नेपालको कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा छलफल गर्दा प्राचिन कालमा गुठीे, धर्मभकारी, पर्म, वडघर, मंकाखल खोली सहकार्य गरी सहकारिताको अभ्यास गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत् सहकारी विभागको गठन गरी सहकारी संस्थाहरुको विकास र अनुगमन गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०१३ सालमा सहकारी दर्ता गठन र सञ्चालन आदेश जारी गरेस्वरुप नेपालमा सर्वप्रथम बखानपुर ऋण सहकारी दर्ता गरेको पाइन्छ । यसैको आधारमा चैत्र २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रुपमा मनाउ“दै आएको छ । २०१६ सालमा सहकारीलाई खाद्य, कृषि तथा वन मन्त्रालयमा राखेर नयाँ सहकारी ऐन जारी गरेको पाइन्छ । २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन जारी गरेको पाइन्छ ।
प्रजातन्त्रको अगमनसँगै सहकारी ऐन २०४८ जारी भई साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली २०४९ मा जारी भएको पाइन्छ । २०६९ सालमा आएरमात्र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरेको पाइन्छ । २०४९ सालमा सहकारी विकास वोर्ड, २०६९ सालमा राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०७३ सालमा अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संघसंस्थाहरुको लेखा परीक्षण निर्देशिका, संघसंस्था एकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७७, सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण निर्देशिका २०७४ र सहकारी संघसंस्थाहरुलाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्न २०७८ साल फागुण १ गते निर्देशन जारी भएको छ ।
वि.सं. २०७४ साल कार्तिक १ गतेका दिन सहाकारी ऐन २०७४ जारी गरियो । २०७५ साल बैशाख २३ गते सहकारी नियमावली २०७५ जारी गरियो । प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६, स्थानीय सहकारी ऐन, सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन २०७८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संस्थाहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
क) सहकारी संस्थाको गठन सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद २ को दफा १ मा कम्तिमा ३० जना नेपाली नागरिकहरु मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सकिनेछ ।
ख) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा भएता पनि श्रमिक, युवालगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारितले व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा १५ जना नेपाली नागरिक भएपनि संस्था गठन गर्न सकिनेछ ।
ग) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तिमा १०० जना नेपाली नागरिक सहभागी हुनुपर्नेछ ।
घ) यस दफाबमोजिम संस्था गठन गर्दा १ परिवार १ सदस्यको दरले हुनुपर्नेछ ।
ङ) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्वमा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने बहाल रहने कर्मचारीले निर्वाचित समितिमा भाग लिन पाउनेछैन ।
च) कम्तिमा १०० जना कर्मचारी शिक्षक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा मिली प्रचलित कानूनमा दर्ता भएको प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत संगठनको आधारमा सदस्यता प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिएबमोजिमका सर्त बन्देज पालना गर्ने गरी दर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
छ) सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद २ दफा १८ को उपदफा १ मा दर्ता हुँदाका बखत सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम हुनेछ ।
अ) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भए १ वडा,
आ) नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था र अन्य संस्थाको हकमा १ स्थानीय तहसम्म
इ) माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्था दर्ता भएको २ वर्षपछि जोडिएको वडामा कार्यक्षेत्र थप्न सकिनेछ ।
ज) सहकारी ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ मा सहकार संस्थाको सर्वाेच्च अंगको रुपमा साधारणसभा हुनेछ ।
झ) सहकारी संस्थामा सबै सदस्यहरु साधारणसभा सदस्य हुनेछ ।
ञ) सहकारी संस्थाको साधारणसभा प्रारम्भिक, वार्षिक र विशेष साधारणसभा गरी ३ प्रकारको हुनेछ ।
ट) दफा ४१ को उपदफा १ मा सहकारी संस्थाको साधारणसभाबाट १ निर्वाचित सञ्चालक समिति रहनेछ ।
ठ) दफा ४८ को उपदफा १ मा सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृण गर्न तोकिएबमोजिमको योग्यता पुगेका १ जना संयोजक र २ जना सदस्य रहनेगरी लेखा सुपरीवेक्षण समिति गठन गरिनेछ ।
ड) दफा ६८ को उपदफा १ मा खुद बचतको २५ प्रतिशत जगेडा कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।
ढ) संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष दफा ६९ को उपदफा २ मा दफा ६८ बमोजिमको जगेडा कोषमा रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
