्तन हुन सक्दैन ।
समाजः २०७८ को बजेटमा के कस्तो विभेद गरियो ? कसरी त्यो बजेटलाई सम्बोधन गरियो ? आगामी दिनमा के कस्तो बजेट आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ? तपाईहरुको लबिङ के कस्तो कुरामा भइरहेको छ ?
संजेलः योजना बनाइरहँदा त्यहाँ शिक्षकको प्रतिनिधिहरु हुँदैनन्, शिक्षा क्षेत्र हेर्ने व्यक्तिहरु निजामति क्षेत्रका रहन्छन् । त्यो कारणले गर्दा निजामति कर्मचारीहरुका लागि यति थप सेवा सुबिधाहरु गर्ने भन्नेबारे प्रष्टसँग लेखेर ल्याउनुहुन्छ । शिक्षकका सेवा सुबिधाहरुको बारेमा, तलबका बारेमा चाहिँ शिक्षकले आन्दोलन गरिसकेपछि मात्रै दिने बिगतदेखिको परिपाटीले गर्दा बिगतको बजेटमा बिभेद भएको देखिन्छ । आगामी बजेटमा शिक्षाका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्न बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउन आबश्यक छ ।