ण) सहकारी प्रबद्र्धन कोष दफा ६९ को उपदफा २ मा दफा ६८ बमोजिमको जगेडा कोषमा रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको ०.५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त) सहकारी ऐनको दफा ७१ को उपदफा १ मा दफा ६७, ६८, ६९, ७० मा उल्लेखित कोषहरुको अतिरिक्त सहकारी संस्थामा तोकिएबमोजिमको कोषहरु ५ प्रतिशतमा नघट्नेगरी रहनेछ
थ) सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, घाटा पूर्ति कोष, सामुदायिक विकास कोष, ऐनको दफा १०३ को उपदफा ५ बमोजिम साधारणसभाले स्वीकृत गरेको स्थितिकरण कोष र अन्य जोखिम व्यवस्था कोष
द) दफा ७८ को क मा सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्तिबाहेक कारोबारसम्बन्धी कुनै लिखत गर्नु गराउनु पर्नेछैन ।
ध) सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालय वा सेवा केन्द्रको भवन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा जमिनलगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा आय टिकट दस्तुर वा रजिष्टे«शन दस्तुर लाग्नेछैन ।
न) दफा ७९ को उपदफा १ मा कुनै सदस्यले सहकारी संघसंस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा लिखतको भाखा भित्र ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखेमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिँदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी ऋण असुलउपर गर्न सकिनेछ ।
प) यस दफाबमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति आफैंले सकार गर्न सक्नेछ ।
फ) ऋण असुलीसम्बन्धी व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७६ को दफा ३० उपदफा १ मा ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुल गर्दा सम्बन्धित संस्थाले देहायको कार्य अपनाउनुपर्नेछ ।
ब) बाँकी बक्यौता तिर्न बुझाउन पर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र तिर्न बुझाउन पर्ने रकम तिर्न बुझाउन वा तिरी बुझाएको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनि म्याद जारि गरी पठाउने । तिर्न बुझाउन नआएमा वा तिरी बुझाएको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाममा लिलाम बिक्रीको सूूचना जारी गर्ने । धितो राखेको घरजग्गा जमिन मालपोत कार्र्यालयबाट रोक्का नगराएको भएमा रोक्का गर्न लगाई लगत राख्ने । चल सम्पत्ति भए १५ दिनभित्र र अचल सम्पति भए ३५ दिनको म्याद दिई उक्त म्यादभित्र तिर्न बुझाउन पर्ने रकम नबुझाएमा ३५ दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरी लिलाम बिक्री गरिनेछ ।
भ) सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ मा देहायबमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐनअन्तर्गत् कसुर गरेको मानिनेछ ।
अ) दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन भएको पाइएमा ।
आ) सदस्यको बचतलाई तोकिए बमोजिमको बाहेकको कार्यमा लगाएमा ।
इ) तोकिएभन्दा बढि रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रवाह भएमा ।
ई) समितिका सदस्य वा व्यवस्थापन पक्षका कर्मचारीहरुले रकम हिनामिना गरेमा ।
म) सहकारी ऐनको दफा १२३ को उपदफा १ मा यस ऐनअन्तर्गत्् बनेको नियम, विनियम वा निर्देशिकाबमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कार्यवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा विभाग वा सहकारी संघसंस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिकरुपले जवाफदेही हुनेछैन ।
य) सहकरी ऐन २०७४ को दफा १२४ मा विभिन्न कसुरमा हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ । खण्ड क, ग, ड र थ को कसुरमा १ वर्ष कैद र १ लाखसम्म जरिवाना । खण्ड थ को कसुरमा २ वर्ष कैद र २ लाखसम्म जरिवाना । खण्ड ख को कसुरमा विगो बाराबरको जरिवाना र ३ वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था छ । यस्तै, खण्ड घ, ङ, च, छ, ज,झ, ञ, ट,ण, त को कसुरमा विगो भराई विगोबमोजिम जरिवाना गरी एक वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी ऐन २०७५ को दफा १२५ मा तोकिएको भन्दा बढि व्याज लिएमा, बचत र ऋणको व्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढि कायम गरेमा, व्याजलाई मुल कर्जामा पुँजीकृत गरेमा, पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा बढि लगानी गरेमा, सदस्य भएको ३ महिना व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढि बचत संकलन गरेमा, शेयर पँुजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश दिएमा, कार्यक्षेत्र बाहिर गई कार्य गरेमा, सहकारी संस्थाले कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता दिएमा कार्यको गम्भीरता हेरि बढिमा ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (ढुंगाना मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका सचिव हुनुहुन्छ ।)
